५९५ अर्ब ऋण लिने गरी सरकारले ल्यायो १९ खर्ब ६२ अर्ब ११ करोडको बजेट

काठमाडौं

सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ५ दशमलव ५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिको सीमाभित्र रहने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि साढे १९ खर्ब रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बिहीबार संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६२ अर्ब ११ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । यो चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटभन्दा १०४ ले अर्ब ठूलो हो ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू खर्चका निम्ति ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६० दशमलव १ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपियाँ अर्थात् १९ दशमलव २ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुभयो । बजेट कार्यान्वयनका लागि राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन र अनुदान प्राप्त हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ अपुग हुनेछ । अपुग हुने रकम सरकारले वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड र ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विनियोजित बजेटबाट ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि चालू आवमा १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड अर्थात् विनियोजन बजेटको ८९ दशमलव४ प्रतिशतमात्र खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ । जसमध्ये चालू खर्चतर्फ विनियोजनको ८८ दशमलव ५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च विनियोजनको ८३ दशमलव ४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजनको ९७ दशमलव ६ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ । तर, जेठ १४ सम्मको तथ्यांकअनुसार १२ खर्ब २१ अर्ब ४० करोडको हाराहारीमा अर्थात् विनियोजन बजेटको ६५ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । हालसम्म चालू खर्चतर्फ ८ खर्ब ९२ अर्ब अर्थात् करिब ७१ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगत खर्च भने ३६ प्रतिशतमा सीमित छ ।

कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोडको पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म १ खर्ब २९ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ । संशोधित अनुमानअनुसार पुँजीगत खर्च २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोडमा सीमित रहनेछ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा राजस्व परिचालन १७ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड हुने, वैदेशिक सहायतामा अनुदान ३४ अर्ब ८९ करोड र ऋण १ खर्ब ६९ अर्ब ६० करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ।

साथै चालू आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब व्यहोर्ने अनुमान रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म ३ खर्ब ६० करोड रुपियाँ परिचालन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट संक्षेप
कुल बजेट :१९ खर्ब ६२ अर्ब ११ करोड रुपियाँ
अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि : १०४ अर्ब रुपियाँ

आर्थिक वृद्धि लक्ष्य : ६ प्रतिशत
मुद्रास्फीति लक्ष्य : ५ दशमलव ५ प्रतिशत

चालू खर्च : ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड (६०.१%)
पुँजीगत खर्च : ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड (२०.८%)
वित्तीय व्यवस्थापन: ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड (१९.२%)

बजेट स्रोतहरू
राजस्वबाट : १३ खर्ब १५ अर्ब
वैदेशिक अनुदानबाट : ५३ अर्ब ४५ करोड
वैदेशिक ऋणबाट : २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड
आन्तरिक ऋणबाट : ३ खर्ब ६२ अर्ब

वित्तीय हस्तान्तरण
४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड
चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट खर्च
कुल विनियोजित बजेट : १८ खर्ब ६० अर्ब
खर्च हुने अनुमान : १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड (८९.४%)

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

१. शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि : २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड

२. गृह मन्त्रालय : २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड

३. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात : १ खर्ब ५२ अर्ब

४. सहरी विकास : १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड

५. अर्थ ः ४९ अर्ब ९० करोड

६. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ : ८६ अर्ब १ करोड

७. कानुन न्याय तथा संसदीय : ५३ करोड ५६ लाख

८. कृषि तथा पशुपंक्षी विकास : ५७ अर्ब ४८ करोड

९. खानेपानी ः ३३ अर्ब ८९ करोड

१०. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन ः १३ अर्ब २८ करोड

११. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ः ९५ अर्ब ८१ करोड

१२. रक्षा ः ६२ अर्ब १ करोड

१३. वन तथा वातावरण ः १८ अर्ब ६१ करोड

१४. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ः ११ अर्ब ८९ करोड

१५. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ः ७ अर्ब ४९ करोड

१६. परराष्ट्र मन्त्रालय : ७ अर्ब ८५ करोड

१७. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि : ७ अर्ब ७२ करोड

१८. युवा तथा खेलकुद : ६ अर्ब ८ करोड

१९. श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा : ४ अर्ब २८ करोड

२०. महिला बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा : २ अर्ब ८ करोड

२१. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति : १० अर्ब १४ करोड

२२. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : ६ अर्ब ४९ करोड

बजेटका महत्वपूर्ण विशेषताहरू

-चामलमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भर

-स्नातक उत्तीर्णलाई स्वयंसेवी शिक्षक

-३ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्टअप कर्जा

-काम खोज्ने होइन काम दिने युवा तयार

-शिक्षक बैंक स्थापना

-कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन

-वनजंगलमा फलफूल रोप्न ‘फ्रुट फरेस्ट’

-यसै वर्ष ५ लाखलाई जग्गाको लालपुर्जा

-सार्वजनिक जग्गाको अभिलेखलाई व्यवस्थित

-तराई मधेसका २२ जिल्लामा सिँचाइ आयोजना

-सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गर्न सम्पत्ति लिलाम गरिने

-सहकारी ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना

-काठमाडौंमा प्रविधि पार्क र एआई सेन्टर, हेटौंडासम्म पोडवे

-महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गरे निःशुल्क नवीकरण

-टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई

-४ हजार ६ सय विकास आयोजना कटौती

-कर्मचारीको महँगी भत्ता २ हजारबाट ५ हजार पु¥याइयो

-वृद्धभत्ताको उमेर ६८ बाट ७०

-कलकत्तासम्म पानीजहाज सञ्चालनको अध्ययन

-नियो बैंक स्थापना

-मदिरा, चुरोट, सुर्ती र बियरको करमा वृद्धि

-सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायमा निरन्तर निगरानी र अनुगमन

-रासायनिक मल कारखाना स्थापना

-उपभोक्ता अदालतलाई सबै प्रदेशमा विस्तार

-एआई सेन्टर स्थापना