राजनीतिको ओभरलोडले थिचिएको नेपाली खेलकुद

नेपाली खेलकुदको आकाशमा दशकौँदेखि एउटै कालो बादल मडारिरहेको छ । त्यो हो राजनीतिक हस्तक्षेप, नीतिगत भ्रष्टाचार र भयानक अकर्मण्यता । ‘स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद’ भन्ने आदर्श नारा सुन्नमा जति कर्णप्रिय छ, व्यवहारमा यो केवल सरकारी दस्तावेजको शोभा बढाउने र चुनावी भाषणमा ताली पड्काउने सस्तो साधन मात्र बनेको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा धेरै व्यवस्था बदलियो, अनगिन्ती सरकारहरू बने ।

तर, खेलकुद क्षेत्रको नियति भने अझै पनि दलीय भागवण्डा र भर्तीकेन्द्रको साँघुरो घेराभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । भर्खरै गठन भएको नयाँ सरकार र यसका खेलकुदमन्त्री तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का पदाधिकारीहरूका सामुन्ने विगतका ती तमाम बेथितिहरू ऐनाझैँ छर्लङ्ग छन्, जसले नेपाली खेलकुदलाई दशकौँदेखि अपाङ्ग बनाएका छन् ।

मन्त्रालय, राखेप र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीचको बेलाबेलामा हुने त्रिकोणात्मक द्वन्द्वले खेलकुदको जगलाई भन्दा पनि पद, पैसा र प्रतिष्ठाको लुछाचुँडीलाई प्रश्रय दिएको छ । जबसम्म नीति बनाउनेहरूको ‘नीति’ मात्र होइन ‘नियत’ मा शुद्धता आउँदैन, तबसम्म जतिसुकै नयाँ अनुहार कुर्सीमा आए पनि खेलकुदको अधोगति रोकिनेछैन । यो सरकारका लागि सुझाव मात्र होइन, एउटा गम्भीर चेतावनी र खबरदारी पनि हो ।

नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा घातक र पुरानो सरुवा रोग भनेकै योग्यताभन्दा पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा गरिने नियुक्ति हो । ‘मेरिटोक्रेसी’ अर्थात् योग्यता–आधारित प्रणालीको निर्मम हत्या गरेर दलका कार्यकर्तालाई विभिन्न खेलसंघ र समितिहरूमा भित्र्याउनाले वास्तविक खेलाडी अनि दक्ष प्रशिक्षकहरू सधैँ ओझेलमा परेका छन् । खेलकुद एक प्राविधिक र विशिष्ट विधा हो । तर, यहाँ प्राविधिक ज्ञान भएका विज्ञहरूलाई किनारा लगाएर राजनीतिक दलको झन्डा बोक्ने र नेताको चाकडी गर्नेहरूलाई नीति निर्माणको माथिल्लो तहमा पु¥याइन्छ ।

यसले गर्दा खेलकुद क्षेत्रमा व्यावसायिकता र अनुशासनभन्दा पनि गुटबन्दी, गुन्डागर्दी र चाकडीवाद हाबी भएको छ । कर्मचारीहरूमा देखिएको चरम दलगत प्रवृत्ति र दलीय भ्रातृ संगठनहरूको अनावश्यक हस्तक्षेपले खेलकुदको स्वच्छ वातावरणलाई थप धमिलो बनाएको छ । जबसम्म कुनै पनि संघको नेतृत्वमा पुग्न वा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा जान राजनीतिक दलको आशीर्वाद वा नातावाद चाहिन्छ, तबसम्म नेपाली खेलकुदले विश्वमञ्चमा अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । राज्यले बुझ्नुपर्छ कि खेलकुदलाई राजनीतिको ‘पेवा’ बनाउनु भनेको राष्ट्रको प्रतिष्ठामाथि नै खेलबाड गर्नु हो ।

नीति र कार्यान्वयनबीचको विशाल खाडल नेपाली खेलकुदको अर्को लज्जास्पद पाटो हो । नेपालमा योजनाहरू कागजमा असाध्यै सुन्दर र महत्वाकांक्षी बनाइने गरिन्छ तर ती कहिल्यै खेलमैदानसम्म पुग्दैनन् । बजेटको विनियोजन र खर्चमा कुनै पारदर्शिता छैन । बर्सेनि खेलकुदका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ तर त्यो रकम ठ्याक्कै कुन शीर्षकमा र कसरी खर्च भयो भन्ने स्पष्ट विवरण भेट्टाउन मुस्किल छ । कतिपय खर्च त बालुवामा पानी हालेझैँ हुने गरेका छन् ।

पूर्वाधारको अवस्था उस्तै दयनीय छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अत्याधुनिक रंगशालाहरू त परै जाओस्, भएका सीमित खेलस्थल र मैदानहरूको समेत मर्मतसम्भार एवं संरक्षण हुन सकेको छैन । प्रशिक्षणका लागि न पर्याप्त सुविधा छ, न त वैज्ञानिक उपकरण नै । खेलाडीले आहार, उचित खेलसामग्री र वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि आफ्नै खल्ती छाम्नुपर्ने वा हारगुहार गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।

प्रत्येक पटक नेतृत्व परिवर्तन हुँदा पनि पुराना ढर्राका सोच र सडिसकेको प्रणाली उस्तै रहनु नै नेपालको खेल विकासको मुख्य बाधक हो । जवाफदेहिताको चरम अभावले गर्दा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती गर्नेहरूले सधैँ राजनीतिक संरक्षण पाउँछन्, जसका कारण सुधारका प्रयासहरू केवल अल्पकालीन र सतही निर्णयमा मात्र सीमित हुन्छन् । खेलकुदलाई अझै पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र नभई क्षणिक राजनीतिक शक्तिकेन्द्र र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गरिनु राष्ट्रिय अपराध हो ।

राष्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ र यसका कतिपय नियमावलीहरू आफैँमा त्रुटिपूर्ण, स्वार्थकेन्द्रित र विवादास्पद छन् । दलगत प्रभाव जमाउने र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने दूषित नियतका कारण निर्माण गरिएको तीन दर्जनभन्दा बढी सदस्यीय भद्दा राखेप बोर्ड तथा प्रदेश खेलकुद परिषद्हरू समन्वयात्मक र प्राविधिक रूपमा पूर्णतः प्रभावकारी बन्नै सकेका छैनन् । यति ठूलो र भद्दा संरचनाले निर्णय प्रक्रियालाई झन्झटिलो मात्र बनाएको छैन, यसले खेलकुदको विकासमा भन्दा पनि अनावश्यक प्रशासनिक खर्च र सुविधाभोगी संस्कृतिलाई बढावा दिएको छ ।

त्यसैले, ऐन तथा नियमावलीमा व्यापक सुधार र क्रान्तिकारी संशोधन अब अपरिहार्य देखिन्छ । जबसम्म नेतृत्वको नियतमा आमूल परिवर्तन आउँदैन तबसम्म सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने, कागजका पानामा मात्र नीति बदलेर केही हुँदैन । खेलकुदलाई केवल समय काट्ने र मनोरञ्जनको साधन मात्र ठान्ने संकुचित प्रवृत्ति अब त्याग्नै पर्छ । जबसम्म खेलकुदलाई राष्ट्रिय गौरव, कूटनीति र अर्थतन्त्रको एक सशक्त हिस्साका रूपमा हेरिँदैन, तबसम्म वास्तविक सुधारको कुरा गर्नु मृगतृष्णा मात्र हुनेछ ।

अलग्गै रहेको खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभिएर नयाँ सरकार गठनले विगतको तुलनामा अहिले खेलकुद क्षेत्र प्राथमिकता नपरेको हो पो कि भन्ने खुल्दुली हुनु स्वाभाविकै हो । यधपि, विभिन्न क्षेत्रको नियम–कानुनमा गरिएको द्रुत गतिको व्यापक परिवर्तनले नेपाली खेलकुद जगत्मा पनि धेरै हदसम्म आशा पलाएको छ । अबको बाटो र कार्यदिशा स्पष्ट हुनुपर्छ । ‘स्कुल टु ओलम्पिक’ को महत्वाकांक्षी लक्ष्य केवल आकर्षक नारामा मात्र होइन, व्यावहारिक कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले ५ ‘प’ नीतिमा युद्धस्तरमा काम गर्नु जरुरी छ ।

पहिलो प हो ‘प्रशिक्षण’, जहाँ आधुनिक प्रविधि र विश्वस्तरीय वैज्ञानिक पद्धतिको प्रयोग गरिनुपर्छ । दोस्रोमा ‘प्रतियोगिता’ हो, जसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलहरूको नियमित र क्यालेन्डरअनुसारको आयोजना हुनुपर्छ । तेस्रो ‘पुरस्कार तथा प्रोत्साहन’, जसले खेलाडीलाई यसै क्षेत्रमा आफ्नो र आफ्ना परिवारको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने बलियो विश्वास दिलाओस् । चौथो हो ‘प्रतिभा पहिचान’, जसले पहुँच र भनसुनका आधारमा होइन, देशको सुगमदेखि दुर्गमसम्म रहेका वास्तविक र लुकेका प्रतिभालाई वैज्ञानिक ढंगले छनोट गरी उचित प्लेटफर्म प्रदान गरोस् ।

पाँचौँ हो ‘पूर्वाधार’, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरका रंगशाला, बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल, प्रशिक्षण कभर्ड हल, नगरपालिका स्तरका रंगशाला, विद्यालय तथा क्लबमा हल तथा प्रशिक्षण मैदानको विकास समावेश होस् । यसबाहेक ‘स्वायत्त राष्ट्रिय खेलकुद विज्ञान तथा अनुसन्धान एकेडेमी’ को स्थापना पनि अहिलेको आवश्यकता हो, जसले खेलकुदलाई विज्ञान र अनुसन्धानसँग जोडेर खेलाडीको शारीरिक र मानसिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकोस् ।

हामीले सबै विधाका खेलमा हात हालेर अन्तर्राष्ट्रिय उपलब्धि शून्य बनाउनुभन्दा नेपालको विशिष्ट भूगोल, नेपालीको शारीरिक बनावट र हाम्रो वास्तविक सामथ्र्य सुहाउँदा निश्चित १० देखि १५ वटा मुख्य खेलहरूमा बढीभन्दा बढी साधन–स्रोत केन्द्रित गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । विशेष गरी व्यक्तिगत खेलहरूतर्फ कराते, तेक्वान्दो, उसु, बक्सिङ, एथ्लेटिक्स, गल्फ, कुस्ती, जुडो, डान्स स्पोट्र्स र उदयमान ई–स्पोट्र्समा नेपालको सम्भावना प्रबल रहेको विगतका नतिजाहरुले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

त्यसै गरी, टिम खेलहरूमा फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल, कबड्डी, टेबलटेनिस, ब्याडमिन्टन र खोखोमा विशेष लगानी र रणनीतिक योजना आवश्यक छ । ३५ भन्दा बढी जिल्लामा व्यापकरूपमा खेलिने खेल र सीमित शहरमा मात्र खेलिने खेलहरूका लागि राज्यले फरक–फरक लगानी एवं विकास नीति तर्जुमा गर्नु उचित देखिन्छ । बाँकी रहेका अन्य खेलहरूको क्रमिक र दिगो विकासका लागि पनि स्पष्ट विधि र मापदण्ड तयार गरिनुपर्छ, ताकि कुनै पनि विधाका प्रतिभावान् खेलाडीले राज्यबाट आफू अपहेलित वा उपेक्षित भएको महसुस गर्न नपरोस् ।

खेलाडीको सामाजिक सुरक्षा, वृत्तिविकास र उच्च सम्मानको ग्यारेन्टी नै समग्र खेलकुद विकासको जग हो । आज देशका धेरै होनहार र प्रतिभाशाली खेलाडीहरू आफ्नो र आफ्नो परिवारको भविष्य नदेखेर विवश भई विदेश पलायन भइरहेका छन् । यो राज्यका लागि अपूरणीय क्षति र लज्जाको विषय हो । आधारभूत तह अर्थात् विद्यालय, स्थानीय क्लबहरूमा लगानी र ध्यान नबढाएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय पदकको आश गर्नु बालुवामा महल बनाउनुजस्तै व्यर्थ हुनेछ ।

एउटा सशक्त र स्वतन्त्र निगरानी निकायको स्थापना गरी खेलसंघहरूमा भइरहेका आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता र राजनीतिक भागवण्डाको तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ । खेलकुदलाई एउटा मर्यादित पेसा, उद्योग र राष्ट्रिय पहिचानको आधारका रूपमा विकास गर्ने साहस अबको नयाँ नेतृत्वले देखाउनुपर्छ । यदि वर्तमान सरकार, मन्त्री र जिम्मेवार निकायहरूले पनि विगतकै गल्ती दोहो¥याउने, सेटिङमा रमाउने र खेलकुदलाई कार्यकर्ता पाल्ने भर्तीकेन्द्रकै रुपमा निरन्तरता दिने हो भने इतिहासको कठघरामा उनीहरू अपराधीका रूपमा उभिनुपर्नेछ ।

खेलकुदलाई दलको झन्डा प्रदर्शन गर्ने थलो होइन, विश्वको सर्वोच्च शिखरमा देशको झन्डा फहराउने शक्तिशाली माध्यम बनाउनेतिर अग्रसरता देखाउन अपरिहार्य छ । यो खबरदारी केवल प्रश्न उठाउनका लागि मात्र होइन, राजनीतिक हस्तक्षेपको ओभरलोडले थिचिएको नेपाली खेलकुदको प्राण जोगाउनका लागि पनि हो । अब पनि उद्धार नगर्ने हो भने नेपाली खेलकुदको इतिहासमा यो सरकारको नाम पनि केवल एउटा अर्को ‘असफल अध्याय’ को रूपमा मात्र सीमित रहनेछ ।