बजेटमा स्थानीय तहको अटेरी, अनुदान कटौती हुने

काठमाडौं।

कानुनी व्यवस्था अनुसार असार १० गतेभित्र गाउँ वा नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उक्त दिन बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान शीर्षकबाट अंक कटौती हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अंक कटौती गर्नेछ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै ७५३ स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गर्न बाध्यकारी सर्त लगाएको छ । तर, कानुनले तोकेको म्यादसम्म ७५३ मध्ये काठमाडौं महानगरपालिका तथा धरान उपमहानगरपालिकालगायत ३९ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि बजेट पेस गरेका छैनन् । पालिकाको नेतृत्वबीचको द्वन्द्व र पालिकाको अपरिपक्ताका कारण निर्धारित समयमा स्थानीय तहको बजेट पेश हुन नसकेको हो ।

आयोगको कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा बजेट पेश नभएको आधारमा कुल १०० अंकमध्ये ५ अंक छुट्याइएको छ । यी पाँच अंक कटौती हुँदा सम्बन्धित स्थानीय तहले आगामी वर्ष पाउने समानीकरण अनुदान स्वतः घट्नेछ । समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । तर, स्थानीय तहले बजेट स्वीकृतबिना खर्च गर्न मिल्दैन । त्यसरी खर्च गरिए त्यो बेरुजुका रुपमा गणना हुन्छ । ७१४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि तीमध्ये धेरैले अझै संघीय प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट अपलोड गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म २९० वटा स्थानीय तहको मात्रै बजेट संघीय प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड भएको छ । बजेट अपलोड नगरेका स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको छ । कपितय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत नभएको, कतिपयले बजेटको ढाँचा अनुसार पुँजीगत र चालू खर्च नछुट्टाइ बजेट प्रस्तुत गरेको लगायतका प्राविधिक समस्या देखिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्मा पनि ५० स्थानीय तहको बजेट मन्त्रालयमा छैन । मन्त्रालयको वेवसाइडमा ७०३ वटा स्थानीय तहको मात्रै बजेट रहेको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशगत रूपमा हेर्दा, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूले ९७ प्रतिशतभन्दा बढी अनुपालन गरेका छन् । गण्डकी र सुदूरपश्चिममा मात्र एक–एक तहले बजेट पेस गर्न छुटाएका छन्। कोशीमा सात र लुम्बिनीमा आठ तहले बजेट पेस गरेका छैनन् । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ, जहाँ १३६ स्थानीय तहमध्ये २३ तहले बजेट बुझाएका छैनन् ।