काठमाडौं।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०औँ बैठकले प्राविधिक र व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमका लागि सिट निर्धारण गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकमा प्रस्तुत अनुगमन र मूल्याङ्कनसहितको प्रतिवेदनका आधारमा सिट निर्धारण गरिएको छ। हालसम्म २८५ शैक्षिक संस्थाहरूसम्म सिट वितरण गरिएको छ, जसमा आङ्गिक, गैह्रनाफमूलक (प्रतिष्ठान/साझेदारी) र निजी संस्थाहरू पर्छन्। यस निर्णयले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा र तालिमको सृजनामा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकमा यसका साथै मेडिकल कलेजहरूले पिसिएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कानूनी सहजीकरणका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यसले स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा नर्सहरूको दक्षता र संख्या वृद्धि गर्ने दिशामा सहयोग पुर्याउनेछ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले बैठकमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूको शुल्क निर्धारणसँग सम्बन्धित मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रका लागि शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्नका लागि कार्यदलको प्रतिवेदन पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा सम्बोधन गर्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को समसामयिक संशोधनको गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले आयोगलाई प्रभावकारी बनाउने र वास्तविक कार्यक्षेत्रमा सीमित गर्ने आग्रह गरे। उहाँले शिक्षा क्षेत्रको नियोजन नभई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान गर्दै विस्तार र सहजीकरणका लागि सकारात्मक कदम चाल्नुपर्ने कुरा पनि जोड दिएका छन्।
बैठकमा आयोगको आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक स्रोतबाट कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरिएको छ। यसले आयोगलाई आगामी वर्षमा थप प्रभावकारी र योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा आयोगले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि समयानुकूल निर्णयहरू गर्दै आएको छ। यस बैठकको निर्णयहरूले देशको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ दिशा र सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
बैठकले सिटिइभिटीका आङ्गिक, गैह्रनाफमूलक र निजी सहित २ सय ८५ शिक्षण संस्थाको सिट निर्धारण गरेको हो।
प्रतिक्रिया