काठमाडौं ।
अनलाइन मिडियाहरूको दर्ता प्रक्रिया अन्योलमा रहेको बेला सञ्चारमन्त्रीपृथ्वी सुब्बा गुरुङको एकपक्षीय निर्णय र व्यवहारप्रति सञ्चारकर्मीहरूमा तीव्र असन्तुष्टि छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बेवास्ता गर्दै सञ्चार मन्त्रालयले अनलाइन मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नियतसाथ नीति बनाइरहेको स्पष्ट देखिन्छ।
बिना पूर्वजानकारी, सरोकारवाला निकाय, पत्रकार महासंघ, मिडिया हाउस तथा स्वतन्त्र पत्रकारसँग कुनै छलफल नगरी सरकारले एकलौटी रूपमा मिडिया नीति र अनलाइन मिडिया दर्ता सम्बन्धी निर्णय अघि बढाएको छ। सञ्चार क्षेत्रको आरोप छ — यो कदम प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत छ र स्वतन्त्र सञ्चारमाथिको हस्तक्षेप हो।
नेपाल पत्रकार महासंघका एक पदाधिकारी भन्छन्, “संविधानभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन। सञ्चारमन्त्रीले संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी उलङ्घन गर्न खोजिरहेका छन्।”
पछिल्लो समय सरकारविरुद्ध आलोचनात्मक समाचार लेख्ने मिडियाहरूलाई लक्षित गर्दै दर्ता प्रक्रिया झनै जटिल बनाउने प्रयास भइरहेको छ। सञ्चारकर्मीहरू चिन्तित छन् कि मन्त्रीले आफू अनुकूल मिडिया मात्र चलोस् भन्ने सोचका साथ असहज वातावरण सिर्जना गरिरहेका छन्।
सञ्चार मन्त्रालयले हालै पठाएको मापदण्ड र निर्देशिकामा कतिपय प्रावधानहरू अत्यन्त असामान्य र नियन्त्रणमुखी देखिएका छन्। मिडिया जगतको माग छ — सरकार तुरुन्त वार्ता र छलफलमा आओस्, र नीति निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरोस्।
यदि यस्ता कदमहरू नरोकिए स्वतन्त्र प्रेसमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने सञ्चारकर्मीहरूको चेतावनी छ।
त्यो अधिकार कुण्ठित गर्ने जुनसुकै प्रयास संविधान, लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको हमला हुने प्रष्ट छ।
प्रतिक्रिया