शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेकै दिन नौबुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । यसअनुसार उच्च शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सबै विश्वविद्यालयले निर्णय बाध्यकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यो निर्देशनले शिक्षा मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायमा कामको चापसमेत बढेको छ । मन्त्रीको निर्देशन कुनै तत्कालै, कुनै महिनादिनदेखि सयदिनसम्म कार्यान्वयन गर्र्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयको परीक्षाफल प्रकाशनलाई पूर्वअनुमानयोग्य बनाउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परिणाम पोर्टल निर्माण गर्ने र परीक्षाफल प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र ट्रान्सक्रिप्ट दिन निर्देशन दिएको छ ।
भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीपीएस) को प्रयोगमार्फत वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरेर जनसंख्याको बदलिँदो स्वरूप, भौगोलिक विकटता, विद्यार्थी संख्या र दूरीका आधारमा विद्यालय समायोजन (मर्ज) वा नयाँ स्थापना गरी विद्यालय संख्या निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी छ । काम गर्ने हुटहुटी बोकेर मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुभएका मन्त्री पोखरेलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन होला कि नहोला ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको निर्देशनमा मन्त्रालयले गरेका सबै निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ । किनकि कुन नियम, कानुन र कार्यविधि प्रयोग गरी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्योल पनि छ । मन्त्रीको बागडोर सम्हाल्नासाथ गरेको यो निर्णय पपुलारिटीको लागि हो वा साँच्चै भन्ने विषय एक महिनामै जानकारी हुनेछ ।
निर्देशनमा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा नेपाली समाज, संस्कृति, इतिहास र भूगोलसमेत हाम्रो परम्परा र विद्यालय मूल्यसम्बन्धी प्रयोगात्मक परियोजना कार्यहरू समावेश गर्नुपर्ने, नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) को सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरी आवेदनपश्चात् एप्लिकेसन आईडी जेनरेट भइसकेपछि सकेसम्म एक दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने विषय समावेश भएको छ ।
विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको लागि एनओसी लेटर बनाउँदा चलखेल बढी हुने गुनासो मन्त्रालयमा पुगेपछि मन्त्रालयले एक दिनमै प्रमाणीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सबै निकायलाई पत्राचार गरेको छ । निर्णय कार्यान्वयन भए वा नभएको मन्त्रालयले अनुगमन गर्नेछ । स्नातक तहसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयले तत्कालै आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था गर्ने गरी निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन–२०७५ बमोजिम निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ऐनद्वारा निर्धारित अनुपातमा विद्यार्थीलाई अनिवार्यरूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । यसले छात्रवृत्तिको नाममा निजी विद्यालयको विकृति उजागर हुने देखिएको छ । अर्थात् कागजमा मात्र छात्रवृत्ति दिएर स्थानीय तहलाई छल्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने देखिन्छ ।
यता मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार विभिन्न कक्षामा भर्ना लक्षित प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा एवं ब्रिजकोर्सका नाममा विभिन्न संस्थाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू वैशाख १ गतेदेखि पूर्णरूपमा बन्द हुने भएको छ । त्यस्तै एक महिनाभित्र एसईईको नतिजा प्रकाशित गर्न निर्देशन भएको छ ।
जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका बालबालिकाका हकमा स्थानीय तहबाट विद्यालय जन्मदर्तासम्बन्धी प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालयमा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै निकायलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा तत्काल सुधार गर्नको लागि सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने केही दिनपछिको परिणामले देखाउनेछ ।
प्रतिक्रिया