वीर अस्पतालको १३६औं वार्षिकोत्सवमा पनि स्वास्थ्य बीमाको अन्योलको विषयमा जोड 

काठमाडौं। 

वीर अस्पतालको १३६ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिरामीले पाएका सुविधा र पाउने अवस्थाको विस्तारसँगै पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमाले दिएको समस्यालाई गम्भीर रुपमा उठान गरियो । 

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्वास्थय तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले वीर अस्पताल देशकै स्वास्थ्य क्षेत्रको ऐना भएकोले यसलाई सुदृढ ढंगले सेवा दिने संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अब ३ महिना भित्र शल्यक्रिया गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउँन पनि जोड दिए । 

वीर अस्पतालका निर्देशक डा. दिलीप शर्माले वार्षिकोत्सव कार्यक्रम अस्पतालको तर्फबाट बोल्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले हालै गरेको निर्णय सफल होस भन्ने हाम्रो चाहना छ । यसलाई अझ ससक्त बनाउँनका लागि आवश्यक कार्यविधि नै बनाएर अस्पतालको बीमाको स्रोतभर्ना छिटो भन्दा छिटो उपलब्ध गराईदिन अनुरोध छ । वीमाको भुक्तानी समयमै भएमा सेवा प्रवाहमा अत्यन्तै सहज हुने थियो । बीमाले समयमा भुक्तानी नगरेकै कारण सामान सप्लायर्सहरुले पनि अब त हामी सामान दिन सक्दिन्न भनेको अवस्था छ । यस विषयमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको ध्यानाकर्ष गराएको पाईयो । 

उनले बार्षिक बजेट कम हुनुका साथै, उपकरण कमजोर अवस्थामा भएकाले अस्पतालले धान्नै नसक्ने अवस्था भएकाले मन्त्रालयले सेवा देउ मात्र हैन कसरी दिने भन्ने विषयमा ध्यान दिई बजेट, उपकरण, कुरुवा घर, दक्ष जनशक्ति, ओपिडी काउण्टर थप, डिजिटल रेकर्ड थप, एकीकृत वीर अस्पताल सूचना प्रणालीलाई अगाडि बढाउने समेत जानकारी गराए । उनले दुवाकोटको वीर अस्पताललाई विशिष्टिकृत केन्द्र बनाईनुपर्ने जानकारी गराए ।  

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आउने  पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहे पनि अन्तिममा प्रधानमन्त्री आएनन्  ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा भुपेन्द्र बस्नेतले अस्पतालले सीमित आर्थिक स्रोत र साधनका बावजुत उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । उनले ‘सीमित स्रोत साधनबाट वीरले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई चुस्त राखेको छ, हाल दैनिक ३ हजार बिरामीलाई अस्पतालले सेवा दिइरहेको छ’ भने ।

स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट पहिलो सेवा लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू भएको १२ दिन बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ (दोस्रो संशोधन) र नियमावली, २०७५ (प्रथम संशोधन) अनुसार यहि साउन १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाले सरकारी अस्पताल वा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाटै पहिलो सेवा लिनुपर्ने बनाएको भएपनि कार्यान्वयनमा आउँन सकेको छैन । 

काठमाडौं उपत्यकाँगै जोडिएको काभ्रे जिल्लामा रहेका ४ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र एक अस्पतालमध्ये सुन्थान र खोपासी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मेथिनकोट अस्पतालले मात्र नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। धुलिखेल र पाँचखाल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले अझै सेवा दिन सकेका छैनन् । 

धुलिखेल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका अध्यक्ष बिनोद गौतम भन्छन— “प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन समितिको निर्णय नगरपालिकालाई जानकारी गराए पनि नगरका कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीले सहयोग नगर्दा सेवाको सुरुवात नै हुन सकेको छैन ।” उनले नगर कार्यपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनस्वास्थ्य कार्यालय र बीमा बोर्डसम्म धाउँदा समेत समस्याको समाधान नभएको गुनासो गरे । 

धुलिखेल नगरपालिका स्तरका प्रमुख राजनीतिक दलहरू — नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतले बीमा बोर्डलाई धुलिखेल अस्पताललाई पुनः पहिलो सेवा बिन्दु कायम गर्न आग्रह गरेका छन्। बीमा ऐनले स्पष्ट रूपमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै पहिलो सेवा लिनुपर्ने प्रावधान गरेकाले यो माग कार्यान्वयनमा अड्किएको तघारो देखाउँदै आएको छ । तर धरान लगायतका १३ वटा संस्थालाई भने बीमाको कानुनले छुट दिएको छ । एकै पटक गरेको निर्णयमा १३ वटा संस्थाको फिर्ता लिई आगामी अशोज मसान्ता सम्म पहिलाकै व्यवास्था अनुसार काम गर्न बीमा बोर्डले परिपत्र परेको छ । सरकारले बीमा धान्नै नसक्ने हो या नागरिकलाई भ्रममा पारीरहेको हो ? 

बीमा बोर्डले तोकेका नयाँ नियम अनुसार आकस्मिक बाहेकका सबै सेवाका लागि पहिलो सेवा बिन्दुबाट रेफरल पत्र लिएर मात्रै अन्य अस्पतालमा जान पाइनेछ । तर, सेवा दिनुपर्ने संस्थाहरूले सेवा नदिँदा बिरामीहरू मारमा परेका छन्। । 

पनौती नगरपालिकाका खोपासी र सुन्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूले साउन १ देखि ११ सम्म २ हजार ४ सय २० जनालाई रेफरल सेवा दिएका छन्। । यता, धुलिखेल र पाँचखाल स्वास्थ्य केन्द्रबाट भने सेवा नपाउँदा त्यहाँका नागरीक पनौती र नमोबुद्ध नगरपालिका सम्म धाउन बाध्य भएका छन्। 

बीमा बोर्ड तथा सरकारको अपरिपक्व निर्णयका कारण बनेपा नगरपालिकाका नागरिक समेत खोपासी र सुन्थान धाइरहेका छन् । काभ्रे जिल्लाका १३ पालिका मध्ये ( स्थानीय तहले आफ्ना प्रथम सेवा बिन्दु अस्पताल तोक्न सकेका छैनन्। । यो ढिलाइका कारण नागरिकहरू बीमा सेवाबाट वञ्चित हुँदैछन्। । सरकारको यो उदासिनताले नागरिकको स्वास्थ्य माथि ठूलो खेलबाड गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले वीना सुचना नै यस्तो नियम लागु गरेर नागरिकको स्वास्थ्य खेलबाड गरेको छ । 

कानून अनुसार सेवा दिनुपर्ने स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको निष्क्रियता, बीमा बोर्डको कमजोर अनुगमन र स्थानीय तहहरूको ढिलाइले गर्दा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । तत्काल सबै तहबाट स्पष्ट निर्देशन र कार्यान्वयन नभए स्वास्थ्य बीमामा सर्वसाधारणको भरोसा घट्न सक्ने खतरा देखिएको छ ।