१८ वर्षमुनिका किशोरीहरूको स्वास्थ्य संस्थामै डिम्ब चोरी

काठमाडौं ।

सन्तानको आशामा रहेका निःसन्तान दम्पतीहरूलाई सहयोग गर्ने नाममा १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर डिम्ब (अण्डा) संकलन गर्ने अवैध कारोबार काठमाडौंमा फेला परेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको संयुक्त अनुसन्धानबाट सार्वजनिक भएको यो घटनाले मानव अधिकार, बाल अधिकार र चिकित्सा नैतिकतासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सीआईबीका निर्देशक तथा अतिरिक्त महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङका अनुसार डिम्ब संकलनको नाममा बालिकाहरूलाई ९–१० दिनसम्म हर्मोन इन्जेक्सन दिइने र त्यसपछि सानो शल्यक्रिया गरेर डिम्ब निकाल्ने गरिएको पुष्टि भएको छ । किशोरीहरूले आफूहरूलाई आर्थिक लोभ देखाइयो र प्रक्रिया पूर्ण रूपमा नबुझाई प्रयोग गरिएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलासा भएको छ ।

प्रहरीका अनुसार, प्रत्येक किशोरीलाई १५–१६ हजार रुपियाँ दिइन्थ्यो भने बिचौलियाहरूले ३०–३५ हजारसम्म लिने गरेको पाइयो । यो अवैध कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा काठमाडौंको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिका पाँच जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । तर, स्पष्ट कानुनी आधारको अभावका कारण हाल उनीहरूलाई अदालतको आदेशमा साधारण तारेखमा रिहा गरिएको छ ।

यसअघि घटनालाई मानव बेचबिखनअन्तर्गत कारबाही गरिने भनिए पनि सरकारी वकिलको रायमा डिम्बलाई मानव अंगका रूपमा वर्गीकृत गर्न नमिल्ने ठहर भएपछि अनुसन्धानको दिशा परिवर्तन गरिएको छ । हाल घटनालाई ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन’ अन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

प्रहरीले डिम्ब संकलनपछि तिनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा अन्य व्यक्तिमा प्रयोग गर्नका लागि राखिएको प्रमाण पनि फेला पारेको बताएको छ । अनुसन्धान अझै जारी छ र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गरिने प्रहरीको भनाइ छ ।
नेपालको वर्तमान कानुनमा शुक्रकिट (स्पर्म) संकलन र भण्डारणसम्बन्धी केही आधारभूत व्यवस्था भए पनि डिम्ब दान तथा संकलनसम्बन्धी प्रस्ट कानुनी ढाँचा नहुनु यस्तो किसिमको अपराधको कारबाहीमा मुख्य बाधक बनेको छ ।

अतिरिक्त महानिरीक्षक खापुङले भन्नुभयो– ‘उमेर पुगेकी महिलाले स्वेच्छाले डिम्ब दान गरे कानुनको उल्लंघन मानिँदैन, तर नाबालिगलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर यस्तो कार्य गर्नु गम्भीर अपराध हो ।’विशेषज्ञहरू भन्छन्, बालिका तथा किशोरीहरूलाई यस्ता स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण प्रक्रियामा संलग्न गराउनुले दीर्घकालीन मानसिक, शारीरिक र सामाजिक असर पार्न सक्छ । त्यसैले, फर्टिलिटी सेवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्काल स्पष्ट गर्न र नियमनलाई कडाइ गर्न आवश्यक भएको वरिष्ठ कानुनविद् मिरा ढुंगाना बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, कानुनी रुपमा १८ वर्षमुनिका बालिका तथा किशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारी डिम्ब निकाल्नु नै गैरकानुनी हो र यस्तो गैरकानुनी कार्य गर्ने स्वास्थ्य संंस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई बाल अधिकारको उल्लंघन गरेबापत हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।

शारीरिक र मानसिक हिंसाबाट संरक्षण नेपालको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार कुनै पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक वा यौन हिंसा गर्नु,जबर्जस्ती श्रममा लगाउनु, अंग निकाल्नु वा प्रयोग गर्नु, स्वीकृतिबिना चिकित्सकीय कार्यमा सहभागी गराउनु, अवैध व्यापार वा मानव बेचबिखनमा संलग्न गर्नु, पूर्णतः गैरकानुनी हो र यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

बालबालिकाको सहमति पूर्णरूपमा वैध नमानिने हुँदा कुनै पनि चिकित्सकीय वा कानुनी प्रक्रिया अभिभावकको स्पष्ट सहमतिबिना गर्न पाइँदैन । अझ विशेष गरी खतरापूर्ण वा संवेदनशील शल्यक्रिया जस्तै डिम्ब संकलनमा त झन् कडा कानुनी मापदण्ड लाग्छ । दण्डका व्यवस्था बालबालिकाविरुद्धको हिंसा, शोषण वा दुव्र्यवहारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको (दफा ६६ र ७२) मा १ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद, ५० हजार देखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।
अझ विशेष अपराधमा पन्ध्र वर्षसम्म कैद र १ लाख ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।

डिम्ब संकलन प्रकरणमा बाल ऐन

‘यस घटनामा, १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूलाई आर्थिक लोभ देखाएर डिम्ब संकलन गरिनु बालशोषण, स्वास्थ्यमा हानि पु¥याउने कार्य र कानुनी प्रक्रियाविरुद्धको कार्यको रूपमा बालबालिका ऐन, २०७५ अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हो’ –कानुनविद् ढुंगाना भन्नुहुन्छ ।

यद्यपि, डिम्बलाई मानव अंगका रूपमा वर्गीकृत नगरेको कानुनी अस्पष्टताका कारण मानव अंग तस्करीअन्तर्गत कारबाही गर्न कठिनाइ भएको प्रहरीको भनाइ देखिन्छ । तर, बाल ऐनको प्रावधानअनुसार प्रहरी र सरकारी वकिलले बाल शोषण र जबर्जस्ती चिकित्सा प्रक्रियाको आधारमा कारबाही अघि बढाउन सक्छन् ।

नेपालको बालबालिका ऐन, २०७५ ले नाबालिगहरूलाई व्यापक सुरक्षा प्रदान गरेको छ । किशोरीहरूबाट जबर्जस्ती वा लोभ देखाएर डिम्ब संकलन गर्नु संवेदनशील, नैतिक दृष्टिले आपत्तिजनक र कानुनी रूपमा दण्डनीय अपराध हो । यस्ता गतिविधिलाई कानुन सम्मत बनाउन डिम्ब दानसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी परिभाषा र नीतिगत ढाँचा तयार पार्नु आवश्यक छ ।

बालबालिकाको सहमतिसम्बन्धी नियमलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ । फर्टिलिटी क्लिनिकहरूको नियमन र निगरानी कडा बनाउनुपर्छ । पीडित किशोरीहरूको पुनस्र्थापना र मनोवैज्ञानिक सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
नेपालमा आधुनिक प्रजनन प्रविधिहरूको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा, यस्तो गम्भीर लापरबाही तथा मानव अधिकार उल्लंघनलाई रोक्न नीतिगत स्पष्टता, कडाइ र जनचेतना अपरिहार्य देखिएको छ ।