–राजीनामा नदिए भ्रष्टाचार मुद्दामा पर्ने र निलम्बन हुने निश्चित
काठमाडौं।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले नियुक्तिका क्रममा पेस गरेका कागजात फर्जी भेटिएपछि सरकारले उहाँलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा ओझा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यतिबेला ओझाले पेस गरेको कागजात अध्ययन गर्न नसकिएको र पछि ती कागजात फर्जी भएको पाइएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले उहाँलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार ओझाले फर्जी कागजात पेस गरी सरकारलाई झुक्याएर अध्यक्ष नियुक्त भएको भन्दै त्यसविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले छानबिनका क्रममा ओझाको फर्जी कागजात रहेको पुष्टि भएकाले उहाँविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने तयारी समेत गरेको सोतले जानकारी दिएको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुअगावै ओझाले राजीनामा दिएमा सहज हुने भन्दै सरकारले उहाँलाई राजीनामा दिन सुझाएको हो । ओझाले राजीनामा दिएमा उहाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनबाट जोगिनुहनेछ अन्यथा भ्रष्टाचार मुद्दा लागी उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।
अख्तियारले मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाएमा नियुक्ति गर्नेहरू पनि तानिने भएकाले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न निर्देशन दिइएको स्रोतले जनायो । स्रोतका अनुसार ओझाले राजीनामाका लागि केही दिनको समय माग्नुभएको छ ।
ओझा २०८१ फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँको नियुक्तिपछि अदालतमा मुद्दा परेको थियो भने अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
बिमा ऐन २०७९ को दफा ८ मा बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि बिमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेकोलगायत योग्यताका आधार निर्धारण गरिएको छ । तर, ओझाले ती योग्यता हासिल गर्नुभएको थिएन् ।
प्रतिक्रिया