भूमि विधेयक प्रकरण : गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गासम्बन्धमा कांग्रेस सांसद अझै सशंकित

बिचौलियालाई पोस्ने गरी ऐन ल्याउन नहुनेमा जोड


–गिरीबन्धुको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाइए त्यो स्वतः सरकारको हुन्छ :मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमि विधेयकका नाममा गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा बिक्रीवितरण गर्ने बाटो खुलाउन खोजेको भन्दै कांग्रेस सांसदहरु अझै सशंकित नै देखिएका छन् । सो विधेयकको संशोधनका लागि कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत ५५ जनाले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले झापाको गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाइए त्यो स्वतः सरकारको हुने बताएर कांग्रेस सांसदलाई आश्वस्त पार्न खोजे पनि कांग्रेस सांसदहरु आश्वस्त हुन सकेनन्।

‘यहाँ गिरीबन्धु टी इस्टेटका, के के का कुरा आउँछन्, गिरीबन्धु टी–इस्टेट भनेको त्यो चिया बगान गराउन लिएको जग्गा हो, चिया बगान बनाउनका लागि लिएको जग्गा अर्कोमा परिणत गर्ने कहाँ भनेको छ र ?’, मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो– ‘त्यो अर्कोमा परिणत गर्न पाइन्न, त्यही उद्देश्यमा काम गर्दैन भने त्यो स्वतः सरकारको हुन्छ ।’

भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ माथि संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले प्रयोजनबाहेकको काममा गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा प्रयोग गरे हदभित्रको बाहेकको जग्गा सरकारको हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले तराईमा १० बिगाहा जमिन व्यक्तिले राख्न पाउने व्यवस्था रहेको र भूमिहीनको पहिचान तथा वर्गीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएकाले त्यसअनुसार नै जग्गा वितरण हुने बताउनुभयो ।
विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउने सांसदहरुले बिचौलियाको स्वार्थमा नभई वास्तविक जनताको समस्या समाधान हुने गरी विधेयकलाई अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।