तीनवटा मुद्दा खेप्दै थापा

काठमाडौं ।

सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापालाई विशेष अदालतले ३ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ । थापाले करोडौं रुपियाँ अनियमितता गरेको पुष्टि भएपछि अख्तियारले ५६ करोड ७१ लाख रुपियाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । थापाविरुद्ध अकूत सम्पत्तिमा पनि अर्को मुद्दा दायर भइसकेको छ । यसैगरी वन क्षेत्र विनाश गर्दै अनियमित किसिमले ताल बनाएपछि थापामाथि वन मुद्दा पनि लागेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बागमतीको वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो उत्खनन गरी अनियमितता गरेको र त्यसरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणका नाममा करोडौँ रकम संघ र प्रदेशबाट माग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

मधेस प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक माछाविहीन पोखरीका लागि अनुदान लिइएको, निर्माण पूरा नभएको भनी तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमारलाई समेत प्रभावमा पारेर थापाले ३० करोड रुपियाँ अनुदान लैजान सफल भएका थिए । त्यो रकम पनि अनियमितता भएको थियो ।

विशेषले थापासहित उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान र पूर्वमन्त्री विजयकुमारविरुद्ध समान बिगो मागदाबी गरेको थियो । वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सबै संरचना कानुनअनुसार जफत भई जुन प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको हो, उक्त प्रयोजनबमोजिम प्रयोग प्रचलनमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको तथा सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य देखिएको अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा देखिएको थियो ।

उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५\७६ देखि २०७९\]८० सम्म मधेस प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीसँग मिलोमतोमा प्रदेश विनियोजन ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत विशेष र सशर्त अनुदान प्राप्त गरी बागमती नगरपालिका सर्लाहीको आन्तरिक स्रोत र संघीय सरकारसमेतको गरी ५६ करोड ७१ लाख रुपियाँ हानिनोक्सानी गरेको तथ्य स्थापित भएको अख्तियारको भनाइ थियो ।

अभियोगपत्रमा अख्तियारले थापालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को कसुरमा दफा ३ (१) (ज) बमोजिम १४ वर्ष कैद र दफा २४ बमोजिम थप ३ वर्ष गरी १७ वर्ष कैद सजायको मागदाबी लिएको छ ।