काठमाडौँ।
सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अनिवार्य सूचीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुले सात दिनभित्र सूचीकरणका लागि सम्पर्क गर्नुपर्ने बताइएको छ। तर तोकिएको समयसीमा भित्र सम्पर्क नगर्ने प्लेटफर्मलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत तत्काल निष्क्रिय गराउने र सूचीकरण गरेसँगै पुनः सक्रिय गरिने जनाएको छ।
यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा दिएको आदेशको आधारमा गरिएको हो। अदालतले सामाजिक सञ्जालमार्फत अनिच्छित सामग्री नियन्त्रण गर्न सूचीकरण र अनुगमन अनिवार्य गर्ने निर्देशन दिएको थियो।
मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिमै सूचीकरण प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया