बझाङका दर्जनौँ गाउँमा अझै नेटवर्क समस्या

बझाङ। 

 देशमा सङ्घीयता  आइसकेपछि स्थानीय बासिन्दाले विगतमा भाेग्दै गरेका हरेक समस्या र चुनौतीलाई बिर्सने दिन आयो भनेर दिनानुदिन हर्षित भएका थिए । स्थानीय सरकार कार्यनयन भएकाे झण्डै दस वर्ष पूरा हुँदै छ । अझै बझाङका १२ वटा पालिकाका दर्जनाै बस्तीमा फाेन गर्न पनि डाँडाको टुप्पाेमा गएर खबर आदानप्रदान गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

“स्थानीय सरकारले केन्द्र प्रदेशबाट आएकाे नितिगत बजेट चलाउनु मात्र ठुलाे कुरा हैन् । स्थानीय स्तरमा भएका सम्भावनालाई पहिचान गरी  आफ्नाे पालिका र पालिकाबासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन लाग्नु महत्त्वपूर्ण बिषय हाे । बझाङका १२ वटा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले बुझ्नुपर्ने मुख्य बिषय भनेकाे स्थानीय सरकार कार्यनयनकाे झण्डै दस वर्ष बित्न लाग्दा पनि जनताका स-साना समस्यालाई पूरा गर्न नसक्नु याे गम्भीर छलफलकाे बिषय हाे ।

 गाउँमा दु:खी बिरामी हुँदा  पनि फाेन गर्नसमेत नेटवर्क नहुनु याे बडा दु:खकाे बिषय पनि हाे ।  हामीले सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत भनेका थियौँ “बझाङका कुन पालिकाकाे कुन गाउँमा नेटवर्क आउदैन जानकारी पाउँ”स्थानीयबासीन्दा काे जानकारी अनुसार र बझाङका अधिकांश गाउँमा गएर भागेका समस्यालाई मध्ये नजर गरी  समाचार सम्प्रेषणका माध्यमबाट सरकारलाई जानकारी गराउने काम मात्र गरेका हाैं । अहिले मुलुक २१औँ शताब्दीमा सूचना प्रविधि द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहँदा पनि बझाङका धेरैजसो गाउँ अझै आधारभूत सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित छन्। जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहभित्रका दर्जनौँ वडा र गाउँमा मोबाइल नेटवर्क अझै पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन।

स्थानीयहरूले बताउने गरेका छन् कि कतिपय गाउँमा नेटवर्क दिनको केही घण्टा मात्र आउने गर्छ। “बिहान ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म मात्र फोन गर्न मिल्छ, बाँकी समयमा सिग्नल हराउँछ,” बझाङको थलारा गाउँपालिकाका एक स्थानीयले गुनासो गरे। मोबाइल र इन्टरनेट सेवा अनियमित हुँदा विद्यार्थीहरूको पठनपाठन, व्यापार व्यवसाय, सरकारी कामकाजदेखि आपतकालीन स्वास्थ्य सेवामा समेत ठूलो समस्या भइरहेको छ। बिरामी परेमा एम्बुलेन्स बोलाउन वा अस्पतालसँग सम्पर्क गर्नै कठिन हुने गरेको स्थानीयको अनुभव छ। 

नेपाल सरकार र टेलिकम कम्पनीहरूले “डिजिटल नेपाल” अभियान अगाडि सारे पनि बझाङका विकट गाउँले भने अझै २१औँ शताब्दीको सुविधा पाउन सकेका छैनन्। विद्युत्, सडक र शिक्षाजस्ता आधारभूत विकासका काम केही अघि बढे पनि सञ्चारजस्तो जीवन्त सेवामा बेवास्ता हुँदा जनतामा गुनासो बढ्दो छ।

विशेषगरी जयपृथ्वी नगरपालिकाकाे माथिल्लो भेग, थलारा गाउँपालिकाको माथिल्लो भेग, मस्टा गाउँपालिकाको माथिल्लो भेग, बुंगल नगरपालिकाकाे अधिकांश भेट, साइपाल गाउँपालिकाको अधिकांश भेग, सुर्मा गाउँपालिकाको अधिकांश भेट, केदारस्युँ गाउँपालिकाको मुटु मानिने देउरा बजार लगायत अधिकांश माथिल्लो भेग, बित्थडचिर गाउँपालिकाको अधिकांश भेट,दुर्गाथली गाउँपालिकाको अधिकांश भेग,छविसपाथिभेरा गाउँपालिकाको अधिकांश भेग,खप्तडछान्ना गाउँपालिकाको अधिकांश माथिल्लो भेग, तलकाेट गाउँपालिकाको अधिकांश भेग अन्तर्गतका उच्च भेगका दर्जनौँ गाउँमा अझै मोबाइल नेटवर्क स्थिर छैन। कतिपय ठाउँमा नेटवर्क खोज्न डाँडामा चढ्नुपर्ने बाध्यता छ।

बझाङ बिकासकाे मुल शक्तिकाेरूपमा रहेकाे युवाहरू भन्छन्,“अहिलेको समयमा शिक्षा, रोजगारी, व्यापार सबै इन्टरनेटमा निर्भर छन्। तर यहाँ त फोन गर्न पनि घण्टा पर्खनुपर्छ। यो हाम्रो भविष्यसँग खेलवाड हो।” यसले बझाङ मात्र नभई सुदूरपश्चिम प्रदेश र सम्पूर्ण नेपालको विकास नीतिमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। ग्रामीण भेगमा सञ्चार सुविधा नपुग्दा सामाजिक–आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुनु त छँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विकास प्रतिबद्धतामाथि समेत शंका उत्पन्न हुने नेपाली काँग्रेस बझाङका पूर्व पार्टी सभापति तथा बिचारक हर्कजंगबहादुर सिंहको तर्क रहेकाे छ।

यता, नेपाल टेलिकम र निजी कम्पनीहरूले दुर्गम भेगमा सेवा विस्तार चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै आएका छन्। तर वर्षौंदेखि जनताले भोगिरहेको समस्याको दिगो समाधान हुन सकेको छैन। अहिलेको समयमा फाेनगर्न पनि डाँडा  धाउनु पर्ने परिस्थितिकाे अन्त्य कहिले हुने याे गम्भीर बिषय हाे । यसतर्फ राज्यकाे ध्यानाकर्षण छिटो होस् र बझाङका स्थानीय बासिन्दाले सहज सञ्चार सुविधाको सही सदुपयोग गरून् । तब मात्र देशमा सङ्घीयता र स्थानीय सरकारको अनुभूति जनतालाई हुन्छ ।