शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै भर्ना खोल्नू

काठमाडौँ ।

अधिकांश ठूला निजी विद्यालयले लगभग भर्ना प्रक्रिया सकेपछि सर्वाेच्च अदालतले शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै विद्यालयहरूमा नयाँ भर्ना लिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो । नेपालमा हरेक वर्ष वैशाख २ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ तर ठूला भनिएका निजी विद्यालयले सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै धमाधम भर्ना जारी राखेका छन् ।

एक महिनादेखि सेन्ट जेभियर्स, रातो बंगला, डनबस्को, केएमसीलगायत दर्जनौं विद्यालयले भर्ना गरिसकेका छन् । स्थानीय तह रमिते भएका कारण धमाधम भर्ना लिन थालेपछि सर्वोच्चले नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्रै अर्थात् वैशाख २ गतेपछि मात्र भर्ना लिन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित नभएको, शैक्षिक सत्र सुरु नभएको र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१) (ग) बमोजिम लब्धांक पत्रलगायत आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्रहरू प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न आदेश दिइएको हो । अब सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तह, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र र सरकारको रहनेछ । शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख भएको विषय स्थानीय तहले लागू गर्न सकेको छैन ।

आदेशमा परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चैत ५ गते वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशनपश्चात् नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि मात्रै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । निजी विद्यालयले सरकारको निर्देशनविपरीत धमाधम भर्ना लिइरहेका छन् । ‘कसले गर्ने अनुगमन ? सरकार चुपचाप भएकाले समस्या परेको हो’ – अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीको आरोप थियो ।

सरकारको उक्त निर्देशनविपरीत हालै विभिन्न छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममार्फत विद्यार्थी भर्नाका सूचना प्रकाशित भएको पाइएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

उपत्यकाकाका निजी विद्यालयले धमाधम विद्यार्थी भर्ना जारी राख्दा स्थानीय तह रमिते भएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नियन्त्रणमा विद्यालयल रहँदा शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना गर्ने प्रचलन थियो । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र कक्षा १० सम्मको शिक्षा परेपछि झन् भद्रगोल भएको छ ।

राजनीतिक आडमा स्थानीय तह सञ्चालन गरिरहेका र त्यसको नियन्त्रणमा स्थानीय तहको शिक्षाको संयन्त्र रहेको अवस्थामा नियम उल्लंघन हुन थालेको छ । विशेषगरी उपत्यकाका ठूला भनिएका विद्यालयले चैत महिना सुरु भएलगत्तै धमाधम भर्ना गरेका छन् ।

ललितपुर र काठमाडौंका अधिकांश ठूला विद्यालयले भर्ना खोलिसकेका छन् । भक्तपुरका केही विद्यालयले भर्ना गर्न थालिसकेका छन् । ललितपुर महानगरपालिकका शिक्षा महाशाखा प्रमुख देवीप्रसाद उपाध्यायले शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना गर्न आग्रह गर्नुभयो । काठमाडौं महानगरपालिकाले वैशाख लागेपछि मात्र भर्ना चालू गर्न निर्देशन दिएको छ । विभाग प्रमुख नमराज ढकालले सूचना जारी गर्दै सो निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।