नेपालको नागरिकता ऐनमाथि राष्ट्रियसभामा छलफल शुरू

काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा टेबुल भएको नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ माथि छलफल शुरू भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट गत साता पारित भएको सो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्ने प्रक्रियाका क्रममा छलफल अघि बढेको हो । छलफलका क्रममा विशेषगरी स्वघोषणा गर्दा आमा दण्डित हुनेखालको प्रावधानसम्बन्धी दफा ७ लाई सच्याउनुपर्ने विषयमा चासोहरू व्यक्त गरिएको पाइएको छ । सो सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूले निरन्तर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

मुल ऐनको दफा २१ को उपदफा (३ क) मा स्वघोषणा झुटो गरी कुनै कार्य गरेको अवस्थामा त्यस्ता कार्य गर्ने गराउने व्यक्तिलाई कैद तथा सजाय गरी त्यसरी प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द समेत गर्न प्रस्तुत संशोधन गर्नुपरेको उल्लेख छ । पुरुषको झुटो ठहर्दा कुनै दण्ड नलाग्ने तर महिलाको स्वघोषणा झुटो ठहर भए दण्डको भागिदार हुनुपर्ने प्रावधान विभेदपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘स्वघोषणा प्रावधान गलत छ । राष्ट्रियसभाले यसलाई सच्याउनुपर्दछ ।

यदि, दफा कायमै रहे नेपाली आमालाई अपराधीकरण गरेको ठहर्छ ।’ विधेयक निर्माणको लागि गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिमा समेत रहेका अधिवक्ता श्रेष्ठले यस विषयमा राष्ट्रियसभामा छलफल हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित नागरिकता विधेयकका कमीकमजोरी राष्ट्रियसभाबाट संशोधन गर्नसक्ने बताउँदै राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले यस विषयमा आफूले ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो । नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान अधिकतम समस्यालाई हल गर्ने गरी ल्याइएको सो विधेयकमा आमाको स्वघोषणासम्बन्धी प्रावधानको विषयमा संशोधनसमेत गर्नुपर्ने हिसाबले छलफल अघि बढेको राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूको कथन रहेको छ । सो विधेयकले नागरिकतासम्बन्धी धेरै अप्ठ्याराहरू फुकाएको सांसद् सुरेश आलेमगरले बताउनुभयो ।

सो विधेयकको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको अब बाबुको पहिचानबिना पनि बालबालिकाले नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान हो । विधेयकको यो सबैभन्दा राम्रो पक्षको रूपमा लिइएको कानुनविद्हरूले लिएका छन् । विधेयक पारित भएपछि नेपाली आमाबाट जन्मेका नागरिकले बाबुको नामविना पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छन् । विधेयकअनुसार यसरी नागरिकता प्राप्तिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यस प्रक्रियाबाट जारी नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्ने स्थान खाली राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका बाबु वा आमाका सन्ततिले पनि वंशजकै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपाल बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएका र बाबुको पहिचान नखुलेका सन्तानले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, त्यस्ता व्यक्तिले स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । उनीहरूलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिनेछ । बाबु वा आमा कम्तीमा एक नेपाली नागरिक रहेकाहरूको १६ वर्ष उमेर नपुगेका सन्तानले पनि नाबालक परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

विधेयकको दफा ७ मा विधेयकअनुसार जन्म दर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भएको, तर नागरिकता लिने अवधिसम्म सम्पर्क नभएको सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउन सक्नेछन् । तर, त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले बाबुको पहिचान नखुलेको र हालसम्म सम्पर्कमा पनि नरहेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

यो विधेयक पारित भएपछि एकल महिलासँग हुर्किएका झन्डै १७ लाख बालबालिकाले नागरिकता पाउनेछन् । राष्ट्रियसभाले पनि पास गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आउँछ । त्यसपछि सभामुखबाट प्रमणित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।