काठमाडाैं ।
सरकारका फरक फरक मन्त्रालय, चिकित्सक संघ र निजी मेडिकल कलेजको भनाइले आन्दोनरत् चिकित्सकहरू थप अन्योलमा परेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र चिकित्सक संघबीच भएको सम्झौता आफूहरूलाई मान्य नभएको र आन्दोलन जारी राख्ने भनी स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल समितिका अध्यक्ष डा. सञ्जय बरालले शनिवार मध्यराती विज्ञप्ति जारी गरेपछि सोमबार शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले शनिवार चिकित्सा शिक्षा आयोगको यहि वैशाख १५ गते बसेको १८ औं बैठकपछि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजले माग पूरा गर्ने सम्झौता गरिसकेकाले आन्दोलनरत चिकित्सकहरूलाई काममा फर्कन आह्वान गरेको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । उक्त विज्ञप्तिपछि सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका समाचारप्रति आफूहरू सहमत नभएको भन्दै आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले मध्यराती अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएका थिए ।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई कक्षामा फर्किन कलेजहरूका तर्फबाट कुनै अवरोध नभएको बताउनुभएको थियो । डा.कार्कीको यो आग्रहलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघ तथा आन्दोलनरत चिकित्सकको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने ४ बुँदे सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिमा नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा.सञ्जीव तिवारी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट डा.भीमप्रसाद सापकोटाले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
उक्त सम्झौता अमान्य भएको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएपछि शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०८१ माघ २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय सरकारी चिकित्सक आठौं तहसरहको निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन निजी विश्वविद्यालयहरू र निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बोधन गरि विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
उक्त विज्ञप्तिमा आन्दोलनरत चिकित्सकलाई काममा फर्कंदा कुनै पनि प्रकारले हतोत्साही नगर्न र उनीहरूको शैक्षिक गतिविधिमा असर पर्ने कार्य नगर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यता, आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले भने आफूहरूले ३ महिनादेखि नपाएको सुविधा खातामा आउनुपर्ने र विनाधम्की कलेजमा प्रवेश पाउनुपर्ने विषयमा कलेज सञ्चालकले प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया