वार्तालाई निरन्तरता दिइने सहमति

काठमाडौं ।
आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ र सरकारबीच वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शनिवार मन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थितिमा भएको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुङगिएको हो । मन्त्रालयले वार्ता पुनः जारी रहने बताए पनि वार्ताको अर्को मितिबारे भने निर्णय भइसकेको छैन ।

मन्त्रालयका सहसचिव युवराज पौडेलले वार्ताको ढोका खुलेको जानकारी दिँदै वार्ता निरन्तर जारी रहने बताउनुभयो । उहाँले छिट्टै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भन्नुभयो– ‘हामी निरन्तर वार्ता जारी राख्नेछाैं, छिट्टै समस्या समाधान हुने छ ।’
वार्तापछि महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले भन्नुभयो– ‘हामीले मन्त्रालयमा उपस्थित भएर आफ्नो कुरा राख्यौं ।

अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु नै आन्दोलनको अडान हो र यसबाट महासंघ टसमस नहुने जानकारी गराइयो ।’ अर्को वार्ताको सम्बन्धमा उहाँले फेरि मन्त्रालयले जहिले बोलाउँछ, त्यही बेला निर्णय गर्ने बताउनुभयो । वार्तापछि महासंघ आन्दोलन स्थलमा पुगेको थियो ।

इस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाका अनुसार वार्ता शुरू भएलगत्तै मन्त्री पन्तले महासंघसँग छिट्टै सहमति गर्नुुपर्ने बताउनुभएको थियो । मन्त्री पन्तलाई उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले तपाईंहरूको माग पूरा गर्ने विषयमा गम्भीर भएको छ । त्यसको लागि वार्ताबाट शुरू गराैं ।’ वार्तामा मन्त्रालयको तर्फबट मन्त्री पन्त, सचिव दीपक काफ्ले, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्री, सहसचिव युवराज पौडेल र मन्त्रीको सचिवालयको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसै गरी महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली, महासचिव तुलाबहादुर थापा र महासंघसँग आबद्ध १५ संघ संगठनका १५ जना अध्यक्षको उपस्थिति रहेको थियो ।

वार्तामा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष सुवेदीले विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने, महासंघको मागलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पूरा गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलले भने सबै मागको बारेमा सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको र तत्काल वार्ता गरेर माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । महासंघले मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने मिति तोक्नुपर्ने आफ्नो अडान कायम राखेपछि सरकारलाई समस्या परेको छ । इस्टुका अध्यक्ष थापाले आफूहरू औपचारिक छलफल र संवादमै रहेको र निष्कर्षमा पुग्न बाँकी नै रहेको बताउनुभयो ।

शिक्षकहरूले २५ दिनयता आन्दोलन जारी राखेका छन् । लामो समय सार्वजनिक शिक्षा प्रभावित भएपछि सरकारले माग सम्बोधनका लागि केही तदारुकता देखाए पनि शिक्षकको अडानका कारण सहमति हुन सकेको छैन ।
यसअघि बिहीबार सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थीको पठनपाठन सञ्चालन गर्ने गरी तीनभित्र शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न आदेश दिइसकेको छ । स्रोतका अनुसार महासंघ र सरकारबीच अबको मुख्य एजेन्डा मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव पास गराउने र शिक्षा ऐन जारी गर्ने रहेको छ । स्रोतले भन्यो– ‘संसद्को यो अधिवेशनमा जारी हुन नसके पनि संसदमा प्रस्ताव पेस गर्ने र आउँदो अधिवेशनमा पास गर्ने निश्चित हुनुप¥यो । मन्त्रालयले लगेको प्रस्ताव क्याबिनेटले पास गर्नुप¥यो । यी दुई विषयमा सहमति भए आन्दोलन फिर्ता हुने सम्भावना छ ।’