पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जली जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायरसँगै हाल प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका नेपालको सांंसद् पद निलम्बन भएको छ ।

पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेकोमा त्यसलाई छुट दिन विभिन्न तहगत संरचना हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको अभियोगमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध सो मुद्दा दायर गरिएको हो ।२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा हालेको यो नै पहिलोपटक हो । यसअघि पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोगमा प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीविरुद्ध मुद्दा परेको थियो ।

यो मुद्दा दायर भएसँगै जोकोही प्रधानमन्त्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुनसक्ने नजीर स्थापित भएको छ ।वि.सं. २०६५ पुस २७ गतेसम्ममा सो कम्पनीले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको साविक साँगा, महेन्द्रज्योति र चलालगणेशस्थान गा.वि.स.मा जम्मा ५ सय ५४ रोपनी ५ आना १ दाम जग्गा कम्पनीको नाउँमा ल्याएको थियो। भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ मा जग्गाको हदबन्दी तोकिनुका साथै हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत गर्ने तथा सरकारको नाउँमा जाने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनविपरीत कार्य गरेको भन्दै आयोगले विभिन्न निकायका थुप्रै कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

अख्तियारका अनुसार सो कार्यमा संलग्न मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक, गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका कर्मचारी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारी तथा विभागीय मन्त्री, मुख्य सचिव, मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिका संयोजक, प्रधानमन्त्री समेतका पदाधिकारी सबैलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले वि.सं. २०६६ चैत्र ६ गते सो कम्पनीलाई बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने तथा सोही वर्षको माघ १८ गते विधेयक समितिको निर्णयको अधीनमा रहने गरी अरू प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको निर्णयलाई टेकर मन्त्रिपरिषद्ले वि.सं. २०६६ माघ १८ गतेभन्दा अघि कम्पनीले खरिद गरेको चलालगणेशस्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति गा.वि.स.का हदभन्दा बढी जग्गाहरू बिक्री तथा सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ । सोही निर्णयबमोजिम तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गराउनुभएको थियो ।

विधेयक समितिबाट २०६६ माघ १८ गते ‘जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरिएको हो, सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी कम्पनीलाई भूमिसम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न दिने’ भनि स्वीकृति दिने निर्णय भएको थियो ।शुरुमा २०६६ पुस २२ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट सो कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको थियो । त्यसपछि २०६६ पुस २९ गते मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।

‘नेपालले कम्पनीले गैरकानुनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचविखन तथा सट्टापट्टासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रुपमा पेश गरे गराएको देखिन्छ ।’ अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।त्यसै गरी २०६६ चैत्र १ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरी सट्टापट्टा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न निर्णय गरी सोही दिन नै प्रस्ताव पेस गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समिति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरू हुनुभन्दा पूर्व नै सनराइज बैंक लिमिटेडबाट उक्त हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो दृष्टिबन्धक राखी कर्जा प्रवाह भएको पनि अख्तियारले जनाएको छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेमा उक्त जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने भनी कानुनी व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनेमा अख्तियारको निष्कर्ष रहेको छ ।
उक्त मुद्दामा नेता नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपियाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त तथा पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी, नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहसहित ९३ जना प्रतिवादी रहेका छन् । यो मुद्दामा तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह र भौतिक मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ गरी दुई जना पूर्वमन्त्रीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

पतञ्जलि योग पीठ प्रकरण के हो ?
पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी मुनाफा वितरण नगर्ने प्रकृतिको कम्पनी स्थापना हो। हाल उक्त कम्पनीको नाउँ पतञ्जलि योगपीठ रहेको छ । सो कम्पनी नेपाल कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६६ अन्तर्गत दर्ता गरिएको थियो । कम्पनी दर्ता गर्दा सोही ऐनको दफा ४ बमोजिम आवश्यक कागजात समेत पेस गरिएको थिएन । यसको सञ्चालकमा विदेशी व्यक्तिहरू समेत रहेका छन् । उक्त कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि तथा संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंह हुन् । सिंहमाथि मालपोत, भूमिव्यवस्थापन विभाग, भूमि मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा हदबन्दीभन्दा जग्गा किनी कम्पनीको उद्देश्यविपरीत बेचबिखन गरेको आरोप छ ।

सो कम्पनीले जग्गा किन्ने काम काभे्रपलाञ्चोकबाट शुरू गरीे विभिन्न स्थानमा समेत हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा खरिद गरे गराएको थियो । वि.सं. २०६४ मंसिर २४ गतेदेखि कम्पनीको नाउँमा जग्गा खरिद गर्ने कार्य शुरू गरी २०६५ पुस २७ गतेसम्ममा सो कम्पनीले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको साविक साँगा, महेन्द्रज्योति र चलालगणेशस्थान गा.वि.स.मा जम्मा क्षेत्रफल ५ सय ५४ रोपनी ५ आना १ दाम जग्गाको लिखत पारित गराइसकेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० विपरीत हदभन्दा बढी जग्गा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने प्रावधान रहेको छ। त्यसमा साविक साँगा र महेन्द्रज्योति गा.वि.स.को कुल क्षेत्रफल गरी ३ सय १४ रोपनी १५ आना २ दुई पैसा १ दाम जग्गा रहेको थियो । ती जग्गाहरूमध्ये २ सय ५२ रोपनी ३ आना १ पैसा ० दशमलव २५ दाम जग्गाको जग्गाधनी गुठी संस्थान हिटिचोक सदावर्त गुठी भई उक्त कम्पनी मोही कायम गरिएको थियो ।
कम्पनीले हदभन्दा बढी जग्गासमेतको धितो लिखत पारित गरी गराई तत्कालिन सनराईज बैंक लिमिटेड (हाल लक्ष्मी सनराइज बंैक)बाट ऋण प्रवाहसमेत गराएको थियो ।

वि.सं. २०६५ फागुण १५ गतेको मालपोेतको लिखतको आधारमा सोही बैंकबाट स्वीकृत भएको २ करोड रुपियाँको ओभरड्राफ्ट कर्जा सुविधाको सुरक्षणवापत २ सय ६ रोपनी, ४ आना, २ पैसा र ३ दाम जग्गा बैंकको नाममा धितो लिखत पारित गरिएकोे थियो । त्यसकै भोलिपल्ट सोही बैंकबाट आठ करोड रुपियाँको ओभरड्राफ्ट स्वीकृत भई कर्जा सुविधाको सुरक्षणवापत २ सय ५२ रोपनी ३ आना १ पैसा र ० दशमलव २५ दाम र ६२ रोपनी, १२ आना २ पैसा ० दशमलब २५ दाम जग्गा धितो लिखत बैंकको नाममा पारित गरिएको थियो ।

२०६७ असार ८ गते तत्कालिन सनराईज बैंकबाट कम्पनीले स्वीकृत गरेको ओभरड्राफ्ट कर्जा लिँदा बैंकलाई धितोको रूपमा पारित गरिदिएको जग्गा भोजराज शर्मा वाग्ले, मनु घिमिरे, ओम प्रकाश वंशल, ध्रुव राज थापा र जीवन राज कँडेलको नाममा कित्ताकाट गर्ने निर्णय गरिएको थियो । निज व्यक्तिहरूको नाममा हक हस्तान्तरण भई गएको उक्त जग्गाहरू कम्पनीले लिएको कर्जामा पुनः धितो कायम गर्ने गरी निर्णय गराइएको थियो ।

यी हुन् अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकाहरू
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिका तत्कालीन संयोजक प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री स्व. डम्बर श्रेष्ठ र निजका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, पूर्व मुख्यसचिव स्व. माधवप्रसाद घिमिरे र निजकी श्रीमती कमला घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

त्यसै गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वसचिव छविराज पन्त, सहसचिवहरू जीतबहादुर थापा र लालमणि जोशी, मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) कलानिधि पौडेल, उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि के.सी.विभागमा तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ, विभागका तत्कालीन उपसचिव राजाराम थापा, शाखा अधिकृत सिताराम पोखरेल र नायव सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्कीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्रतिवादीमा मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देसार, तत्कालीन नायब सुब्बा केदारनाथ भट्टराई र खरिदार मोहनराम शर्मा, तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईं, मालपोत अधिकृत वेदप्रसाद अर्याल, शाखा अधिकृत (विशेष) शिवहरी शर्मा सुवेदी, नायब सुब्बाहरू विनोद कोइराला, तुलामणि राजभण्डारी, कृष्ण प्रसाद सापकोटा, खरिदार हरिप्रसाद हुमेगाईं, कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बाहरू विनोद कोइराला, राम कृष्ण खत्री, हरिशरण श्रेष्ठ, राम काजी श्रेष्ठ र खरिदार बद्रीप्रसाद हुमागाईंको नाम पनि जोडिएको छ । त्यसै गरी अख्तियारले गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन कायममुकायम कार्यालय प्रमुख कृष्णहरी भट्टराई, वरिष्ठ सहायक पवन आचार्य र फाँटवाला माधवप्रसाद होमागाईंलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

तत्कालीन सनराइज बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोरकुमार महर्जन, सहायक महाप्रबन्धक नीता प्रधान, जोखिम विभागका अधिकृत सुजित पोखरेल, शाखा प्रबन्धक राजीव सापकोटा, अधिकृत ममता पराजुली रहेका छन् । त्यसै गरी बैंकका जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी एशु मैनाली, उप–प्रबन्धक मनोज न्यौपाने, वरिष्ठ सहायक विक्रान्त कोइराला, प्रमुख व्यवस्थापक रविनकुमार नेपाल, सहायक महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारी, जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सञ्जयकुमार सिद्धी, अनुपालन विभागमा कार्यरत सुनिलरत्न स्थापित र नायब महाप्रबन्धक बलराम विष्टसमेतलाई यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारले पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र उक्त कम्पनीका प्रमुख एवं संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंह, भोजराज शर्मा वाग्ले, जीवनराज कँडेल, ध्रुवराज थापा, मनु घिमिरे, ओमप्रकाश वंशल, भिमदत्त जोशी, विरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र लक्ष्मण कार्की, चौतारामा प्रा.लि. तथा उक्त कम्पनीका संस्थापक सदस्यहरू विश्वरत्न शाक्य, शेखरकुमार राणा, स्व.राधेश्याम सराफ र निजको छोरा अरुणकुमार सराफलाई पनि पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा प्रतिवादी बनाएको छ ।