काठमाडौं।
नेपालमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई अझ सहज बनाउने उद्देश्यले साउन १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थाले बीमितहरूलाई तोकिएको प्रथम सेवा बिन्दुमा मात्र सेवा लिनुपर्ने बाध्यता हटाएको भएपनि रिफरल सेन्टर अपायक र तोकिएका रिफरल सेन्टरले रिफर नदिँदा बिरामी मारमा परेका छन् । यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति जनविश्वास घट्दो छ । यतिमात्र नभै सर्वसाधारण नागरिकले स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रुपमा पाउने नैसर्गिक अधिकारको राज्यले नै हनन गरी नीजि क्षेत्रकोपक्ष पोषणमा निर्णय गरेको पीडितहरूको आरोप छ ।
नेपाल सरकारले २०७२ साल माघ महिनामा कास्की, कैलाली र इलाम जिल्लाबाट स्वास्थ्य बीमालाई पाइलट अध्ययनका रूपमा सुरु गरेको थियो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हालसम्म देशभरका अधिकांश जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । औपचारिक रूपमा २०७५ सालमा स्थापना गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले नीतिगत, कार्यान्वयन, अनुगमन र समन्वयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र सरकारले गरेको निर्णय विना तयारी एकैपटक लागु गर्ने चरणमा निर्णय सुनाई लागु गर्दा भद्रगोलको अवस्था सृजना भएको छ । यस बिषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका बीच हुनुपर्ने तयारी र व्यवस्थापनमा व्यापक कमजोरी देखिन्छ । बीमितले सेवा लिन पाउने अधिकार कुष्ठित गरी नीजि क्षेत्रको पक्ष पोषणमा सरकार र बीमा बोर्ड लम्किएको आभास नागरिकले गरेका छन् । श्रावण १ गते देखि स्वास्थ्य बीमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र हुने र रिफरल सेन्टर सरकारी स्वास्थ्य संस्था तोकिएकोमा ती स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिनै नसक्ने जनाउँदै आएका छन् । धुलिखेल नगरपालिका वडा नं ८ मा रहेको धुलिखेल स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा वडा नं ८ का वडा अध्यष विनोद गौतमले सरकारले विना तयारी रिफरल व्यवस्था लागू गरेकाले धुलिखेल स्वास्थ्य संस्थाले दिन नसक्ने जानकारी गराए ।
उनले यो संस्था भूकम्पले चिरा चिरा परेको अवस्थामा छ । यसको भौतिक संरचना कमजोर मात्र नभै जनशक्ति, उपकरण केही तयारी अवस्थामा नभएकाले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अहिलेको अवस्थामा नसकिने कुरा स्थानिय सरकार समक्ष पहिला नै जानकारी गराई सकेको वडा अध्यक्ष र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् । तर, सरकारले निर्णय गरेका कारण धुलिखेल सामुदायिक अस्पतालमा सुचारु रहेको स्वास्थ्य बीमा अहिले धरासायी बनेकोछ ।
विगत ६ बर्षदेखि धुलिखेल अस्पतालले निर्वाद रुपमा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, भक्तपुर लगायतका जिल्लाबाट आउँने विमित बिरामीको सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो । सरकार तथा बीमा बोर्डको यो बिना तयारीको निर्णय लागु भएको दिन देखि आज सम्म पनि धुलिखेल अस्पतालमा बीमा रिफर पाँचखाल स्वास्थ्य केन्द्र र पनौती स्वास्थ्य केन्द्रबाट फाटफुट आउँने बाहेक अरु नभएको अस्पतालका कर्मचारीले जनाएका छन । बिरामीले खचाखच भरिएर पालो नपाएर असारको अन्तिम साता सम्म नजिकैका होटल लजमा बसेरै भए पनि सेवा लिएका बिरामी आज रिफर नपाउँदा पाँचखाल, पनौति धाउँदा धाउँदै थप आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य समस्यामा परेका छन् ।
पनौतिका ८७ बर्षिय वीर बहादुर दोङले विगत ५ बर्षदेखि धुलिखेल अस्पतालमा मुटुको उपचार गराउँदै आएको र आइृतवार विहान ७ बजे धुलिखेल अस्पताल पुग्दा रिफर ल्याउँनुपर्ने नियम सुनेर अचम्ति भए । उनका छोरा र बुहारीले पुनः वीर बहादुरलाई एम्बुलेन्समा पनौति लगि रिफर लिएर आउँदा दिनको १२ बज्यो । १ बजे देखि २ बजे सम्म खाना खाने समय चिकित्सकहरु भेटिदैनन । त्यसपछि स्वास्थ्य परिक्षण गरा्उँन भ्याउन मुस्किल पर्ने छोरा बुहारी बताउँछन् । बिरामीलाई बिहानदेखि उपचार त परको कुरा खाना सम्म खुवाउन पाएका छैनौ । हामीले त खाने कुरै भएन ।
प्रथाम सेवा बिन्दु प्रणालीमा असन्तुष्टि
यसअघि, बीमितले केवल बीमाले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र सेवा लिन सक्ने व्यवस्था थियो । तर, सेवा केन्द्र टाढा हुनु, भीडभाड हुनु वा सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो बढेपछि यो नीति परिवर्तन गरिएको सरकारले जनाउँदै आएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २०७८ साल वैशाख १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै बीमितहरूलाई आफू नजिकको प्रथम सेवा बिन्दुबाट सेवा लिन सक्ने व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ । ५ बर्ष सम्म तोकिएको सेवा विन्दुलाई तयारी अवस्थामा राख्न नसक्ने सरकारले एकै पटक कार्यक्रम लागु गर्नुले विमितहरु रुष्ट भएका छन् ।
धुलिखेल अस्पताल, जुन एक प्रमुख सेवा प्रदायक संस्था हो, यो अस्पतालले पहिलो दिन न्यून मात्रामा बीमित सेवा पाएको जनाएको छ । अस्पतालले बीमा रिफरल सेन्टरबारे जानकारी दिन हेल्प डेस्क समेत स्थापना गरेको छ, तर बिरामीको चाप अत्यन्त न्यून छ ।
हाल देशका ३५६ स्थानीय तहमा मात्र प्रथम सेवा बिन्दु पुगेको छ, जुन ४७ प्रतिशत हो । बाँकी ५३ प्रतिशत अर्थात् ३१७ स्थानीय तह अझै सेवा बिन्दुविहीन छन्। यसले अन्य जिल्लामा गएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा जनशक्ति, उपकरण, संरचना र स्थानको अभावले पनि सेवा प्रभावकारिता घटाएको छ । धुलिखेल नगरपालिका वडा नं ८ का वडा अध्यक्ष तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विनोद गौतमले स्वास्थ्य केन्द्रको कमजोर अवस्थाबारे जनाउँदै भन्नुभयो, एक जना चिकित्सकले सबै काम गर्न सक्दैनन्। उपकरण छैनन, भवन भूकम्पले चर्केको छ, यस्तो अवस्थामा कसरी सेवा दिन सकिन्छ ?
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले एक वर्षअघि पदभार ग्रहण गर्दा बीमा रकम १ लाखबाट ५ लाख पुर्याउने घोषणा गरेका थिए । उनले मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोईरालाको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरेका थिए। जसले समयमै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तर, मन्त्रालयको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य बीमा नरहेको विज्ञहरूको आरोप छ । मन्त्री पौडेलले सुझाव सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्दै बीमा कार्यक्रम सञ्चालन खर्च बढी हुने भन्दै विकल्पको चर्चा गर्न थालेपछि आलोचना भएको हो ।
मन्त्री पौडेलले सुझाव समितिको सुझाव बुझेर लामो समय सार्वजनिक गरेनन् । सुझाव सार्वजनिक गर्ने समयसम्म मन्त्री पौडेलेको भाषा यसरी परिवर्तन भैसकेको थियो : स्वास्थ्य बीमा चलाउने हो भने बर्षमा ४० अरब विनियोजन गर्नुपर्छ । बन्द गर्ने हो भने त्यहि अनुसार भन्नुपर्छ ? तर मेरो कुरा स्वास्थ्य बीमा जसरी पनि चलाउँ प्राईभेटले हैन स्वास्थ्य बीमा सरकारले चलाउँनुपर्छ । तर, यहि अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा सरकारले धान्नै सक्दैन भन्दै सार्वजनिक रुपमै बोलेका थिए । यीनै भनाईलाई आधार मानी अहिले बिमीत र विज्ञहरुले सरकारले स्वास्थ्य बीमा हटाउँनका लागि नागरिकलाई नैरास्य बनाउँदै दु:ख दिएको आकलन गर्दैछन् ।
सरकारले एक परिवार (५ सदस्यसम्म) का लागि वार्षिक प्रिमियम ३५००। लिने १ लाख बराबरको सेवा दिँदा २२० प्रतिशत घाटा देखाएको छ । स्वास्थ्य वीमा बोर्डले सन्तुलन कायम राख्न प्रिमियम वृद्धि, सेवा सीमितता वा सरकारी अनुदानको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको थियो । हाल बीमितमध्ये ४८ प्रतिशतले मात्र सेवा उपयोग गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ, जसले नविकरण दरमा समेत कमी ल्याएको बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएकोछ ।
यति मात्र नभै असार मसान्ता सम्म ४८५ वटा बीमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहेका छन। जसमा ४०४ सरकारी, ३३ सामुदायिक र ४८ निजी छन्। यिनीहरूको अधिकांश सहर क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । जसले ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा बीमा सेवाको पहुँच कठिन बनाएको जनाउँदै आएको थियो ।
साथै, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत समान प्रकृतिका धेरै कार्यक्रम—जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा, सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य सुविधा, अनुदान कार्यक्रम आदि—बीमा कार्यक्रमसँग समन्वयविहीन रूपमा सञ्चालनमा छन्। । यसले कार्यक्रमको दीर्घकालीन दिगोपनामा प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अझै सुरुवाती चरणमै छ । तर, गरिब, अशक्त र सीमान्तकृत वर्गका लागि यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको थियो । हालैको सेवा बिन्दु निर्णयले ग्रामीण भेगका नागरिकका लागि उस्तै सास्ती भएकोछ । सरकारले बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउँदै स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई सबैका लागि सहज बनाउने दिशामा नीतिगत प्रतिबद्धता जनाउनु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया