८ सय शिक्षक र कर्मचारीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बन्द

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना रोक लगाउने आदेश दिएलगत्तै डेढ दशकदेखि कार्यरत करिब ८ सय कर्मचारीको बिचल्ली भएको छ । त्रिविका पदाधिकारीका कारण ती प्राध्यापक र कर्मचारीको बिचल्ली भएको हो ।

चार वर्षअघि त्रिविसभाको बैठकले लामो समयदेखि करारसेवामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने आश्वासन दिएका थिए । २०७८ मंसिर १४ उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाको कार्यकालमा त्रिविसभाले २०७८ मंसिर १४ गते विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६ को १ ‘ख’ संशोधन गरी उपप्राध्यापक र सहायकस्तर प्रथम तथा द्वितीय तहका पदमा १० वर्षभन्दा बढी अस्थायी वा करार सेवामा कार्यरत व्यक्तिलाई मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसपछि नियम लागू रहने अवधि थप गरी २०८० असार १२ मा गरेको संशोधन पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । उक्त संशोधनबाट विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेशका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको र उक्त निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को दफा १० (च) र ३४ समेतको विपरीत देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
सोही व्यवस्थाको आधारमा शिक्षक र कर्मचारीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय भएको थियो । यस संशोधनविरुद्ध मनिता खत्रीलगायतले खुला प्रतिस्पर्धाको अधिकार हनन भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले समान योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई विभेदपूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धाबाट बहिष्कृत गर्ने खालको नियम संविधानको समानताको हकविरुद्ध हुने स्पष्ट गरेको हो । अब करारका शिक्षक र कर्मचारीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने सपना चकनाचुर भएको छ ।

अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कर्मचारी र शिक्षकले अघिल्ला उपकुलपति प्रा केशरजंग बराललाई कर्मचारी र शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न दबाब दिएका थिए । दबाब सहन नसकेपछि उपकुलपति प्राडा बरालले गएको चैत १५ गते राजीनामा दिनुभएको थियो ।कार्यकाल शुरू भएको करिब डेढ वर्ष बित्न नपाउँदै राजीनामा दिनुभएको थियो । सर्वोच्चको आदेशको बर्खिलाफमा कुनै पनि निर्णय नगर्ने अडान लिएपछि उपकुलपति प्राडा बरालमाथि शिक्षक र कर्मचारी खनिएका थिए । पछि आफ्नै पार्टी निकट र अन्य प्राध्यापक संघ संगठनले समेत सहयोग गर्ने सम्भावना नदेखेपछि राजीनामा दिनुभएको हो ।

त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्र कार्कीले सर्वोच्चको आदेशपछि डेढ दशकभन्दा बढी समय कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको भविष्य अन्योल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीलाई विगतका उपकुलपतिले आश्वासन दिएको कारण अहिले समस्यामा परेका छौं ।’ तत्कालीन उपकुलपति प्राडा बाँस्कोटाको कार्यकालमा ऐन संशोधन भएपछि करारका शिक्षक र कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय भएको थियो । उहाँकै कार्यकालमा मुद्दा परेपछि स्थगित भएको विषय प्राडा बराल आएपछि फेरि उठान भएको थियो ।

संघका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार सर्वोच्चको आदेशपछि ५ सयको हाराहारीमा कर्मचारी र करिब ३ सयको हाराहारीमा शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुने ढोका बन्द भएको हो । नियमित दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी र लामो समयदेखि करारमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय भएको थियो । अघिल्ला उपकुलपति प्राडा बराल र कर्मचारी संघबीच चैत १४ गते सम्झौता गरी स्थाथी प्रक्रिया शुरू गर्ने सहमति भएको थियो । अदालतको आदेशको कारण कर्मचारीको माग पूरा गर्न नसकेपछि दबाबमा पर्नुभएका उपकुलपति प्राडा बरालले राजीनामा दिनुभएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०८१ फागुन ६ गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएपछि त्रिविमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन खोज्ने कर्मचारी र शिक्षकले उमेरको हदले भ्याए खुलाबाटै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । परमादेशमा त्रिविमा प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा अनिवार्य गर्दै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा मात्र नियुक्ति गर्नु असंवैधानिक ठहर गरिएको छ ।

अदालतले खुला प्रतिस्पर्धामा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र उमेरजस्ता आधारबाहेक अन्य बन्देज लगाउनु उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै सबैलाई अवसर सुनिश्चित गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएको छ । यस फैसलाले सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र समान अवसर सुनिश्चित गर्नेतर्फ महत्वपूर्ण कानुनी प्रष्टता प्रदान गरेको छ सर्वोच्च अदालतले खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

‘अब आइन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा पदपूर्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को उद्देश्यविपरीत खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्न, स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक र उपयुक्त काम कारबाही एवं निर्णय गर्नुगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ’ –सर्वोच्चले आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।