लिपुलेक विवाद: भारत–चीनको सहमतिपछि नेपाल आन्दोलित

काठमाडौं।

हालै भारत र चीनबीच भएको एउटा व्यापारिक सहमतिले नेपाली राजनीतिक वृत्तदेखि सर्वसाधारणसम्म व्यापक आक्रोश उत्पन्न गरेको छ । हिमालपारि पर्ने लिपुलेक मार्ग हुँदै दुई देशले व्यापारिक आवागमन गर्ने सम्झौता गरेको घोषणापछि नेपालभर विरोधको शृंखला शुरू भएको हो । सडकमा नागरिक र विद्यार्थी संगठनहरू दैनिकजसो विरोधमा उत्रिरहेका छन् ।

लिपुलेक पास तिब्बत (चीन) र भारतको सीमामा पर्ने रणनीतिक महत्वको स्थान हो । भारत र चीनबीच यसै मार्ग हुँदै व्यापार खोल्ने सहमति भएपछि नेपालको सार्वभौमिकता उल्लंघन भएको भन्दै आक्रोश चुलिएको छ । नेपालले यसअघि पनि पटक–पटक लिपुलेक क्षेत्रमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । तर, यसपटक दुवै मुलुकले नेपाललाई बेवास्ता गरी सम्झौता गर्नु नेपालका लागि असहजमात्र नभई अस्वीकार्य भएको भन्दै सरकार सजग बनेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै, लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूभाग हो, यसमा कुनै सम्झौता वा सहमति नेपाललाई संलग्न नगरी हुनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत छ, भन्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

भारतीय दूतावासअगाडि प्रदर्शन

भारत र चीनबीच नेपाली भूभाग लिपुलेकका बारेमा सहमतिको समाचार बाहिरिएलगत्तै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास विरोधको केन्द्र बनेको छ । शनिवार दिउँसो संयुक्त विद्यार्थी संगठनले दूतावास अगाडि नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।

नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियु, नेपाली कांग्रेस निकट, नेपाल विद्यार्थी संघ, माओवादी केन्द्रको अखिल क्रान्तिकारीसहित विभिन्न दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ताहरू ठूलो संख्यामा भेला भएका थिए । उनीहरूले लिपुलेक हाम्रो हो, सम्झौता खारेज गर, सार्वभौमिकता माथि हस्तक्षेप अस्वीकार्य जस्ता नारासहित प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो ।

सडकमा मात्र होइन, संसद्भित्र पनि यो मुद्दा तातेको छ । सभामुखमार्फत संसद्मा उठाइएका आवाजमा सबै दल एकमत देखिएका छन् । सत्तारुढ एमाले, कांग्रेस, विपक्षी दल माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलका सांसदहरूले सरकारलाई कठोर कदम चाल्न माग गरेका छन् । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपालको भूमिमा भारत र चीनले सम्झौता गर्नु नेपालको सार्वभौमिक अधिकारको उल्लंघन भएको बताउँदै सरकार यो विषयमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ भन्नुभयो ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भन्नुभयो– ‘यो केवल भूमि विवादमात्र होइन, राष्ट्रिय अस्तित्वको सवाल हो ।’ सरकारलाई संयुक्त कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने गृहकार्य गर्न महामन्त्री थापाले आग्रह गर्नुभयो । नेपालको आपत्ति सार्वजनिक भएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेकमा नेपालको दाबी मान्य नहुने उल्लेख गरेको छ । भारतको दाबी छ, लिपुलेक पुरानो व्यापारिक मार्ग हो र यसको प्रयोग ऐतिहासिक दृष्टिले भारत–चीनबीच स्थापित छ ।

चीनले भने यसबारे प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर, चिनियाँ दूतावासले अनौपचारिक रूपमा यो द्विपक्षीय समझदारीमात्र हो भन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । यसले नेपाललाई अझ असन्तुष्ट तुल्याएको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ यीले लिपुलेकको बारेमा दिएको प्रतिक्रियाले नेपाली नागरिकलाई झन् आक्रोशित बनाइदिएको छ ।
लिपुलेक विवादले नेपालभरका नागरिकलाई भावनात्मक रूपमा आन्दोलित बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म यही विषय चर्चामा छ । नागरिक समाजका अगुवा, पूर्वराजदूत तथा विज्ञहरूले यसलाई नेपालको कूटनीतिक असफलताको परिणामका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘भारत र चीन दुवै मुलुकले नेपाललाई नजरअन्दाज गरेर गरेको सहमति हाम्रो सार्वभौमिक अधिकारमाथि प्रहार हो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि यसलाई उठाउनुपर्छ ।’ भूराजनीतिका जानकार हरिहर अधिकारी भन्नुहुन्छ– ‘नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता अझै प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। भारत–चीनजस्ता शक्तिशाली छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न असफल हुँदा यस्ता घटना हुने गरेका छन् ।’

लिपुलेक क्षेत्र नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने भूभाग हो । सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धपछिदेखि यो मार्ग प्रयोगमा आएको मानिन्छ । नेपालले सन् २०१५ मा भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिपुलेक समेटिएको देखेपछि विरोध जनाएको थियो । त्यतिबेला पनि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो तर विवाद अझै टुंगोमा पुगेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले यस मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लैजाने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । साथै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय सर्वदलीय धारणा बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ ।

लिपुलेक विवादले नेपाली राजनीतिमा एकता देखाएको छ । सामान्यतया आन्तरिक विवादमा रमाउने दलहरू यस मुद्दामा भने एउटै स्वरमा उभिएका छन् । विश्लेषकहरूले अहिलेको अवसरलाई सरकारले राष्ट्रिय हितमा कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्लेटफर्म बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
भारत र चीनबीचको सहमति सधैंजसो दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धमात्र होइन, नेपालको सार्वभौमिक अधिकारसँग गाँसिएको विषय बनेको छ । नेपालको भूभाग प्रयोग गरी गरिने कुनै पनि सम्झौता नेपालको संलग्नताबिना मान्य नहुने स्पष्ट सन्देश नेपालले दिएको छ ।