काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाहरुलाई पत्राचार गरी उक्त प्रणाली कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
२०७५ सालदेखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू भइसकेको भए पनि केही निकायहरूमा अझै पुरानै सुविधा जारि रहेको पाइएको छ । दीर्घकालीन दायित्वको बोझ घटाउन सरकारले नयाँ नीति ल्याएको हो ।
अर्थमन्त्रीस्तरीय असार २० गतेको निर्णयअनुसार यो व्यवस्था लागू गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया