भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनमै तगारो

–राप्रपा र रास्वपाको संसद् बहिष्कार कायमै, उच्चस्तरीय छानबिन माग
–गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग, सत्तापक्षको मौनता
–नागरिक भन्छन् : यस्तो शैलीले जनताको हितमा असर गर्छ

काठमाडौं ।

सरकारले भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेपछि केही दिन संसद् पुनः सञ्चालन हुने आशा गरिएको थियो । तर, विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सो समिति ‘सरकारी दलाल र प्रशासनिक तहको मिलेमतो’बाट बनेको भन्दै पुनः संसद् बहिष्कारलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

सरकारले सामान्य तहको समितिमार्फत गम्भीर प्रकृतिको यो प्रकरण ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप विपक्षीको छ । रास्वपाका महासचिव कविन्द्र बुर्लाकोटी भन्नुुहुन्छ– ‘यो सानो प्रशासनिक गल्ती होइन, यो प्रणालीगत भ्रष्टाचार हो । यस्तो गम्भीर मामलामा सरकार आफैं प्रतिवादीजस्तै देखिएको छ । हामीले राजनीतिक हैसियत भएको उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गरेका हौं ।’
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसमेत संसद् बहिष्कारको पक्षमा अडिग रहनुभएको छ । सरकारको संरक्षणमा गैरकानुनी रूपमा सयौं नेपाली युवालाई बेचिएको छ । सरकारले रमाइलो गर्न समिति बनाएको हो, निष्पक्ष छानबिन गर्न होइन भनी लिङ्देनले आरोप लगाउनुभएको छ ।

छानबिन समितिको औचित्यमाथि प्रश्न

सरकारले पूर्व मुख्यसचिव बैरागीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेपछि छानबिन समितिले काम थालिसकेको जनाएको छ । समितिमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, मानव अधिकार आयोग र स्वतन्त्र विज्ञका प्रतिनिधि रहेका छन् ।
तर, समितिको संरचना र म्यान्डेट नै अस्पष्ट भएको भन्दै धेरैले यो ‘ढाकछोपको प्रयास’ भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । जहाँ संलग्न मन्त्रीहरूकै जिम्मेवारीमा समिति बनेको छ, त्यहाँ निष्पक्षता कति सम्भव हुन्छ ? नागरिक समाजका अभियन्ता विप्लव भट्टराई प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग र सत्ता पक्षको मौनता

छानबिन समिति गठन भए पनि विपक्षीले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् बहिष्कार जारी राखेको छ । लेखकमाथि प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको भनेर विपक्षी आक्रोशित छ । यद्यपि, सत्ता पक्ष भने यो विषयमा मौन छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हितराज पाण्डे भन्नुहुन्छ– ‘समिति बनेको छ, काम गर्न दिऔं । हतारमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यदि, दोष प्रमाणित भए भने त कारबाही हुन्छ नै ।’

जनजीविका र नीति–कार्यक्रम प्रभावित

रास्वपा र राप्रपाको संसद् बहिष्कारका कारण जेठ २१ गतेदेखि संसद् १० दिनभन्दा बढी अवरुद्ध भयो । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र बजेट प्रस्तावको अध्ययनसमेत प्रभावित भएको थियो । सामान्य नागरिकमा यसले आक्रोश फैलाएको छ । बानेश्वरका व्यवसायी राजेन्द्र महर्जन भन्नुहुन्छ– ‘राजनीतिक दलहरूले जनताको करबाट तलबभत्ताको मजा लिन्छन्, तर जब जनतालाई नीति चाहिन्छ, तब उनीहरू सडकमा उभिन्छन् ।’

स्वतन्त्र विश्लेषक रेवतीरमण त्रिपाठी भन्नुहुन्छ– ‘संसद् बहिष्कार प्रजातान्त्रिक अधिकार हो । तर, जनजीविकासँग जोडिएको सत्र ठप्प पारेर विरोध गर्नु भनेको जनविरोधी चरित्र हो ।’ छानबिन समितिले ४५ दिनभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । तर, यदि प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष संलग्न राजनीतिक नेतृत्वलाई छुँदैन भने थप असन्तुष्टि चुलिन सक्छ ।

प्रशासन विज्ञ गोविन्दराज भट्टराई भन्नुहुन्छ– ‘यदि समितिको निष्कर्षले मुख्य खेलाडीहरूलाई उन्मुक्ति दियो भने आन्दोलन संसद्भित्र मात्रै होइन, सडकमा पुग्न सक्छ ।’ यसबीच, सभामुख देवराज घिमिरे संसद् अवरोध अन्त्य गर्न रास्वपा तथा राप्रपा नेताहरूसँग लगातार छलफल गरिरहनुभएको छ तर समाधान भने निक्लेको छैन ।

सरकारको छानबिन समिति गठनले भिजिट भिसा प्रकरण समाधानको सुरुआत होइन, नयाँ विवादको ढोका खोलिदिएको छ । विपक्षीहरू ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति’ नभएसम्म संसद् चल्न नदिने अडानमा छन् । सरकार भने निष्कर्ष कुरौं भन्नेमा अडिएको छ । तर, यस द्वन्द्वबीच जनताका प्राथमिक विषय– बजेट, योजना, नीति निर्माण सबै अलपत्र परेका छन् । अब संसद् सञ्चालन कसरी हुन्छ र निष्कर्ष के आउँछ भन्ने नै मुलुकको राजनीतिक गति निर्धारण गर्नेछ ।