काठमाडौँ
सरकारले अबदेखि सबै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्ने निर्णय गरेपछि विज्ञापन एजेन्सी तथा निजी सञ्चार क्षेत्र चिन्तित बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको सर्कुलरमार्फत सबै सरकारी निकाय, सचिवालय, आयोग तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
यस निर्णयअनुसार सरकारी निकायले निजी सञ्चारमाध्यम प्रयोग गर्न नपाउने र भुक्तानी पनि सिधै सरकारी सञ्चारगृहलाई गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विज्ञापन एजेन्सीहरूले भने यसले लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी सन्देश पुग्न कठिन हुने, सिर्जनात्मक विज्ञापन प्रणालीमा असर पर्ने तथा निजी क्षेत्रको स्थापित सञ्चार उद्योगमा अंकुश लाग्ने बताएका छन् ।
एजेन्सीहरूको भनाइमा विज्ञापनको उद्देश्य र लक्षित दर्शकअनुसार उपयुक्त सञ्चारमाध्यम छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ, तर एकमात्र सरकारी माध्यममा सीमित गर्दा अपेक्षित परिणाम हासिल नहुने सम्भावना बढ्छ । साथै, विद्यमान विज्ञापन नियमावलीअनुसार एजेन्सीमार्फत सेवा लिनुपर्ने प्रावधान पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।
सम्बन्धित संघले यस कदमको पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै सार्वजनिक हितका सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न लचिलो नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया