बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा भएका प्रावधानबारे विधायन व्यवस्थापन समितिले गर्‍यो छलफल 

भकुण्डेबेसी,काभ्रे । 

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, बालसञ्जालका पदाधिकारी र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ ।

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू सम्मिलित टोलीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा रहेका बालसहभागितासम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको मापन तथा यसमा गर्नुपर्ने सुधारको सन्दर्भमा सुझाव संकलन गरेको हो ।

समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ऐनमा भएका कानुनी प्रावधानहरू पर्याप्त भए, नभएको र यसमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूबारे जानकारी तथा सुझाव लिन जरामै पानी हाल्ने सोच अनुसार स्थानीय तह र बालबालिकासँग पुग्ने क्रममा संसदीय समिति नमोबुद्ध आएको जानकारी दिइन् ।

समितिका सदस्यहरूले नमोबुद्ध नगरपालिकाका विभिन्न तह, संरचनामा बालसहभागिताको अवस्था, बालश्रम लगायत अन्य विभिन्न पक्षबारे जानकारी लिए ।

नगर प्रमुख कुनसाङ लामाले बालमैत्री स्थानीय तह घोषणालाई प्राथमिकतामा राखेर यसका मापदण्डहरू पुरा गर्न लागि परिरहेको बताए । 

सीमित स्रोतका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै उनले बजेटको समानुपातिक वितरण सुनिश्चित भए स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्याप्त काम गर्न सक्ने बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण गिरीले मागका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने स्थानीय तहको बाध्यता रहेको भन्दै गत असोज १० देखि १२ गतेसम्मको अविरल वर्षा पछिको बाढी पहिरोले क्षति गरेका संरचना र क्षेत्रहरूमा बजेट केन्द्रित गर्नु पर्दा बालबालिकाको क्षेत्रमा यो वर्ष केही कम काम गर्न सकेको बताए । 

नगरपालिकाको महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण उपशाखा प्रमुख तारादेवी सुनुवारले नगरपालिकामा भइरहेको बालमैत्री अभियान लगायत बालबालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न तथ्यांकबारे जानकारी दिइन् ।

सो अवसरमा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु बेदुराम भुसाल, झक्कुप्रसाद सुवेदी, कृष्णबहादुर रोकाय, गोपाल भट्टराई, जयन्तीदेवी राई, तारामान स्वाँर सहित समितिका सचिव रहेका सहसचिव मनोजकुमार गिरी, उपसचिव नुमराज खनाल शर्मा, शाखा अधिकृत प्रकाश ज्ञवाली,  नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरु, नगर बाल क्लब सञ्जालका बालबालिका लगायतले आआफ्नो धारणा राखे । 

कार्यक्रमको सहजीकरण गरेको संस्था कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष सन्तोष महर्जनले बालबालिकाहरू आफ्ना अधिकारप्रति सचेत हुनु आवश्यक रहेको भन्दै बालबालिकाको सहभागिता र नेतृत्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताएको थियो । 

विधायन व्यवस्थापन समितिले बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा भएका प्रावधानबारे प्रदेशगत रुपमा छलफल गर्ने क्रममा बागमती प्रदेशको नमोबुद्ध नगरपालिका छनोट गरी छलफल चलाएको सहजकर्तासंस्था कन्सोर्टियम नेपालका महासचिव अनिता पाण्डेले जानकारी दिए ।