काठमाडौं।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले गैरकानुनी तवरमा सम्पति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सोडारी हाल सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सदस्य हुन् । निजले पदीय मर्यादाविपरीत कार्यहरू सम्पति आर्जन गरेको भन्दै आयोगले सो मुद्दा दायर गरेको हो । सांसद सोडारीले सार्वजनिक पदधारण गरेको अवधिमा १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३ सय २ रुपियाँ ५७ पैसा अवैध आय गरेको आयोगको अनुसन्धान देखाएको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो । आयोगका अनुसार विसं २०७४ माघ ७ गतेदेखि २०७९ फागुण १० गतेसम्मको अवधिमा निजको वैधानिक आय र खर्चको तुलना गर्दा भ्रष्टाचार गरी रकम कमाएको देखिएको थियो ।
सो अवधिमा सोडारीको आय ८५ लाख ५१ हजार ३ सय ४४ रुपियाँ ९२ पैसा रहेको छ । आयको स्रोतहरूमा खुद बैंक मौज्दात, पारिश्रमिक बचत, दैनिक भ्रमण भत्ता बचत, गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त भत्ता आय, श्रीमतीको पारिश्रमिक वचत, छोराको पारिश्रमिक र दैनिक भ्रमण भत्ता बचत, बुहारीको पारिश्रमिक बचत, कृषि आय, बुबा र आमाले प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बचत र बैंक ब्याज आय समेत रहेको छ ।
यसै गरी सोही १ करोड ९३ लाख ८९ हजार ६ सय ३७ रुपियाँ ४९ पैसा बराबरको सम्पति खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको छ । खर्चबाट कुल आय घटाउँदा कुल व्यय अधिक हुन गई सोही बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ रहेको छ । सोडारीले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएकोले आयोगको निष्कर्ष रहेको छ ।
‘सोडारीको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) मा परिभाषित एवं निषेधित गरिएबमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको अनुसन्धानले देखाएको छ’ –प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो । सोडारीलाई अवैद्य आय बराबर १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३ सय २ रुपियाँ ५७ पैसा बिगो कायम गरी मागदाबी लिइएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम बिगो अनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुन एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२), दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ ख बमोजिम गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत गरी पाउन मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ।
त्यसै गरी निजले यस आयोगसमक्ष पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक सम्पत्तिको विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाई छिपाइ झुट्टा विवरण पेस गरेको पुष्टि भएकोले निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी यसरी लुकाई छिपाई राखिएको सम्पत्ति जफत हुन पनि मागदाबी लिइएको छ ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्य रहेको र निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद–२ (भ्रष्टाचार कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ’ –अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।
त्यसै गरी सम्पति जफतको प्रयोजनका लागि सोडारीका श्रीमती गीता सोडारी तथा छोरा बबि सोडारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरूको नाउँमा जग्गा खरिद, घर निर्माण र बैंक मौज्दातको सम्पत्ति भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख समेतको प्रचलित कानुनबमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र निजहरूलाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आरोपपत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया