इरान–इजरायल युद्धको असर: दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा कालो बादल

इरान र इजरायलबीचको युद्धमा दक्षिण एसियाका देशहरू प्रत्यक्ष सैन्य संलग्नतामा त छैनन् । तर, यसले यस क्षेत्रको आर्थिक अवस्थामा गहिरो र बहुआयामिक असर पार्ने संकेतहरू प्रस्टै देखिएका छन् । मध्यपूर्वको भू–राजनीतिक तनाव, विशेषगरी तेल आपूर्तिको दृष्टिकोणले रणनीतिक महत्व राख्ने हर्मुज स्ट्रेट वरपरको अस्थिरता, दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा झट्का ल्याउने अवस्थाको संकेत गरिरहेको छ ।

तेल मार्ग संकट मूल्यको उकालो यात्रा

इरान ओपेकको एक प्रमुख सदस्य हो र हर्मुज स्ट्रेटमार्गबाट मात्रै विश्वको करिब ३० प्रतिशत कच्चा तेलको ढुवानी हुन्छ । यही मार्ग युद्धको चपेटामा परेमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा संकट निम्तिने उच्च सम्भावना रहेको छ । सन् २०२५ जुन २३ तारिखसम्म कच्चा तेलको मूल्य १६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७५ अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेलको नजिक पुगेको छ, जसमा इरान–इजरायल तनावकै योगदान रहेको छ ।

दक्षिण एसियाली देशहरू – भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तान _ प्रायः ऊर्जा आयातमा निर्भर छन् । भारतले मात्रै ५०–६५ प्रतिशत कच्चा तेल यही जलमार्गबाट आयात गर्छ, नेपालले भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । चालू आवको ११ महिनामा नेपालले १६ खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ बराबरको आयात गर्दा २ खर्ब ९४ अर्ब रुपियाँको त इन्धन मात्रै आयात भएको छ । जसमध्ये डिजेलको मूल्य मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ छ । कुल निर्यात २ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको निर्यातभन्दा इन्धन आयात ५३ अर्ब बढीको आयात भएको अवस्थामा मूल्य वृद्धि भए यो आँकडा उच्च हुने निश्चित छ । साथै पाकिस्तानको पनि कुल आयातको झन्डै ३० प्रतिशत इन्धनमै खर्च हुन्छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा तेल मूल्यमा भएमा प्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्छ।

महँगो इन्धनको अर्थ महँगो ढुवानी, उत्पादन र उपभोग्य वस्तु हो । यसले खाद्य, यातायात, निर्माण लगायतका क्षेत्रलाई गम्भीर असर पु¥याउनेछ ।
नेपाल र भारतमा मुद्रास्फीति अहिले केही हदसम्म नियन्त्रणमा देखिए तापनि इन्धन महँगिदै जाँदा मूल्यवृद्धिको चक्र सक्रिय हुन सक्ने सम्भावना बलियो छ ।
पाकिस्तान र बंगलादेशमा त तेल मूल्य वृद्धिको असर अहिल नै महशुस भइसकेको छ । उपभोग्य वस्तुहरूको लागत बढ्ने क्रम शुरु भइसकेको छ । समग्रमा, यदि तेल आयात लागत नियन्त्रण बाहिर गयो भने सम्पूर्ण दक्षिण एसियामा मूल्यवृद्धिको नयाँ लहर आउने निश्चित छ।

रेमिट्यान्स र वैदेशिक रोजगारीमा दबाब

दक्षिण एसियाका करोडौँ नागरिक खाडी मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा छन् । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा ६ लाख ८५ हजारभन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका निम्ति श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांक छ । नेपालले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म १३ खर्ब ५६ अर्ब रुपियाँ बराबरको रेमिट्यान्स आर्जन गरिसकेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६=९ प्रतिशतले बढेको हो । तर युद्धको स्थितिमा ती मुलुकहरूमा सुरक्षा संकट चुलिँदा कामदार स्वदेश फर्कनुपर्ने र रेमिट्यान्स प्रवाहमा गिरावट आउने जोखिम छ। खाडी क्षेत्रमा यदि अस्थिरता बढ्न थाल्यो भने रेमिट्यान्समा गम्भीर गिरावट, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने र मुद्राको अवमूल्यन हुने सम्भावना तीव्र छ।

वित्त बजार र विनिमयमा अस्थिरता

तनावको प्रभाव वित्तीय बजारमा पनि देखिन थालेको छ। सुन र डलरप्रति लगानीकर्ताको भरोसा बढेको छ, जसले दक्षिण एसियाली देशहरूमा शेयर बजार र स्थानीय मुद्रालाई कमजोर बनाएको छ । नेपाल, भारत र पाकिस्तानजस्ता देशहरूको सेयर बजारमा गिरावट तथा भारतीय रुपियाँ, नेपाली रुपियाँ र पाकिस्तानी रुपीमाथि अवमूल्यनको दबाब देखिँदैछ ।

उद्योग, कृषिमा असर

उद्योग र कृषि उत्पादन इन्धनमूलक ढुवानी प्रणालीमा आश्रित छन्। महँगो इन्धनले कृषि उत्पादन लागत बढाउँछ, जुन महँगो खाद्यान्नमा परिणत हुन्छ । नेपालमा कृषि तथा निर्माण उद्योगमा यसले नकारात्मक असर पार्नेछ, जसको परिणामस्वरूप रोजगारी घट्ने र आर्थिक वृद्धिमा अवरोध आउने खतरा छ ।