मानहानिबाट बच्न पठाइयो जवाफ
काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई शिक्षकहरूको जायज माग तीन दिनभित्र सम्बोधन गर्न र नियमित पठनपाठन सञ्चालनको वातावरण बनाउन दिएको आदेशको अवज्ञा भएको छ ।
सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक दुवै पक्ष आदेश कार्यान्वयनमा असफल भएका छन्, जसले अब सरकारमाथि अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता हुने सम्भावना देखिएको छ । यद्यपि, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने सर्वोच्चको अवहेलनाबाट बच्न शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउन भइरहेको सरकारी पहलबारे सोमबार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सर्वोच्चलाई पठाइएको जवाफमा शिक्षकका मागका बारेमा अहिलेसम्म भएको संवाद, शिक्षा विधेयकबारे संसदीय समितिमा चालू भइरहेका प्रक्रिया, शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नका लागि भइरहेको पछिल्लो अवस्था र विकसित घट्नाक्रम समावेश छन् । गत बिहीबार सर्वोच्चले स्पष्ट आदेश दिँदै कक्षा १२ को परीक्षा २१ वैशाखमै तोकिएको मितिमा गराउन र आन्दोलनले प्रभावित पठनपाठन सामान्य बनाउनेतर्फ आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
आदेशको तीन दिनको म्याद शनिवारलाई छोडेर सोमबार सकिएको छ । तर न त सरकार आवश्यक कदम चाल्न सक्रिय देखियो, न शिक्षकहरूले विद्यालय पुनः शुरू गर्ने वातावरण बनाउन चासो देखाए । शिक्षकहरूले आफूहरूको माग सुनुवाइ नभएको भन्दै आन्दोलन यथावत् राखेका छन् भने सरकार वार्तामा जुटेको देखिए पनि ठोस निर्णयमा पुग्न असफल देखिएको छ ।
कानुनविद्का अनुसार अदालतको आदेश नमान्दा सरकारविरुद्ध अवहेलनासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । अदालतको आदेश पालना नगर्नु लोकतान्त्रिक शासनको गम्भीर उल्लंघन भएको र सरकार त्यसप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने कानुनविद्को तर्क छ । यता, अभिभावक र विद्यार्थीहरू भने अन्योलमा छन् ।
कक्षा १२ को परीक्षाको मिति नजिकिँदै गर्दा पठनपाठन अवरुद्ध हुनु र वातावरण अन्यौल हुनुले लाखौँ विद्यार्थीहरु फेरि तनावमा पर्न थालेका छन् । सरकार र शिक्षक दुवैको जिद्दीका कारण देशभरका विद्यालयहरू बन्द हुँदा शैक्षिक वातावरण धरापमा परेको छ । सरोकारवाला पक्षहरूले आपसी संवाद र समझदारीबाट तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया