दूध र मासुमा आत्मनिर्भर डडेल्धुरा अण्डा आयात गर्दै

डडेल्धुरा। 

पछिल्ला बर्षहरुमा दूध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर डडेल्धुराले अण्डा भने बाहिरी जिल्लाबाट आयात गरिरहेको छ ।

वार्षिक रुपमा कुल १२ हजार नौ सय २४ मेट्रिक टन दूध आवश्यक पर्ने डडेल्धुरामा हाल  १३ हजार १० मेट्रिक टन दूध उत्पादन भइरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेल्धुराले जनाएको छ । वार्षिक एक हजार नौ सय ८१ मेट्रिक टन मासु आवश्यक पर्ने डडेल्धुरामा हाल दुई हजार एक सय २३ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भइरहेको छ । 

जिल्लाको कुल जनसंख्याको अनुपातमा दुग्धजन्य तथा मासुजन्य उत्पादन निर्यात भइरहेको भए पनि अण्डा भने बर्षेनि आयात भइरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेल्धुराका प्रमुख देवराज भट्टले जानकारी दिए । उनले वार्षिक रुपमा ६८ लाख १६ हजार अण्डा आवश्यक पर्ने डडेल्धुरामा हाल केवल पाँच लाख २४ हजार अण्डामात्रै उत्पादन भइरहेको बताए । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेल्धुराले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार डडेल्धुराका किसानहरुले गत आर्थिक बर्ष २०८१-०८२ मा ५२ हजार नौ सय दुई गाई, २० हजार छ सय ५६ भैसी, एक लाख ४७ हजार एक सय ३७ बाख्रा, दुई सय ५५ भेडा, दुई हजार दुई सय ५४ बंगुर, ५१ हजार नौ सय ३९ कुखुरा र दुई सय १६ हास पालन गरेका छन् ।

पछिल्ला बर्षहरुको तुलनामा गत आर्थिक बर्षमा भैसी, बाख्रा र बंगुरको संख्या वृद्धि भए पनि गाई, भेडा, कुखुरा र हासको संख्या घटेको छ । डडेल्धुरामा हाल डेरी पसल ३९, चिलिङ भ्याट-दुग्ध संकलन केन्द्र तीन, मासु पसल ८७, मिट मार्च दुई, ह्याचरी चार र दाना उद्योग छन् । पशुपन्छीपालनका लागि प्रचुर सम्भावना भएको डडेल्धुरामा व्यवसायीक उत्पादन हुन नसक्दा निर्यात बढाउन नसकिएको प्रावधिकहरु बताउछन । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेल्धुराले जिल्लामा व्यवसायीक पशुपन्छी पालन गर्ने कृषकहरुको क्षमता विकासकासाथै कृषि अनुदान पनि उपलब्ध गराइरहेको छ ।

पशुपन्छीपालनमा संलग्न अधिकांस किसानहरु अझै निर्वाहमुखी उत्पादनमा  क्रियासिल छन् । आवश्यक पूर्वाधारको अभाव, प्रयाप्त लगानी अभाव र प्राविधिक ज्ञानको अभावका कारण व्यवसायीक उत्पादन गर्न चुनौतिरहेको किसानहरु बताउछन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षदेखि व्यवसायीक उत्पादनमा केन्द्रित अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । कृषि अनुदान वितरण गर्दा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको अवस्थामा एक स्थानीय तहमा एक व्यवसायीक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ कृषि अनुदान उपलब्ध गराइने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि जनाएको छ ।