काठमाडौं ।
वर्षभरी बजेट खर्च नगर्ने तर वर्षको अन्तिमतिर एउटा बजेट शीर्षकमा विनियोजित रकम अर्को शीर्षकमा सारेर प्रवृत्ति भने यस वर्ष पनि कायमै रहेको छ । ‘असारे विकास’ले बदनाम आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने काम, भिन्न आयोजनामा रकमान्तर र थप बजेट निकासाका बाबजुद पनि सरकारको विकास खर्चको तथ्यांक कमजोर देखिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदा अघिल्ला महिनामो व्यापक रूपमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयद्वारा मंगलबार सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार, सरकारले चैत र वैशाख महिनामा झण्डै ७ अर्ब रुपियाँ रकमान्तर भएको छ । चैतमा सवा २ अर्ब र वैशाखमा साढे ४ अर्ब रुपियाँ बराबरको रकमान्तर गरिएको हो । तर, जेठमा गरिएको रकमान्तरको विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयले मात्र एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको रकमान्तर विवरण मात्र सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । रकमान्तर रकम बढी सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मा गरिएको हो। यी मन्त्रालयहरूलाई विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेपछि रकम अन्य शीर्षकमा सारेर उपयोग गरिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस विषयमा पटक–पटक सरकारलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हतारमा गरिने रकमान्तरमाथि कडाइ गर्न सुझाव दिँदै आएको छ। तर, तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्ने समस्या, योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, र अन्य शीर्षकमा रकम सारेर वर्षअन्त्यसम्म खर्च देखाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । बजेट रकमान्तर गर्दा जम्मा रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संख्याबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संख्यामा रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था विनियोजन ऐन ०७९ को दफा ३ मा छ । तर, सो व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी रकमान्तर भएका धेरै तथ्यहरू भेटिएका छन् । सरकारले हरेक महिना रकामान्तर गर्दै आएको छ । तथापि, चालू आर्थिक वर्षमा कुल कति रकम रकमान्तर भयो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन । सरकारले विकास खर्च बढी देखाउन हरेक वर्ष व्यापक रकमान्तर गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकको पहिलो महिना ४६ वटा निकायमा सवा ३ अर्ब रुपियाँ रकमान्तर र थप बजेट निकासा भएको थियो । त्यसपछिका साढे २ महिनामा रकमान्तर र थप बजेट निकासाले निरन्तरता पाएको छ ।
सरकारले धमाधम रकमान्तर गरे पनि चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुँजीगत खर्चको संशोधित लक्ष्यसमेत भेट्टाउन सरकारलाई कठिन देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका निम्ति ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै विनियोजित बजेटको पुँजीगततर्फ ८५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्चको लक्ष्य पुनः संशोधन गर्दै पुँजीगत खर्च ८३ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ९३ अर्ब ८६ करोड रुपियाँ हुने अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तथापि, आर्थिक वर्ष सिकन दुई साताभन्दा कम समयमात्रै बाँकी रहँदा दोस्रोपटक संशोधित लक्ष्यको आधामात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार सोमबारसम्म ४५ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ५९ अर्ब ९२ करोड १२ लाख रुपियाँमात्र खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चको संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन अबका १२ दिन १ अर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको दोस्रोपटकको संशोधित अनुमानअनुसार चालू वर्षमा कुल बजेट खर्च ८९ दशमलव ४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये चालू खर्च ८८ दशमलव ५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ८३ दशमलव ४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ९७ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च हुने प्रक्षेपणसहित विनियोजन बजेटको ८९ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड बजेट खर्च हुने अनुमान छ । तर, हालसम्म कुल बजेटको ७३ दशमलव शून्य ७१ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ७९ अर्ब ८२ करोड ३१ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । साथै राजस्व संकलन १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म १० खर्ब ५३ अर्ब १८ करोड ८२ लाख अर्थात् ७४ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । २ खर्ब ९५ अर्ब ११ करोड ५३ लाख रुपियाँ बजेट घाटा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया