काठमाडौं।
नेपाल बिमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बिमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। मङ्गलवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अध्यक्ष शरद ओझाले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बिमा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय प्रणाली विकास गर्नेसँगै संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए।
अध्यक्ष ओझाको नेतृत्वमा पहिलोपटक आर्थिक वर्षको सुरुवातमै नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने, बीमितका दाबी तुरुन्तै भुक्तानी गर्न सक्ने प्रणाली निर्माण गर्ने र डिजिटल प्रविधिको उपयोगमार्फत बिमा सेवालाई थप सुलभ बनाउने योजनाहरू सार्वजनिक गरियो।
अध्यक्ष ओझाका अनुसार, नयाँ नीतिले बीमितको हित संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित नीतिनिर्माण, डिजिटलाइजेसन, सूचना प्रणाली, अनुसन्धान, लैङ्गिक समावेशिता र कानुनी परिमार्जनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै, बिमा कम्पनीहरूले कम्तीमा एउटा नवीनतम बीमालेख तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ।
प्राधिकरणले बिमा सूचना केन्द्र र बिमा विकास कोष स्थापना गर्ने, ‘नियामकीय अलर्ट सिस्टम’ निर्माण गर्ने, ‘ज्ञान व्यवस्थापन प्रणाली’ र विद्युतीय सेवा प्रवाह प्रणाली सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। ‘ट्रान्सपरेन्सी ड्यासबोर्ड’ जस्ता पहलहरू मार्फत पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ भने गुनासो तथा उजुरी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने प्राधिकरणले जनाइएको छ।
त्यस्तै, लघु तथा कृषि बीमालाई प्राथमिकतामा राखी दुर्गम क्षेत्रहरूमा बीमाको पहुँच विस्तार गरिने, प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी बिमा व्यवसायलाई मजबुत बनाइने र बिमा सम्बन्धी अनुसन्धानलाई थप प्राथमिकता दिइनेछ।
बिमा ऐन र नियमावलीले परिकल्पना गरेको बिमा विकास कोषमार्फत सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको बिमा गरिने र लक्षित वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउने पाइलट कार्यक्रम पनि सुरु गरिने जनाइएको छ। बिमा कम्पनीहरूको कार्यसम्पादन ‘की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर’मार्फत त्रैमासिक समीक्षा गरिने र जोखिममा आधारित बीमाशुल्क गणनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रमलाई बिमा क्षेत्रको मार्गदर्शकका रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने तयारी गरिएको बताए। आगामी वर्षका लागि विस्तृत वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटसमेत बनाइ कार्यान्वयन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
यस नीतिको कार्यान्वयनमार्फत बिमा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने र समावेशी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बिमा प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया