काठमाडौँ।
स्वास्थ्य बीमा दयनीय अवस्थामा पुग्नुको कारणसहित सुधारको विकल्पका लागि व्यवस्थापिका संसदमा सांसद डा. सुनिल शर्माले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रस्ताव उपर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधवार भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै विगतको बक्यौता राज्यले पुरा चुक्ता गरेर नियमित आम्दानी हुने बाटो बनाए मात्र स्वास्थ्य बीमा दिगो हुने बताए ।
उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट अपुग भएका कारण बक्यौता तिर्दै थप सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढिरहेको बताए । उनले बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न तीनै तहका सरकारको पूर्ण सहभागीता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘अघिल्लो बक्यौतासहित स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ४० अर्ब लाग्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने– ‘कि बीमा व्यवस्थित गर्न ४० अर्ब विनियोजन गरौं कि अरु ढंगबाट श्रोत सुनिश्चित गरेर नियमित आम्दानी हुने गरी अघि बढाऔं ।’ आफूले कहिं पनि स्वास्थ्य बीमाको विकल्प खोज्नुपर्छ नभनेको भन्दै मन्त्री पौडेलले नागरिकको योगदानमा आधारित एकद्वार प्रणाली लागु गरेर श्रोत व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ भने ।
‘स्वास्थ्य बीमाबाहेकको विकल्प हामीसँग छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने– ‘बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा संसारमा यसै गरी (श्रोत सुनिश्चित गरेर) कार्यक्रम प्रचलित र सम्भव छ भनिएको छ । त्यसमा प्रस्ताव गरिएको श्रोतमा आधारित भएर जाने हो भने स्वास्थ्य बीमालाई ५ लाख पुर्याउन सकिन्छ ।’
स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी प्रणाली छिटो अघि बढाउँन कसरी श्रोत व्यवस्थित र सुनिश्चित गरेर मात्र आगामी वर्षसम्म पुग्ने २५ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउँने भन्ने बिषयमा सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयले पुर्नविचार गर्नुपर्छ भने । विभिन्न नाममा दिईने स्वास्थ्य सुविधालाई एकीकृत गरेर तीनवटै तहले स्वास्थ्य उपचारको खर्च स्वास्थ्य बीमाबाटै गरे ५ लाख दिन सकिन्छ । श्रोत व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अहिले राज्यका तीन वटै सरकारबाट फरक फरक रुपमा नागरिकको उपचारका लागि खर्च भएको रकम तथा संघीय सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च गरेकै १७ अर्ब पनि एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै ती रकम खर्च हुने व्यवस्था मिलाउन सकिए बीमा कोष बलियो बन्ने मन्त्री पौडेलको दाबी रह्यो ।
उनले ‘तीनवटै तहका सरकारले जटिल उपचारमा नागरिकलाई दिने खर्च कोषमा जाने हो भने ५ लाख आवश्यकता पर्नेलाई कोषबाट दिन सकिन्छ,’ भने । प्रतिवेदनको प्रस्तावमा पनि छरिएका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा लगेर एकीकृत गर्ने छ, प्रगतिशिल प्रिमियमका आधारमा नागरिकको योगदान बढाएर सुविधा थप गरेर पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भने । उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने राज्यको सामाजिक सुरक्षा कोष जस्तै अन्य निकायको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै सञ्चालन गर्न सकिए श्रोत पनि थपिने र थप व्यवस्थित पनि हुने बताए ।
मन्त्री पौडेलले राज्यबाट तलब खानेले आफ्नो र राज्यको गरी २ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेबाट समेत सोही आधारमा योगदान गर्ने अवस्थामा समेत कोष बलियो बनाउन सकिने बताए । ‘नसक्ने गरिबीको रेखामुनि भएका १८ प्रतिशतको प्रिमियम राज्यले तिरिदिएर सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ, ।’
‘स्वास्थ्य कर कोषमा हाल ६ अर्ब मात्र प्राप्त हुन्छ, ।’ ‘यसलाई १८ अर्ब बनाऔँ’ भने ।
मन्त्री पौडेलले भने– “सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमको ५० प्रतिशत बीमा कोषमा लैजाने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताए । ‘बुढिगण्डकीमा लिएजस्तै पेट्रोल, डिजेल, ग्यास तथा रिचार्ज कार्डमा लाग्ने करबाट थोरै लिएर बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गरौं, । यसबाट आम नागरिकलाई थ पभार पर्नुहुन्न । ’मालपोतदेखि अन्य करबाट थोरै प्रतिशत कोषमा जाने व्यवस्था गरौं ।’
मन्त्री पौडेलले हाल १ लाख जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिका कारण बीमा सेवा बढेको बुझिएकोछ । नागरिकको समेत योगदान रहेमा दुरुपयोग रोक्न सकिने विश्वासका साथ कोपेमेन्ट लागु भैसकेकोछ । हाल सरकारीमा १० र नीजिमा २० प्रतिशत कोपेमेन्ट शुरु भैसकेको अवस्थामा व्यवस्थित गर्दै १० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने र दुरुपयोग रोकिएको अवस्थामा त्यो पनि नलिन सकिने बताए ।
मन्त्री पौडेलले गलत दाबी रोक्न कानुनी व्यवस्था कडा गरेर अनावश्यक उपचार गर्नेको सम्बन्धन खारेज जस्ता प्रावधान ल्याएर दुरुपयोग रोक्न सकिएमा कार्यक्रम व्यवस्थित हुने बताए ।
प्रतिक्रिया