शिक्षक आन्दोलनको असर : शिक्षा प्रणाली संकटमा, कारवाहीको बहस तीव्र

काठमाडौं ।

शिक्षकहरूले आह्वान गरेको देशव्यापी आन्दोलनले हाल देशभरिका सरकारी विद्यालयहरूमा पठनपाठन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनसँगै आन्दोलन थप चर्किएको छ भने भर्ना अभियानमा समेत बाधा पुगेको छ।

सरकारले हालसम्म शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने कुनै ठोस योजना ल्याएको छैन। आन्दोलनले विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। विशेष गरी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै हुने भर्ना विशेष अभियान ठप्प भएको छ। ग्रामीण भेगका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको उपस्थिति शून्यमा झरेको छ।

शिक्षकहरूको माग के हो
शिक्षकहरूले समायोजन, पुराना सेवा सुविधाको सुनिश्चितता, संघीय संरचनामा स्थायीत्व, तथा राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ- हामी शिक्षा सुधारको पक्षमा छौं, तर अपमानजनक व्यवहार सहन सक्दैनौं।

सरकारको प्रतिक्रिया
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले शिक्षकहरूको मागप्रति केही सकारात्मक सन्देश दिए पनि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबिना ठोस सहमति नहुने बताएका छन्। अर्कोतर्फ, केही प्रदेशमा आन्दोलन चर्किंदै जाँदा स्थानीय प्रशासनले शिक्षकहरूमाथि कारवाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ।

कारवाहीको समय आएको हो
शिक्षकहरूको लामो समयको आन्दोलनले देशको शिक्षा प्रणालीलाई धरापमा पारेको भन्दै अभिभावक वर्ग आक्रोशित छन्। बालबालिकाको पठनपाठन रोकिएपछि ‘शिक्षकहरूको आन्दोलन उचित भए पनि यसको स्वरूप अनुचित छ’ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्, शिक्षकजस्तो जिम्मेवार पेशामा रहेकाहरूले विद्यार्थीको भविष्यलाई तगारोमा राखेर आन्दोलन गर्नु भनेको नैतिक जिम्मेवारीको उल्लंघन हो। यदि शान्तिपूर्ण वार्ताबाट समाधान नखोजिएमा कारवाही अपरिहार्य हुनसक्छ।
शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउने आन्दोलन जतिसुकै जायज मागका लागि भए पनि दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रलाई नोक्सान पु९याउन सक्छ। यस घडी सरकार र शिक्षक दुवै पक्षले लचिलोपन देखाएर वार्ताको टेबुलमा फर्किनु आवश्यक देखिन्छ।