यातायातका लेखा अधिकृतको कमाइ ९ करोड !

काठमाडौं ।

गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका लेखा अधिकृत झलक शर्माले विभिन्न गैरकानुनी कार्य गरी ३ करोडभन्दा बढी रकम आर्जन गरेको पाइएको छ । अख्तियारले शर्माले गैरकानुनी रुपमा ३ करोडभन्दा बढी रकम आर्जन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै शर्माविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

शर्माले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेर अस्वाभाविक रूपमा उच्च जीवनयापन गरेको पाइपछि अख्तियारले छानबिन गर्दै आइरहेको थियो । अख्तियारका अनुसार पौडेल र उनका परिवारका सदस्यले ९ करोड ६६ लाख ८० हजार ६ सय २० रुपियाँ ४७ पैसा खर्च र लगानी गरेकोमा ३ करोड ३९ लाख ८७ हजार ४ सय ९० रुपियाँ ६५ पैसा रकम गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको भेटिएको हो ।

सार्वजनिक सेवामा रहेर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको र उच्च जीवनयापन गरेको पुष्टि भएपछि पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत अभियोग लगाउँदै मुद्दा दायर गरिएको हो । साथै, उनले आफ्नो पत्नी हुमाकुमारी उपाध्यायको नाममा पनि अवैध सम्पत्ति राखेको पाइएको छ । शर्मासँग ६ करोड २६ लाख ९३ हजार १ सय २९ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
पौडेलले २०५४ सालदेखि २०८० सालसम्मको जागिरे जीवन अवधिमा बिभिन्न खाले भ्रष्टाचार गरी अस्वाभाविक अकुत सम्पत्ति कमाएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा उनले पारिश्रमिक, भत्ता, जग्गा बिक्री, कृषि आय, शेयर बिक्री, बैंक ऋण फिर्ताजस्ता विभिन्न स्रोतबाट ठूलो रकम आर्जन गरेको पाइएको हो ।

त्यसैगरी, पौडेलको खर्च र लगानीको विश्लेषण गर्दा, उनले घरजग्गा खरिद, शैक्षिक खर्च, सवारीसाधनको खरिद, सुन र बहुमूल्य धातुका गहना खरिद र विभिन्न व्यक्तिहरूसँग ऋण सापटीको लेनदेनमा ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ । अख्तियारले अनुसन्धानका क्रमममा पौडेल र उनका परिवारले ९ करोड ६६ लाख रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको फेला पारेको थियो ।

यातायातका उच्च अधिकारीहरु अख्तियारको सूक्ष्म निगरानीमा

यातायात क्षेत्रमा चरम विकृति छ । त्यहाँ कार्यरत अधिकांश कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेका तथ्यहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न प्रदेशमा रहेका यातायात कार्यालयहरु र त्यहाँ कार्यरत विभिन्न कर्मचारीमाथिको थप छानबिनलाई जारी राख्दै आइरहेको छ । केही कार्यालयमा अख्तियारले छापासमेत हानेर महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिँदै आएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार प्रदेश मातहत रहेका यातायात कार्यालयका अधिकारी र प्रदेशका कतिपय यातायात मन्त्रीहरुसमेत अख्तियारको सूक्ष्म निगरानीमा रहँदै आएका छन् ।