महिला अधिकार : पहुँच, चुनौती र अवसर

हाम्रो समाजमा महिलाको सामाजिक र कानुनी स्थिति अझै पनि सहज र सौहार्द छैन । सामान्य रुपमा शहरीकरणले महिलाका अधिकारमा पहँुच बढेको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा दूरदराजका ग्रामीण भेगमा अझै शून्यको स्थिति रहेको पाइन्छ । महिला अधिकार भन्नाले महिलाहरुको हक, हित सुरक्षा, सुविधा तथा संरक्षणसँग जोडिएका विषयवस्तु हुन् । महिलाका अधिकार र सोसँग सम्बन्धित कुराहरु बीसौं शताब्दीपूर्व पनि आवाज उठेको पाइन्छ भने त्यसपछि त झन् विश्वभर महिला अधिकार, महिलाका हकहितका खातिर बुलन्द आवाज उठाउँदै कैयौँ दस्तावेज नै तयार भएका छन् ।

समयको गतिसँग हाम्रो देशमा पनि अनेक परिवर्तनहरु भए । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको संविधान २०४७ मा महिलाहरुको हकका सम्बन्धमा केही हदसम्म सम्बोधन हुँदा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ११ मा समानताको हक, धारा १७ मा सम्पत्तिको हक, धारा २० मा शोषणविरुद्धको हकको प्रबन्ध गरिएको थियो । सोही सुधारात्मक संविधानको धारा २६ मा उल्लिखित राज्यका नीतिहरुको उपधारा ७ मा महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा आधिकारिक रुपमा सहभागी बनाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ भनिएको छ ।

त्यसपछि क्रमिकरुपमा भएका परिवर्तनका उपलब्धिहरुमध्येको जनताले हासिल गरेको ठूलो उपलब्धि अन्तरिम संविधान २०६३ लाई लिइन्छ । यस संविधानले पनि महिलाहरुको हक–अधिकारलाई थप सुनिश्चितता दिँदै धारा २० मा महिलाको हक र धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हकमा पनि महिलालाई समेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी महिलाका सन्दर्भमा राज्य संरचनामा जान बाटो खुल्ला गरिदिएको पाइन्छ ।

सामाजिक सुरक्षार्थ पनि धारा १८ को उपधारा २ मा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम महिलाहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने गरी महिला अधिकारलाई मौलिक हकमा समाविष्ट गराइयो । पटक–पटकको परिवर्तनबाट महिलाका हक–अधिकारहरु थपिने क्रमहरु जारी रहे । गणतन्त्रको उदयसँगै राजनीतिमा ठूलै उथलपुथल भयो । जनताका वाक स्वतन्त्रतादेखि लिएर मानव अधिकारका विषयहरु अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्न थाले । महिलाका सन्दर्भमा पनि व्यापक आवाजहरु उठे । देशभित्रै पनि राज्य संयन्त्रदेखि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा गैरसरकारी संघसंस्थासमेतले महिलाको समानता, समता र अधिकारका विषय उठान गरी कानुनी रुपमा सो हक स्थापित गर्न प्रयास गरेका कुरा विविध सूचनामार्फत बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ आजसम्मको सबभन्दा सर्वोत्कृष्ट र प्रभावकारी संविधान हो । हाम्रो देशमा मात्र नभएर विश्वमै पनि यो संविधानको प्रशंसा रहेको छ । नागरिकका हक–अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै सुदृढ र विस्तारित गर्ने कुरामा सो संविधानको सराहनीय भूमिका रहेको देखिन्छ । महिलाका खातिर एउटा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने खालको सो संविधानले आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । महिलाले पनि समानरुपमा सम्पत्तिको अधिकार पाउने सुनिश्चिततासमेत यसले गरिदिएको छ ।

महिलाको हकलाई मौलिक हकको छुट्टै धारामा स्पष्ट उल्लेख गरेबाट पनि सो संविधान महिलामैत्री रहेको बुझिन्छ । यसरी संविधान २०७२ मा यावत् महिलाका हक–अधिकार सुनिश्चितता गरिए तापनि थपिएका यी हक–अधिकार प्रयोग र पहँुचको स्थिति के–कति प्रतिशत रहेको छ ? त्यो भने कुनै तत्थ्याङ्कले जनाएको पाइँदैन । कागजीरुपमा महिलाहरुको सशक्तीकरण र राज्य संयन्त्रमा समावेशिताको लागि कानुनी प्रगति भए पनि ग्रामीण परिवेशमा भन्नुपर्दा अवस्था गम्भीर नै छ । ग्रामीण भेगका महिलाहरुले आजसम्म पनि आफ्नो हक–अधिकार र न्याय के हो भन्ने ज्ञान हासिल गर्न सकेका छैनन् भने अधिकार र न्याय प्राप्तिमा निजका हकहरुको प्रत्याभूति गर्ने सहज स्थिति अझ पनि रहेको पाइँदैन ।

राज्यले कानुनीरुपमा मात्र अधिकारको कुरा गरेर के महिलाले आफ्ना हक–अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छन् त ? यो मननयोग्य विषयवस्तु भएको छ । कानुनमा भएका हक–अधिकारका विषयमा आम महिलालाई कतिसम्मको ज्ञान छ ? अनि सो अधिकार प्रयोग गर्दा के–के चुनौतीहरु महिलाहरुले सामना गर्दै आएका छन् ? उनीहरु के–कस्ता माहिला हिंसा, यातना र शोषणबाट प्रताडित भएका छन् ? हामीले यी विषयमा कुनै अनुसन्धान गरेका छैनौं भने राज्यको पनि ध्यान यता गएको पाइँदैन ।

वास्तवमा भन्नुपर्दा कानुनमा स्पष्ट रहेका व्यवस्थाबमोजिमको हक प्राप्त गर्न पनि महिलाले ठूला–ठूला बाधा तथा चुनौती झेल्नुपरेको पाइन्छ । संविधानमा व्यवस्था भएको आमाको नामबाट नागरिकता पाउने हकलाई आजसम्म पनि व्यवहारमा राम्ररी उतार्न सकिएको छैन । राज्य संयन्त्र स्थानीय सरकारले दिने अनेकौं प्रक्रियागत झन्झट तथा सो कार्यविधिमा वा अदालती प्रक्रियामा आउने आर्थिक बोझका कारण महिलाहरु बीचमै थाकेर आफ्ना सन्तानलाई संवैधानिक राज्यका अनागरिकका रुपमा परिभाषित गराई, सयौं अवसरबाट टाढिन बाध्य बनाइरहेका छन् ।

यो त एक उदाहरण मात्र हो । आधा आकाश र आधा धर्ती ओगट्ने महिलाको महत्व निर्वाचनका बेलाबाहेक घरको भान्छामा मात्र रहनु उचित होला र ? आज पनि सम्पत्तिमा छोरीको समान हकको मान्यतालाई एउटी आमाले स्वीकार्न सकेको अवस्था छैन । पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित हाम्रो समाजमा केही हदसम्म महिलाका हकको प्रत्याभूति गराउन खोजिए पनि व्यवहारमा यी कुरा लागू हुन अझै दशकौं लाग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्य संरचनामा बराबर हिस्सा र सहभागितादेखि लिएर महिलाका लागि सामाजिक सुरक्षाको विषय कार्यान्वयनमा राज्यबाट निर्देशनात्मक ढंगबाट कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।
महिलाका हक सुरक्षण गर्न कानुनको लिखित प्रावधानमात्र पर्याप्त हुँदैन ।

सरोकारवाला आम नागरिकमा कानुनसम्बन्धी सचेतना हुनु मुख्य पक्ष हो । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्षअन्तर्गतको चेतनास्तर वृद्धि हुनु र सामाजको नकारात्मक सोचमा सुधार हुनु अपरिहार्य छ । हाम्रो देशको संविधानले महिलाका हक–अधिकारको विषयमा कुनै विभेदपूर्ण तरिकाले तुस राखेको पाइँदैन । महिला–पुरुषलाई कुनै विभेदाभाषपूर्ण प्रबन्ध नगरी समानरुपमा समान अधिकारको सुनिश्चितता दिएको छ ।

महिलाका सशक्तीकरण र न्यायका लागि महिला केन्द्रित विविध ऐनहरुको छुट्टै व्यवस्था गरिदिएको छ तर ग्रामीण भेगका महिलाहरु यी र यस्ता कानुनी अधिकारबारे कत्तिको जानिफकार छन् त ? आजसम्म पनि शिक्षाको प्राप्तिको पर्याप्त अवसर नपाइरहेका ती ग्रामीण क्षेत्रका महिलामा कानुनको साक्षरता पुगेको होला त ? यो एक प्रश्न योग्य र मननयोग्य गहन विषय हो ? यथार्थमा त्यो छैन नै । हरफकार आफैँले कानुनको अभ्यास गर्ने क्रममा अनुभव गरिएका ती आम महिलाका व्यवहारबाट पनि यो कुरालाई प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

यस सन्दर्भमा महिला मात्र नभएर पुरुष पनि कानुनका विषयमा धेरै कम प्रतिशत मात्र साक्षर छन् । राज्यको वार्षिक बजेटमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा करोडौं रुपियाँ छुट्याइने गरिए तापनि कानुनको साक्षरता वृद्धिमा कुनै चासो दिइएको पाइँदैन । कैयौँ बजेट फ्रिज भएर जान्छ तर महिलालाई कानुनको ज्ञान दिने गरी त्यस्तो प्रभावकारी कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा आउन सकेको पाइँदैन ।

यस्तो प्रभावकारी कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकै कारण महिलाहरु कानुन र न्यायको विषयमा अनभिज्ञ भएका हुन्, जसको कारण महिलाहरुले हदैसम्मको यातनाबाट प्रताडित हुनुपरेको छ । संविधान तथा अन्य कानुनले व्यवस्था गरिदिएका कति अधिकारहरुबाट पनि महिलाहरु वञ्चित छन् । कानुनमा प्रावधान हुनु र कार्यान्वयन हुनु भनेको फरक सन्दर्भ हो । आमाको नामबाट नागरिकता, छोरीलाई अंशजस्ता मुख्य मुद्दाहरुमा व्यावहारिक सम्बोधन आज पनि हुन सकेको छैन । नागरिकता दिने कार्यालयको प्रमुखका रुपमा एक महिला नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहे पनि उहाँले आमाको नामको नागरिकता दिन खुलेर सहजीकरण गर्न सक्नुहुन्न, किनकि उहाँको पनि चेत त्यही पितृसत्तामा अड्किएको छ । छोरीलाई अंश दिने र लिने कुरामा पनि आमा–बुबा तथा छोरी स्वयं तयार हुनुहुन्न । यसका पछाडि विविध कारण छन् । सामाजिक मूल्य–मान्यताले भोलिका दिनमा माइतीको घर आउने बाटो टुटाउनुपर्ने मानसिक दबाब, त्यस्तै आमाको मात्र नामको नागरिकताले पुरुषविनाको सन्तानजस्ता आक्षेप आदिले पनि सँगसँगै खेदाउने हुँदा अघि बढ्ने हिम्मत शून्यमा झर्दछ । यस्ता कैयौँ बाधा–अड्चन छन् । यिनले महिलालाई आफ्ना कानुनी अधिकारसमेतबाट अलग रहन बाध्य बनाएका छन् ।

राज्यले केही हदसम्म न्यायको अनुभूति दिलाउन स्थानीय स्तरमै न्यायिक समितिको व्यवस्था, मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना तथा कानुनसम्बन्धी अन्य कार्यहरु गरिआएको भए तापनि महिलाले अधिकारमा पहुँच पु¥याउन सकेका छैनन् । कैयौँ न्यायिक समितिमा संयोजक रहनुभएका उपप्रमुखको भूमिका सराहनीय छ भने कतिको भूमिका शून्य बराबर छ । कहीँ नगरप्रमुखको बलमिच्याइँपूर्ण हस्तक्षेप, कहीँ आवश्यक तालिमको अभाव, कहीँ अनावश्यक सामाजिक दबाब र कहीँ राजनीतिक प्रभावजस्ता विविध चुनौतीकै कारण न्यायिक समितिले पनि न्याय दिन सकेको छैन । महिला आफैँ पनि अघि नसर्ने, आफूमाथि भएका हिंसा लुकाउने तथा छिपाउने गरेको पाइन्छ ।

यी बाहेक न्याय प्राप्तिको बाटोमा कहीँ–कतैबाट पुगिहाले पनि कानुनी कार्यविधि, आर्थिक लागत, प्रहरीमा केहीले दिने हैरानी, अदालत वा न्यायिक निकायका केही प्रतिशत कर्मचारीका असहयोगी व्यवहार, कार्यविधिको अनभिज्ञता, कतिपय वकिलको चर्को फी आदिका कारणले त झन् न्याय माग्नुभन्दा अन्यायमै रहनु ठीक भनेझैँ भएको छ । आज पनि ग्रामीण क्षेत्रका महिलामाथि घट्ने आम अन्यायिक घटनाहरु जस्तै– घरेलु हिंसा, दाइजो, विभिन्न आरोप (बोक्सी, बाँझी, निःसन्तान) वैवाहिक बलात्कार, हाडनाता करणी, आफूभन्दा ठूला आफन्तबाट हुने यौन दुव्र्यवहारजस्ता घटनाका पीडितले न्याय पाउने त कुरै छोडौं, गुपचुपमा राखी बाहिरसम्म पनि आउँदैन । यसरी कैयौँ समस्याका कारण महिलाको सर्वपक्षीय विकास हुन सकेको छैन भने यसबारेमा राज्यको पनि पर्याप्त ध्यान केन्द्रित हुन सकेको पाइँदैन ।

सामाजिक संरचनाको धरोहर रहेका महिलाका लागि उचित संरक्षण नहुँदा महिला हरेक हिसाबमा पछाडि परिरहेका छन् । आर्थिक उपार्जन गर्न चाहेर पनि उपयुक्त अवसरको अभावमा बाध्यात्मकरुपमा घरदैलोमा सीमित भएकै कारण राज्य सञ्चालनका संयन्त्रमा पहुँचवाला व्यक्तिका नातेदार रहेका महिलाहरु योग्य नभए पनि आरक्षण कोटामा दर्ज गरिएका छन्, जुन कारण ती महिलाहरु तलब लिने मेसिनजस्ता मात्र भएका छन् ।

राज्यको मूलधारमा समानरुपमा प्रतिस्पर्धी भएर पुरुषसरह हैसियत निर्माण गर्नका खातिर पनि अवसर समानरुपमा दिनु जरुरी छ तर हाम्रो पितृसत्तात्मक सोच पुरुषमा मात्र नभएर हामी आमालगायत सासूका रुपमा रहेका महिलाहरुमा पनि व्याप्त भएकै कारण महिलाको अस्तित्व स्थापित हुन सकेको छैन । यी र यस्ता सूक्ष्म तर जटिल कारणहरुलाई बिस्तारै हटाउनका लागि हामी सबै चेतनशील हुनु जरुरी छ । महिलासँग सम्बन्धित अधिकारको संरक्षण गरी महिलालाई समान अवसर दिँदै प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्ने हो भने पुरुषको उत्कृृष्ट सारथी भई सामाजिक संरचनालाई निरन्तरता दिने एक नयाँ इतिहास कोर्न सकिन्छ ।
(लेखक अधिकारी अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)