देशभरका अदालतमा ३३ न्यायाधीश रिक्त

काठमाडौं ।

लामो रस्साकस्सीका बीच न्यायपरिषद्मा सहमति नजुट्दा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

न्यायपरिषद्का अनुसार हाल देशभर जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी ३३ न्यायाधीश रिक्त रहेका छन् । न्यायपरिषद्को अभिलेखअनुसार सर्वोच्च अदालतमा ४, उच्च अदालतहरूमा ४ र जिल्ला अदालतमा २५ जना न्यायाधीश रिक्त रहेका छन् ।
सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा करिब तीन वर्षदेखि सर्वोच्चले दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश पाएको छैन ।

मुद्दाको चाङ बढ्दै गए पनि दरबन्दीअनुरूप न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा समयमै न्याय नपाउने स्थिति रहेको छ । यस अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भएको पटकपटक बसेको बैठकमा सहमति नजुट्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बुझिएको छ । यसअघि न्यायपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको थियो । न्यायपरिषद्मा नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट एक जना प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था रहेको छ ।

गत मंसिर १५ गते रामप्रसाद श्रेष्ठ उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि बारले दामोदर खड्काको नाम सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत माघ २२ गते न्यायपरिषद्को सदस्यमा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएका खड्कालाई नियुक्त गरेसँगै न्याय परिषद्ले पूर्णता पाएको थियो ।

बारमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह रावतले अग्रसरता लिए पनि न्यायपरिषद्को बैठक पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ । यसअघि बार र बेन्चको विवाद र न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबण्डा नमिल्दा बैठक टुंगोमा पुग्न नसकेको बुझिएको छ । राजनीतिक भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदै आएको पृष्ठभूमिमा अहिलेको रस्साकस्सीमा यसले पनि काम गरेको कानुनविद्हरूको बुझाइ छ ।

न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिसँगै न्यायाधीशउपर परेको उजुरीको सुनुवाइ गर्ने र न्यायाधीशको आचरण छानबिन गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ । यस विषय पनि परिषद्ले टुंगो लगाउनुपर्ने स्थितिले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको बुझिएको छ । यसले गर्दा पटकपटक बसेको बैठकमा सहमति नहुँदा बिनानिष्कर्ष टुंगिँदै आएको थियो ।

परिषद्का एक सदस्यका अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरी छलफल हुँदै आएकोमा सहमति जुट्न नसकेको हो । सहमति जुटाउने प्रयास हुँदै आएको छ । गत चैत्र मसान्त र वैशाखको पहिलो साता परिषद्को बैठक पटकपटक बसेको थियो ।

नेपालको संविधान धारा १५३ मा न्यायधीशको नियुक्ति सरुवा न्यायपरिषद् रहने प्रावधान रहेको छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने गर्दछ । देशभरका न्यायाधीशउपरको उजुरी न्यायपरिषद्मा दिन सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने पाँच सदस्यीय परिषद्ले न्यायाधीश सरुवा र नियुक्ति गर्ने गर्दछ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया र वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सदस्य रहनुभएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद भण्डारी, दामोदर खड्का र सदस्य सचिवमा यमबहादुर बुढामगर रहनुभएको छ ।