निजी मिडियामाथि सरकारी विज्ञापन रोक्ने कार्यको सर्वत्र विरोध

काठमाडौं ।

सरकारले सार्वजनिक विज्ञापनलाई केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा सीमित गर्ने निर्णय गरेसँगै सञ्चार क्षेत्र, सूचना प्रवाह र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्न खोजिएको भन्दै सर्वत्र विरोध सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनकै धज्जी उडाउँदै सो निर्णय गरेको विज्ञहरूले बताएका छन् । साथै सरकारको यो निर्णयले संघीय शासन प्रणालीले आत्मसात गरेको तीन सरकारबीचको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको मर्ममाथि समेत गम्भीर प्रहार गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अधिकतम नागरिकसम्म सूचना पु¥याउने उद्देश्यले दिइने विज्ञापनलाई सीमित दायरामा राखिँदा यसको प्रभावकारिता घट्नेमात्र नभई सूचना पाउने नागरिकको अधिकारसमेत प्रभावित हुने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका हुन् । सरकारले राज्यका तीनवटै तहका विज्ञापन तथा सूचनाहरू अबदेखि केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने ‘कठोर’ निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले सामान्यतया आफ्ना कार्यक्रम, नीति तथा सेवा–सुविधाबारे जानकारी अधिकतम नागरिकसम्म पु¥याउने उद्देश्यले विज्ञापन वितरण गर्ने गर्दछ । तर, विज्ञापन सीमित माध्यममा मात्र केन्द्रित हुँदा अपेक्षित रूपमा धेरै पाठक वा दर्शकमाझ सूचना पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ ।

निजी तथा लोकप्रिय सञ्चार माध्यमहरूलाई बेवास्ता गर्दा प्रभावकारी पहुँचमा कमी आउने नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले बताए । निजी मिडियाको व्यापक पहुँचलाई बेवास्ता गर्दा धेरै नागरिक सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने र मिडिया बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको ती पूर्व सचिवको भनाइ छ । स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूलाई अवसर नदिँदा स्थानीय मुद्दा र जनताको आवाज कमजोर बन्ने अर्को सम्भावना पनि रहेको जिकिर गर्दै उनले भने– ‘जनताले पढ्ने र विश्वास गर्ने माध्यममा विज्ञापन नपुग्दा सरकारी सूचना नै नागरिकसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुग्ने अवस्था बन्ने छ ।’

खर्चमा मितव्ययिता र सूचनामा एकरूपता ल्याउने भन्दै गरिएको यस निर्णयले निजी सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापनबाट पूर्णतः वञ्चित गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । सो निर्णय कार्यान्वयनको लागि सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायका विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन÷प्रसारण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

‘सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचनाहरू सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवम् सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

धेरै सञ्चार माध्यमहरू सरकारी विज्ञापनको आधारमा टिकेका अवस्थामा सरकारको यो निर्णयले धेरै सञ्चार माध्यम अब बन्द हुने अवस्थामा जाने भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन् । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन गरी नेपालमा झन्डै दश हजारको हाराहारीमा सञ्चार माध्यम सूचीकृत छन् । विज्ञापनको बजारमा धेरै हिस्सा सरकारी विज्ञापनकै रहेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले निजी लगानीका सञ्चार माध्यमको मुख्य आम्दानी स्रोतमा गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ ।

निजी सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएकोले यो निर्णय गलत रहेको टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले भन्नुभयो– ‘विज्ञापन बजेट सरकारी माध्यममा सीमित हुँदा निजी सञ्चार माध्यम आर्थिक संकटमा पर्न सक्छन् । यसले पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको रोजगारीमा जोखिम बढाउनुका साथै नयाँ लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने सम्भावना छ ।’ सरकारले संविधानमार्फत अँगालेको सार्वजनिक नीति र निजी क्षेत्रको अर्थनीतिको विपरीत रहेको पनि वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ रहेको छ ।

राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालका अध्यक्ष प्रदीप कोइरालाले सरकारले सो निर्णय नेपालको संविधान प्रदत्त व्यवसाय गरेर खान पाउने मौलिक हक, विज्ञापन नीति सबैको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै यसका विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो । सरकारको यो निर्णयविपरीत आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अर्कोतर्फ सञ्चार विज्ञहरूका अनुसार राज्य र निजी मिडियाबीच दूरी बढ्ने, विज्ञापनलाई पुरस्कार वा दण्डको रूपमा प्रयोग गरिने, र प्रेस स्वतन्त्रता तथा सम्पादकीय स्वायत्ततामा अंकुश लाग्ने जोखिम पनि रहेको बताइएको छ ।

त्यसै गरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले समेत विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यममै केन्द्रित गर्दा केन्द्रीकरणको समस्या बढ्दै गएको छ । केन्द्रले प्रदेश र स्थानीयलाई निर्देशन दिन नहुने संवैधानिक आधारको विपरीत रहेको अर्कोतर्फ यसले स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका पत्रपत्रिका तथा सञ्चार संस्थाहरू आर्थिक रूपमा कमजोर बन्ने जोखिम बढाएको छ ।

सरकारको आलोचना गर्ने वा विविध विचारलाई स्थान दिने स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरू प्रायः विज्ञापनबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले प्रेस स्वतन्त्रता र विचार अभिव्यक्तिको वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विश्लेषकहरूको तर्क रहेको छ । सञ्चार विज्ञहरूका अनुसार, सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता, समानता र समावेशिता आवश्यक छ । सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमलाई समेट्ने नीति अवलम्बन गरिएमा मात्रै सूचना प्रवाह प्रभावकारी हुने, स्थानीय सञ्चार सुदृढ हुने र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विज्ञापन बापतको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक बैंक खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विज्ञापनको भुक्तानी दर र छुटसम्बन्धी विषय पनि सम्बन्धित सरकारी सञ्चार माध्यमबाटै स्वीकृत हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । सरकारी विज्ञापनमा आपसी प्रतिस्पर्धा गर्दा सञ्चार माध्यमले ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिने, उक्त रकमबाट सरकारलाई सहुलियत नहुने, बरु कर्मचारीले बीचमै गैरकानुनी कमिसन लिँदा करिब सवा तीन अर्ब रुपियाँको भ्रष्टाचार हुने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ । यसअघि सरकारी विज्ञापनहरू विभिन्न रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलहरूमा बाँडफाँट हुने गरेको थियो ।

नेपाल विज्ञापन संघले उक्त निर्णयले विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकामा अंकुश लगाउने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भइसकेको विज्ञापन तथा सञ्चार उद्योगमा नकारात्मक असर पार्ने जनाएको छ । संघका अनुसार विज्ञापन एजेन्सीहरूले लक्षित वर्गअनुसार प्रभावकारी सञ्चार माध्यम छनोट गरी सन्देश प्रवाह गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्थाले सरकारी सन्देशको प्रभावकारितामै कमी आउनेछ । साथै, विज्ञापन एजेन्सीमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थाविपरीत यो निर्णय भएको संघको भनाइ छ ।
सरकारका विज्ञापन र सूचना तीन प्रकार छन् ।

पहिलो सरकारले अनिवार्य रूपमा गर्नेपर्ने खालका विज्ञापन र सूचना हुन्छन् । दोस्रो लोककल्याणकारी र लोकहितका विज्ञापन हुन्छन् र तेस्रोमा अन्य खालका विज्ञापन हुने गर्छन् । अहिले सरकारले विज्ञापन नदिने भनेको अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने टेन्डर, वातावरणीय मूल्यांकनलगायत सरकारी विज्ञापन रहेका छन् । सञ्चार माध्यमको लागि विज्ञापन मेरुदण्ड रहेकोले सरोकारवालाहरूले विज्ञापनबिना मिडिया सञ्चालन हुने अवस्था नरहेको भन्दै सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको अंकुशको रूपमा लिइएको छ ।

स्वतन्त्र र बहुलवादी विचारको आधारका रूपमा लिएको सञ्चार माध्यमहरू धराशयी हुँदा विचारको विविधता र सरकारी नियन्त्रण बढ्ने खतरा देखापर्ने छ ।

सो निर्णयलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको विपरीतका रूपमा रहेको पनि कानुनविद्हरूले व्याख्या गरेको छ । सो ऐनले सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी सूचनाहरू पत्रपत्रिकामा अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रववधान रहेको छ ।

निजी सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न ल्याएको यो निर्णय गलत छ । विज्ञापन बजेट सरकारी माध्यममा सीमित हँदा निजी सञ्चार माध्यम आर्थिक संकटमा पर्न सक्छन् । यसले पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको रोजगारीमा जोखिम बढाउनुका साथै नयाँ लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । यो प्रेस स्वतन्त्रतामाथि लगाम लगाउने प्रयास हो ।
टिकाराम भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता

सो निर्णय नेपालको संविधान प्रदत्त व्यवसाय गरेर खान पाउने मौलिक हक, विज्ञापन नीति सबैको मर्मविपरीत छ । सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिए हामी कडा आन्दोलन गर्छांै ।
प्रदीप कोइराला
अध्यक्ष,राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल

सरकारले यो निर्णय छिटोभन्दा छिटो पुनर्विचार गर्नुपर्छ । हामी सरकारसँगै वार्ता गरेर यसको निकास निकाल्न चाहन्छौं । सरकारको यो निर्णयले समग्र मिडिया क्षेत्र र विज्ञापन बजार धाराशयी हुनसक्ने भएकाले यो मुलुकको समृद्धि र लोकतन्त्रको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
सुदिप थापा
अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन संघ

३ दिने अल्टिमेटमसँगै पत्रकार महासंघ आन्दोलनको तयारीमा
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको ठहर

सरकारले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनालाई सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममै सीमित गर्ने निर्णय गरेसँगै मुलुकको सञ्चार क्षेत्र गम्भीर संकटमा पर्ने देखिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले उक्त निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भन्दै ३ दिनभित्र सच्याउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिँदै अन्यथा देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको कदम संविधान, संघीयता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो –‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्नै नीतिअनुसार सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गर्ने अधिकार छ, तर केन्द्रबाट सबै तहमा एउटै निर्णय थोपर्नु संघीयताको मर्मविपरीत हो ।’

उहाँका अनुसार सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमबाट हटाइनु भनेको मिडियामाथि ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ लगाउनुसरह हो । निजी मिडियाले सरकारलाई प्रश्न गर्ने र खबरदारी गर्ने काम गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘विज्ञापन रोकेर आर्थिक दबाब सिर्जना गर्दा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ बढ्ने र यसले लोकतन्त्रको चौथो अंग कमजोर बनाउँछ,”

महासंघले आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । साथै, ३ दिनभित्र सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने जनाएको छ । महासंघका अनुसार जिल्ला–जिल्लाबाट समेत विरोधका आवाज उठ्न थालेका छन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन, जनआन्दोलन र शासनप्रति बढ्दो असन्तोषका बीच नयाँ सरकारमाथि पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको दबाब बढिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सञ्चार क्षेत्रसँग टकराब बढ्नुले सरकार–मिडिया सम्बन्ध थप जटिल बन्ने संकेत देखिएको छ ।

सञ्चार विज्ञहरूका अनुसार, विज्ञापन वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने आवश्यकता भए पनि निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्ने नीति समाधान होइन । ‘सरकारले नियमन गर्न सक्छ, तर नियन्त्रण गर्न खोज्नु लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ’ – एक विज्ञले बताए ।