प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको २२ अर्ब थन्कियो, वातावरण झनै विषाक्त

काठमाडौं ।

देशका नागरिकबाट इन्धनमा अतिरिक्त शुल्क असुलेर वातावरणीय सुधार गर्न भन्दै उठाइएको २२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम कोषमै थन्किँदा राजधानी काठमाडौंदेखि देशभर वातावरण झन् विषाक्त बन्दै गएको छ ।

आर्थिक ऐन, २०८० को दफा १३(१) अनुसार पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपियाँ ५० पैसा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको रूपमा लिइँदै आइएको छ । यसरी संकलित शुल्क गत आर्थिक वर्षमा मात्र २ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ संकलन भएको थियो । कुल जम्मा रकम हालसम्म २२ अर्ब ३९ करोड २२ लाख पुगेको छ । सो शुल्क २०६५-६६ सालदेखि उठाउन थालिएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक–पटक सो कोष वातावरणीय सुधारका लागि खर्च नगरेको भन्दै ‘अब्जेसन’ जनाउँदै आएको छ । महालेखाको पछिल्लो ६२ आंै वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत महालेखाले स्पष्ट रूपमा सरकारको उदासीनता औँल्याएको छ ।

विशेषतः काठमाडौं उपत्यका विश्वमै सर्वाधिक प्रदूषित सहरको सूचीमा समेत पर्ने गरेको छ । यहाँको हावामा धूलोको मात्रा खतराको स्तर पार गरिसकेको तथ्य सरकारी अधिकारीहरू नै औंल्याउँछन् । वागमती, विष्णुमतीलगायतका नदीहरू प्लास्टिक, फोहर तथा ढलले ढाकिएका छन् । तर, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कबाट उठेको रकम अझै योजनाबद्ध रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । महालेखा कार्यालयले हरेक वर्षजसो वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणमा उक्त कोष खर्च गर्न सुझाव दिँदै आएको छ ।

तर, सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरू मौन बसेका छन् । न त स्पष्ट योजना छ, न त पारदर्शिता । सो कोषको रकमका बारेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अनविज्ञता जाहेर गर्ने गरेका छन् । वरिष्ठ वातावरणविद् डा. मित्रकान्त रेग्मी भन्नुहुन्छ ‘जनतालाई प्रदूषण न्यूनीकरण गरिन्छ भनेर कर लिइएको हो । तर, त्यो पैसा थन्क्याएर राख्नु जनतामाथिको विश्वासघात हो ।’

सार्वजनिक रकमको प्रयोगमा पारदर्शिता अत्यावश्यक हुने भए पनि प्रदूषण शुल्क कोषमा भने बजेट खर्चको विवरण अस्पष्ट छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, संघीय नियामक निकायहरू र नागरिक समाजले समेत तत्काल सो रकम उपयोगमा ल्याई राजधानीलगायतका सहरहरूमा प्रदूषण न्यूनीकरणका ठोस कार्यक्रम शुरू गर्न माग गरेका छन् । यदि, तत्काल ध्यान नदिइए काठमाडौं मात्र होइन, सम्पूर्ण मुलुक वातावरणीय संकटतर्फ उन्मुख हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।