काठमाडौं
काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघकी अध्यक्ष रोहिनादेवी शाक्यले सुनचाँदीको कारोबारमा लगाइएको विलासिता कर खारेज गर्न माग गरेकी छिन् । काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघको २२ औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष रोहिनाले यस्तो माग गरेकी हुन्।
सुनचाँदीका गरगहनालाई नगद वा चल सम्पत्तिको रुपमा कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले भनिन्– “तर आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ को बजेटमा सुनलाई विलासिताको बस्तुमा राखेर २ प्रतिशत विलासिता कर लगाइएको छ । त्यो खारेज हुनुपर्छ । ”
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कारोबारमा १० लाख रुपियाँको सीमालाई कम्तिमा पनि ५० लाख पुर्याउन पनि सरकारसँग माग गरेकी छिन् । २०७७ सालमा एउटा निर्देशिका जारी गरेर सरकारले सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई सूचक संस्थाको रुपमा राखि १० लाख वा सोभन्दा माथिको कारोबार गर्ने ग्राहकको केवाइसी भरेर १५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था गरेको जिकिर गर्दै उनले भनिन्– “यो व्यवस्थाले गर्दा व्यवसाय गर्न असहज भएको छ । २०७७ सालमा यो नियम ल्याउँदा सुनको भाउ तोलाको ८८ हजारको हाराहारीमा थियो तर अहिले तोलाको एक लाख ७० हजारमा कारोबार भइरहेको छ । त्यसैले १० लाखको सीमालाई ५० लाखसम्म पुर्याउनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो ।”
कार्यक्रममा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले सुनचाँदीको गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएर सुनचाँदी व्यवसायीलाई मात्र होइन, उपभोक्तालाई समेत ठगिरहेको आरोप लगाए । उनले सुनचाँदीसम्बन्धी नीति नियम, ऐन कानुन र मापदण्ड बनाउन सरकारलाई घच्घचाउन पर्ने आवश्यक्ता औंल्याउँदै यसमा सुनचाँदी व्यवसायीलाई साथ दिन आफ्नो संगठन सधैं तत्पर रहने बताए ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री हरीप्रभा खड्गीले परम्परा र संस्कृतिलाई धानिरहेको सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई आफ्नो पेशाबाट पलायन हुन नदिन आफूले सरकारलाई सचेत गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले प्रदेशको गृहिणी सशक्तिकरण कार्यक्रममार्फत तालिम दिई सुनचाँदी व्यवसाय गर्ने महिला उद्यमी उत्पादन गर्नतर्फ पाइला चाल्न पनि सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा सुनचाँदी व्यवसायी संघका सदस्यहररूको परिवारबाट एसईई परीक्षामा उतीर्ण गर्ने छात्रछात्रालाई पदक तथा सम्मानपत्र प्रदान गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया