काठमाडौं ।
नेपाल प्रहरीले कपडा र जुत्ताको आपूर्ति ठेक्का निश्चित व्यापारी समूहका लागि सजिलो हुने गरी सर्त राखेर बोलपत्र निकालेको तथ्य फेला परेको छ । यसबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छानबिन पूरा गरी आइतबार सचिव मुकुन्द निरौलालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
उपसचिव विनोद कुमार कोइराला नेतृत्वको समितिबाट गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा प्रहरीको बोलपत्र “पारदर्शी नभएको र सबै व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नमिल्ने किसिमको” रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
३ व्यापारीकै ‘एकलौटी साम्राज्य’
पछिल्लो पाँच वर्षयता प्रहरीलाई कपडा र जुत्ता आपूर्ति गर्ने ठेक्का लगातार तीन ठेकेदार–ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बिसी र श्रवण अग्रवाल–कै कम्पनीले पाउँदै आएका छन् ।यो पटक पनि उनीहरूकै स्वार्थअनुकूल प्रावधान राखेर बोलपत्र निकालिएको खुलेको छ।
बोलपत्रमा “पछिल्ला तीन वर्षमा प्रहरीलाई करोडौंको सामान दुई पटकभन्दा बढी आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने” शर्त राखिएको छ, जसले अन्य व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नै नदिने स्थिति बनाएको छ।
करोडौंको खेल, कमिसनको चलखेल
स्रोतका अनुसार ठेक्का लागत अनुमानबराबरकै मूल्यमा उठाउने र त्यसैमा करोडौंको कमिसन चलखेल गर्ने योजना बनाइएको छ । यसरी प्रतिस्पर्धा सिमित पारेर ठेक्का बनाइएकाले प्रहरीलाई करोडौं नोक्सानी हुने देखिन्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रारम्भिक छानबिनमै प्रहरी ठेक्कामा मिलेमतो देखिएको भन्दै विस्तृत छानबिन गर्न खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
अनुगमन कार्यालयले अब सोमबार निर्णय गरी प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ । ठेक्का सच्याउने वा रद्द गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।स्रोतका अनुसार ठेकेदारहरुले अझै पनि सचिव निरौलामाथि आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन दबाब बढाइरहेका छन् । तर प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको कारण अब प्रहरीको बोलपत्रमा परिवर्तन हुने निश्चितजस्तै भएको छ ।
प्रतिक्रिया