मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले जेन–जीको प्रदर्शनमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध घातक बल प्रयोग गरेको भन्दै घोर निन्दा व्यक्त गरेको छ ।
मानव अधिकारकर्मीहरूको सञ्जाल ‘जवाफदेहिता निगरानी समिति’ले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र गृहमन्त्रीको तत्काल राजीनामा माग गरेको छ। साथै निगरानी समितिले घटनाको स्वतन्त्र छानविन र जेनजीका माग तत्काल सम्बोधनका लागि जोडदार माग पनि गरेको छ।
सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक लगायतका आयाममा युवा पुस्तामा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावप्रति पूर्णतः बेवास्ता गरी हठात् सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने, त्यसको चौतर्फी विरोध हु“दासमेत पुनर्विचार गर्न तयार नहुने, उल्टो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका हठपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहने कार्यका कारण घटना भएको निगरानी समितिको ठहर छ ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाई, मानवअधिकारकर्मीहरू रुकमनी महर्जन, चरण प्रसाई, डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. मन्दिरा शर्मा, दिनेश त्रिपाठी, सुमन अधिकारी, देवी सुनुवार, बाबुराम गिरी, डा. वीरेन्द्र थपलिया र ओमप्रकाश अर्याल सहितले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा पूर्वघोषित आन्दोलन देशव्यापी रुपमा भड्कन सक्ने, घुसपैठ हुन सक्ने आ“कलन गरेर त्यसलाई व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण बनाउनतर्फ पूर्व होसियारी, तदारुकता र सावधानी अपनाउन सरकार पूर्णतः असफल भएको परिणामस्वरूप नै नितान्त दुःखद् र त्रासदीपूर्ण घटना हुन पुगेको ठहर गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘अलोकतान्त्रिक, मानवअधिकार विरोधी हठ त्यागी जेनजी पुस्ताको जायज मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न, घाइतेहरूको उचित उपचारको प्रबन्ध गर्न, मृतकका परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं ।’
बल प्रयोगका स्थापित मूल्य मान्यता मिचेर नागरिकको जिउज्यानमा भयानक क्षति पुग्ने गरी घटाइएको निन्दनीय घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरी त्यसका जिम्मेवारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । पूर्वघोषणा गरी युवा पुस्ता सडकमा आएको संवेदनशील र गम्भीर परिस्थितिमा अनुगमनको माध्यमबाट मानवअधिकार उल्लंघनको रोकथाम गर्न हरहमेसा प्रयत्न गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग समेत असफल भएको भन्दै निगरानी समितिले खेद व्यक्त गरेको छ।











प्रतिक्रिया