एमाले विधान महाधिवेशन : विद्याको सदस्यता विवाद र फरक मत रोकिँदा असन्तोष

काठमाडौं ।

गोदावरी, (ललितपुर)
नेकपा एमालेको ललितपुरमा जारी विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिनमा शनिवार आन्तरिक खटपट र विवाद देखिएको छ । महाधिवेशनलाई विचार र दृष्टिकोण आदान–प्रदान गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिए पनि वास्तविकतामा भने मत भिन्नतालाई रोक्ने प्रवृत्ति देखिएपछि केही नेताहरूमा असन्तोष देखिएको छ ।

विशेषगरी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता विवाद र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले प्रस्तुत गरेको फरक मत रोकिँदा महाधिवेशनमा असन्तोष बढेको हो । यद्यपि, महाधिवेशसनमा कुनै विवाद नभएको र सबै एकजुट भएर अघि बढ्न सहमत भएको नेताहरूको दाबी छ ।

शनिवार थापाले आफ्नो फरक मत प्रस्तुत गर्न खोजे पनि उहाँले समय पाउनुभएन । ३२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनसहित उहाँले सदस्यता नवीकरण नगर्ने, ७० वर्षे उमेर सीमा र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउनेजस्ता एजेन्डा अघि सार्नु भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंले उहाँलाई रोक्दै फरक मत सम्बन्धमा विभिन्न कमिटीमा छलफल हुन सक्ने बताउनुभएपछि थापाले समय नपाउनुभएको हो ।

थापाले आधा घण्टासम्म मञ्चअघि उभिएर अवसर पर्खिए पनि अन्ततः बोल्नै नदिइएको सहभागीहरूले बताएका छन् । ओलीले गएका दिनहरूमा थापासँग वान–टु–वान तीन घण्टा छलफल भएको उल्लेख गर्दै मलाई कन्भिन्स गर्न सकिएन भन्दै फरक मत प्रस्तुत गर्न आवश्यक नठानेको बताउनुभएको थियो ।

महाधिवेशनमा विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयका सम्बन्धमा पनि केही विवाद बनेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलदेखि उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीसम्मले यसबारे असहमति जनाउँदै आउनुभएको छ । उहाँहरू भण्डारीको पक्षमा खुलेर उभिँदा महाधिवेशन स्थलमै कानेखुसी, गफगाफ र अलग्गै रणनीति मिलाउने दृश्य देखिएको छ ।
नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै पाण्डेले भन्नुभयो–‘पार्टीभित्र यो विषय जबर्जस्त र बलियो एजेन्डा बनिसक्यो ।’ ज्ञवालीले अझै प्रष्टसँग भन्नुभयो– ‘यो कुरा यत्तिकैमा सकिँदैन ।

पार्टी जीवनको अन्तिम क्षणसम्म उठिरहनेछ ।’ उपाध्यक्ष ज्ञवालीले महाधिवेशनभित्र उठेको असहमति आउँदो ११ औं महाधिवेशनसम्म अझ सशक्त रूपमा अघि बढ्ने दाबी गर्नुभएको छ ।
थापाले प्रस्तुत गरेको फरक मतमा ‘खुला, हार्दिक र व्यापक छलफलमार्फत मात्र समस्याको समाधान हुन्छ’ भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अझ व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्ने, पार्टीलाई विधि, पद्धति र मूल्य, मान्यतामा उभ्याउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

तत्काल पार्टी एकताको नाममा एमाले नेतृत्वले फरक मत प्रस्तुत गर्ने अवसर रोकेको देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले गम्भीर असर पार्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकको दाबी छ । पहिलो, फरक मतलाई रोक्ने प्रवृत्तिले पार्टीभित्र आलोचना र आत्मसमीक्षाको संस्कृति कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

दोस्रो, भण्डारीजस्ता नेतृको सदस्यता नवीकरण रोकिनु पार्टीभित्र नयाँ शक्ति सन्तुलन बनाउने प्रयास हो, जसले आन्तरिक द्वन्द्वलाई अझ बढाउन सक्ने भन्दै केही नेताहरूले यसलाई गम्भीर हुनु पर्ने बताउँदै आएका छन । यसरी असहमतिको स्वर दबिँदा असन्तुष्ट नेताहरू अन्य वैकल्पिक बाटो रोज्न सक्ने खतरा बढ्ने भन्दै ती नेताले पार्टी नेतृत्वले बेलैमा सोच्नुपर्ने बताएको छ ।

एमालेले दशकौँदेखि जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नै पहिचानका रूपमा अघि सारेको छ । तर, फरक मत रोक्ने व्यवहारले जबजकै मूल आत्मालाई कमजोर बनाउन सक्ने देखिएको छ ।