नेपाली उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई भारतद्वारा मान्यता

काठमाडौं

नेपाल र भारतका भन्सार प्रशासकबीचको २१औं महानिर्देशकस्तरीय बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । दुई दिने बैठकमा व्यापार सहजीकरण र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका विविध विषयमा गहन छलफल भएको थियो । दुबै पक्षले भन्सार प्रक्रियालाई कागजविहीन बनाउँदै सहज, सुलभ तथा आधुनिक बनाउन सहमति जनाएका छन् । साथै, लजिस्टिक्स लागत घटाउने र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा आपसी सहकार्य गर्ने विषयमा पनि समझदारी भएको छ ।

बैठकमा भारतले नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत् जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने सहमति जनाएको छ। त्यस्तै, आयात–निर्यातसम्बन्धी पूर्वसूचना आदान–प्रदान गर्ने, भन्सारसम्बन्धी आपसी सहयोगसम्बन्धी समझौता अगाडि बढाउने, सीमावर्ती क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने तथा क्वारेन्टाइन सुविधाको विस्तार गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै, तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आउने÷जाने रेलमार्गमा प्रयोग हुँदै आएको इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टमलाई सडकमार्ग (ट्रक) मा समेत विस्तार गर्ने तथा त्यसका माध्यमबाट लागत घटाउने सहमति भएको छ ।

भैरहवा र चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी शीघ्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने तथा विराटनगरमा रेल कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत सहमति प्राप्त भएको छ ।

सन् १९९५ मा पहिलोपटक आयोजना गरिएको महानिर्देशकस्तरीय बैठकपछि आलो पालो रुपमा हुने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै यसपटक बैठक नेपालमा सम्पन्न भएको हो ।

बैठकमा नेपालको तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभागका महानिर्देशकहरूको सहभागिता थियो । बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले गरे भने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राजस्व अनुसन्धान निर्देशनालयका महानिर्देशक अभय कुमार श्रीवास्तवले गरेका थिए ।