काठमाडौं टावरले अड्कियो कामपाको बजेट

–प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं भन्नुहुन्छ : मेरो केही गल्ती छैन । बजेट ल्याउन बाधक बन्दिनँ ।
–मेयर साह र उपमेयर डंगोल आ–आफ्नै अडानमा

काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले काठमाडौं टावरको घटना देखाएर कार्यपालिका बैठक नबोलाएको खुलेको छ । मेयर साहले आफ्नो कर्तुत लुकाउन र आफंैले जरिवाना लिन लगाएर प्रक्रिया अघि बढेको घटना तोडमोड गरी कार्यपालिका बैठक बोलाउन नखोजेको आरोप अधिकांश कार्यपालिका सदस्यको छ ।

कामापा राजस्व विभागले वि.सं. २०८० जेठ ९ गते ५ लाख जरिवाना लिन सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसको आधारमा मेयर साहले २०८१ जेठ ९ गते मेयर साहले ५ लाख रुपियाँ जरिवाना लिन तोक लगाउनुभएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५० अनुसार स्थानीय तहको प्रमुखले जरिवाना गरी नक्सा स्वीकृत गर्न दिने व्यवस्था छ । सोही निर्णयका आधारमा मेयर साहले जरिवाना तोक्नुभएको हो । त्यस्तै, साविक पेस भएको भवनको नक्सा र हाल निर्माण भएको भवनको मापदण्ड प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३५ बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत गरी अनुमति दिने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाको आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले नक्सा स्वीकृत गर्नुभएको हो । मेयरले गरेको निर्णयको आधारमा आफूले नियमसँग रूपमा नक्सा स्वीकृत प्रकृया अघि बढाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंको भनाइ छ । उहाँले यस विषयमा आफूले कुनै गल्ती नगरेको र मेयरले बनाएको समितिले समेत दोषी करार नगरेको अडान दोहोर्‍याउनुभएको छ । तर, मेयर साहले भने उहाँलाई दोषी किटानी गर्दै उहाँलाई राखेर कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्ने बताइरहनुभएको छ ।

यही प्रकृतिका अन्य फाइलहरूको नक्सा पास गर्दा विवाद नहुने यो काठमाडांै टावरको विवाद हुनुपर्ने अवस्था आएपछि मेयर साह शंकाको घेरामा पर्नुभएको छ । यो काठमाडौं महानगरको जग्गा हो र महानगरपालिकाकै नाममा नक्सापास भएको छ । विगतमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा कर्मचारीलाई दोष दिनुमा मेयरको राजनैतिक र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा हुन नसकेको कारण भएको आरोप लागेको छ ।

मेयर र मेयर सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीका कारण निलम्वनमा परेका वरिष्ठ कर्मचारीहरूमाथि पनि मेयर साहले सहानुभूतिसमेत देखाउने कुनै पहल गर्नुभएको छैन । हिजोका नेताहरूले विधि र प्रक्रिया मिचे भन्नेले आज म के गरिरहेको छु भनी आत्मासमीक्षा गर्नु पर्ने कि नपर्ने ? कानुनी राज हो कानुनबमोजिम दोषी ठहरिए जोसुकै सजाएको भागी हुनुपर्दछ तर दोषी नै नदेखिएको बेलामा कसैको व्यक्तिगत जीवनमा नै असर पर्ने गरी लान्छाना लगाउनु र संघीय सरकार तथा राजनैतिक नेताहरूलाई गालीगलौज गर्नु राम्रो होइन भन्ने टिकाटिप्पणीहरू चुलिँदै गइरहेको छ । मेयर साहले सहरी योजना आयोगका अध्यक्ष सुमननरसिंह राजभण्डारी, पूर्व सचिव शंकर पाण्डेजस्ता आफू निकटका विशिष्ट व्यक्ति राखेर समिति बनाउँदासमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दोषी किटान गर्न नसकेको अवस्थामा मेयर साहले एकोहोरो रूपमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राखेर बैठक बस्न नसक्न्ने अडान दोहोर्‍याउनुभएको छ ।

काठमाडौं टावरकै कारण मेयर साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नराखी बैठक बस्ने अडान राख्नुभएको छ भने उपमेयर सुनिता डंगोलले बैठक डाक्नेदेखि माइन्युट तयार गर्नेसम्मको मुख्य भूमिका रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बेवास्ता गरी बैठक राख्न नसक्ने अडान राख्नुभएको छ ।
प्रप्रअ गुरागार्इंलाई भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप लगाइरहेका मेयर साह आफैंले पनि विदेश भ्रमणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारमा बयान दिइसक्नुभएको छ । मेयर र उहाँको सचिवालयका कारण कामपाका ४ विभागीय प्रमुखसहित ७ जनाले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

मेयर साहबाहेक सबै कार्यपालिका सदस्यले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिना कार्यपालिका बैठक राख्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । मेयर साहको ढिपीको कारण मुलुककै सबैभन्दा ठूलो कामपाको अवस्था दयनीय बनेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागार्इंले कानुनअनुसार कार्यपालिकाको बैठक बस्नुपर्ने भएकोले आफ्ने उपस्थिति अनिवार्य भएको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘कार्यपालिका बैठक बोलाउन म बाधक बन्दिनँ तर कानुनविपरीत मैले कुनै पनि निर्णय हुन दिन्नँ ।’

उहाँकै भनाइप्रति कामपाका सबै वडाअध्यक्ष सहमत छन् । कामपा २२ का अध्यक्ष चिनीकाजी महर्जनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिना कार्यपालिकाको बैठक बस्ने कुरा कल्पना गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
यसैबीच प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बजेट पास गर्नेे विषयमा छलफल भइरहेको र एक दुईदिनमा निर्णय गर्ने बताउनुभयो । उपमेयर डंगोलसहित कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यले मेयरबाहेक कार्यपालिका बैठक बस्ने उपायको खोजी गरिरहेका छन् ।