अदालतको फैसलामा राजनीतिक छाया देखियो’

काठमाडौं ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले संवैधानिक निकायमा ५२ जना नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण न्यायपालिकामाथि राजनीतिक छाया परेको देखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

फोरमले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत सो टिप्पणी गरेको हो । विज्ञप्तिमा संसदीय सुनुवाइको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई निस्तेज गर्ने काम गरेको जनाइएको छ ।

सो फोरममा पूर्वन्यायाधीशहरू टोपबहादुर सिंह, पवनकुमार ओझा, शम्भुबहादुर खड्का, युवराज सुवेदी, यज्ञप्रसाद बस्याल, राजेन्द्रकुमार भण्डारी, लोकेन्द्र मल्लिक, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल, प्रभा बस्नेत, चण्डीराज ढकाल, हेमराज पन्त र नारायणप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहनुभएको छ ।

असार १८ गते राति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले ती रिटहरू खारेज गर्दै २०७७ मंसिर ३० गते र २०७८ वैशाख २३ गते ल्याइएका दुवै अध्यादेश अनुसारका सबै नियुक्ति सदर गरेको थियो । सो फैसलाका बारेमा विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी हुँदै आएको छ ।

शक्ति प्रयोग गरी जारी भएको ऐनलाई कार्यकारिणी अधिकारअन्तर्गत जारी भएको अध्यादेशबाट संविधान र ऐनको मर्मविपरीत गणपूरक संख्यासमेत घटाउन नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसरी गणपूरक संख्या घटाउने गरी जारी गरिएको अध्यादेशले संवैधानिक एवम् विधायिकी उद्देश्य नै समाप्त गरेकोमा असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक इजलासले सदर गर्नु आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ (१) मा उल्लेख भएको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी बाध्यात्मक व्यवस्थालाई निस्तेज गर्ने अधिकार विधायिकाले प्राप्त गर्न नसक्ने पँर्वन्यायाधीशहरूको मत छ । संविधानको उक्त धारामा नै प्रतिबन्ध लगाएको भनी गरिएको व्याख्या र संसदीय नियमावलीलाई संविधानको हैसियतमा राख्ने गरी गरिएको व्याख्या त्रुटिपूर्ण र गलत भएको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गरी रिट निवेदन खारेज गरिएको बहुमत वा अल्पमत के हो नछुटिएको रायमा संसदीय सुनुवाइको अनिवार्यतालाई स्वीकार गरी एक जना न्यायाधीशले परमादेशसमेत जारी गरिएको आदेश परस्पर विरोधाभासपूर्ण भई अन्योल सिर्जना गरेको पनि पूर्वन्यायाधीशहरूले बताएका छन् ।