काठमाडौं ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अन्तर्गत सञ्चालित वीर अस्पताल ले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र अनुशासित बनाउन १४ बुँदे कडा सुधार योजना सार्वजनिक गरेको छ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिको चैत १६ गते बसेको बैठकले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको हाजिरी, पोसाक, बिरामीसँगको व्यवहार र औषधि व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्ने निर्णय गरेको हो। अस्पताल निर्देशक डाक्टर दिलिप शर्मा का अनुसार नयाँ निर्णयहरू तत्काल लागू गरिनेछन्।
उनले भने, “अस्पतालको सेवा गुणस्तर सुधार र नागरिकमैत्री वातावरण निर्माण गर्न अनुशासन र उत्तरदायित्वलाई कडाइका साथ लागू गर्न आवश्यक भएको छ।” निर्णयअनुसार अस्पतालको कार्यालय समय बिहान ९:०० बजेदेखि बेलुका ५:०० बजेसम्म तोकिएको छ। जाडो याममा भने समय ९:०० देखि ४:०० बजेसम्म हुनेछ। सो अवधिमा सबै चिकित्सक तथा कर्मचारी अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्नेछ।
तोकिएको समयभन्दा ३० मिनेट ढिला आएमा वा बेलुका १ घण्टा अगाडि निस्किएमा आधा दिनको बिदा मानिनेछ भने विना सूचना अनुपस्थित भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा रिपोर्ट गरिने र नियमानुसार कारबाही अघि बढाइने अस्पतालले जनाएको छ। विशेष गरी बिहान ९:३० बजेपछि आउने र बेलुका साढे ४ बजेभन्दा अगाडि निस्कने कर्मचारीलाई ‘गयल’ मानिनेछ। यस्तो अवस्थामा आधा दिनको बिदा काटिने प्रावधान लागू गरिएको छ। अस्पताल प्रशासनले कर्मचारीको नियमित उपस्थिति सुनिश्चित गर्न कडा निगरानी प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ।
सेवाग्राहीसँगको व्यवहार सुधार गर्न अस्पतालले ‘मुस्कानसहितको सेवा’ अनिवार्य गरेको छ। बिरामी तथा आफन्तसँग रुखो व्यवहार गर्ने वा कार्यशैली नसुधार्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने स्पष्ट चेतावनी दिइएको छ। साथै, चिकित्सकहरूले बिरामीका कागजातहरू—जस्तै पुर्जा, रिपोर्ट र डिस्चार्ज समरीमा आफ्नो नाम, नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) नम्बर तथा हस्ताक्षर प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अस्पतालभित्र कार्यरत सबै स्वास्थ्यकर्मी, नर्स तथा चिकित्सकहरूले एप्रोन र परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्नेछ।
यसले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र पहिचान सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। आन्तरिक व्यवस्थापन सुधारका लागि दुई वटा विशेष समिति गठन गरिएको छ। प्रमुख नर्सिङ प्रशासक सङ्गीता श्रेष्ठ को संयोजकत्वमा ‘सरसफाइ अडिट’ समिति गठन गरिएको छ भने सहायक निर्देशक डाक्टर मीन चन्द्र अधिकारी को संयोजकत्वमा ‘हाजिरी अडिट’ समिति बनाइएको छ। यी समितिहरूले नियमित रूपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्। अस्पतालका अनुसार कर्मचारीहरू अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र को समेत निगरानीमा रहनेछन्। कार्यक्षेत्रमा नभेटिएमा सम्बन्धित कर्मचारी स्वयं जिम्मेवार हुने उल्लेख गरिएको छ। फार्मेसी सेवामा सुधार गर्न औषधिको मौज्दात र उपलब्धताको जानकारी छिटोछरितो रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
यसले बिरामीलाई आवश्यक औषधि सहज रूपमा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। त्यसैगरी, ओटी, क्याथ ल्याब तथा इभिनिङ राउन्डमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरिएको छ। यसले कर्मचारीको मनोबल बढाउने र सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। कर्मचारीहरूको ड्युटी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सबैको रोस्टर भाइबर समूहमार्फत अद्यावधिक गरिनेछ। खटाइएको स्थानमा कर्मचारी नभेटिएमा मन्त्रालयमा रिपोर्ट गरिने प्रावधान राखिएको छ।
यो निर्णय नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को नेतृत्वमा भएको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधार मार्गचित्र’सँग सम्बन्धित छ। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन १०० दिनभित्र विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले ‘एटेन्डेन्स मोनिटरिङ’, ‘कन्डक्ट रिभ्यु’ र ‘क्लिननेस अडिट’ जस्ता प्रणाली एक साताभित्र लागू गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। यसका साथै, सार्वजनिक अस्पतालहरूमा सेवा पहुँच विस्तार, गुणस्तर सुधार र डिजिटल प्रणाली विकासमा विशेष जोड दिइएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो कडाइले सरकारी अस्पतालहरूमा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारी र अव्यवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। यद्यपि, प्रभावकारी कार्यान्वयन र निरन्तर अनुगमन नभएसम्म अपेक्षित सुधार हासिल गर्न चुनौती रहने उनीहरूको भनाइ छ। वीर अस्पतालको यो १४ बुँदे निर्णयलाई सरकारी स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। अब यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र दीर्घकालीन परिणामले नै वास्तविक परिवर्तन मापन गर्नेछ।
प्रतिक्रिया