काठमाडौं ।
बागमती प्रदेश सरकारले पाँच स्थानीय तहका अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि बढाए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमै प्रक्रिया रोकिएको छ। गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सुरु गरिएको यो योजनामा मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन तयार गरे पनि स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा मन्त्रालय, अर्थ र मन्त्रिपरिषद्बीच प्रस्ताव घुमिरहेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा.सुमित्रा गौतमका अनुसार जिरी र मन्थलीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो, तर मन्त्रिपरिषद्ले सबै पाँचवटै अस्पताललाई समेट्न सुझाव दिएपछि प्रक्रिया फेरि अलमलमा परेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार पाँचवटै अस्पताल स्तरोन्नतिका लागि ९३ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ भने वार्षिक २० करोडको खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्नुपर्नेछ।
अस्पताल सञ्चालनमा कर्मचारी समायोजन, कानुनी व्यवस्था, बजेट व्यवस्थापन र संघीय–स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा समेत चुनौती देखिएको छ। यद्यपि प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझेदारीमा अस्पताल सञ्चालन उपयुक्त हुने कार्यदलको सिफारिस छ।
प्रतिक्रिया