आमाको नामबाट नागरिकता कानुन छ, व्यवहारमा अपमान र झन्झट

काठमाडौं ।

आमाको नाउँमा नागरिकता पाउने कानुनी प्रावधान कानुनले सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा अझै झन्झट र अपमानजनक प्रक्रिया सामना गर्नुपर्ने स्थिति कायमै रहेको पाइएको छ ।

नागरिकता ऐनको पहिलो र दोस्रो संशोधन र त्यसअनुरूप नियमावलीको चौथो संशोधनलाई टेकेर नागरिकता लिन जाने महिला र तिनका सन्तानले अनेक पीडा र सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । विशेषतः जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नागरिकता फाँटका कर्मचारीहरूको पुरानो मानसिकताले, नागरिकता कानुनप्रतिको अपूरो बुझाइले गर्दा आमाको नाउँबाट नागरिकतामा गरिने आलटाल, पन्छिने प्रवृत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालय नीति निर्माण संलग्न अधिकारीहरू अनभिज्ञ छैनन् ।

गत पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिकता चौथो संशोधन नियमावलीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ मा संशोधन गरिएको छ । त्यस्तै, मूल नियमावलीको नियम ५, ७, ८ र १४ मा संशोधन गरिएको छ । मूल नियमावलीमा नियम १६ ‘क’ थप गरिएको छ भने मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधन गरिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाबु वा आमामध्ये एक जनाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को अभिभावक नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा बाबुको ठेगाना अज्ञात रहेको अवस्थामा तथा नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिएर बाबुको पहिचान नभएका तर नेपालमा स्थायी बसोबास गरिरहेका सन्तानको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातका अतिरिक्त स्वघोषणालाई पनि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइनेछ । त्यसका लागि आवश्यक ढाँचासमेत संशोधित नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । यसअघि वैवाहिक अंगीकृतबाहेकका अन्य अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयमा मात्र प्रदान हुने व्यवस्था थियो ।

नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले नागरिकता वितरण प्रक्रियामा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी बढाएको छ । संशोधनले यसअघि कानुनले स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विषयलाई पनि समावेश गरेको छ ।

‘विशेषतः आमाको नामबाट नागरिकता लिन खोज्दा थप सर्तहरू, प्रशासनिक झन्झट, स्वघोषणाको दबाब र कतिपय अवस्थामा अपमानजनक प्रक्रिया भोग्नुपरिरहेको छ’, नागरिकता अधिकारका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत सिटिजन एफेक्ट पिपुल्स नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक दिप्ति गुरुङले भन्नुभयो– ‘कानुनले दिएको अधिकारका लागि व्यावहारिक रूपमा प्रत्याभूत हजारांै पीडितहरूले अझै संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । आत्मसम्मानमा ठेस लाने, अनेकौं अपमान सहेर प्रशासनमा धाउनुपर्ने स्थिति हटेको छैन ।’

एक अध्ययनअनुसार विश्वका १ सय ९५ मध्ये १ सय ७२ देश (८८ प्रतिशत) ले नागरिकतामा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गरिसकेका छन् । नेपालसहित जम्मा २४ देशमा मात्र अझै पनि महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्दा विभेदकारी कानुनी व्यवस्था रहेको सो अध्ययनले देखाएको छ । अझ दक्षिण एसियामा यस्तो व्यवस्था कायम रहेको देशका रूपमा नेपाल एक्लो रहेको छ । कानुनी प्रावधान रहे पनि व्यवहारमा अझै बाबुको पहिचानमा निर्भर रहने संरचना कायम रहेको पनि सो अध्ययनले देखाएको छ ।

नागरिकता नपाउँदा हजारौं बालबालिका र युवाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिङ र रोजगारीबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेको छ । यसले उनीहरूलाई राज्यको औपचारिक संरचनाबाट बाहिर राख्नेमात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा देशको आर्थिक विकासमा समेत नकारात्मक असर परेको अधिकारकर्मी दिप्ति गुरुङले बताउनुभयो ।

संविधानको धारा ११ (५) र ११ (७) अन्तर्गत आमाले नागरिकता दिलाउँदा थप सर्त पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग सहभागीहरूले राखेका छन् । ‘बाबु र आमाबीच समान अधिकार सुनिश्चित नगरेसम्म वास्तविक लैंगिक समानता सम्भव हुँदैन’ –नागरिकताबाट वञ्चित हुनेहरूका लागि संघर्षरत अधिवक्ता प्रासनानिर्मल अर्यालले भन्नुभयो ।

नागरिकता केवल कानुनी कागज नभई पहिचान, अधिकार र भविष्यसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानमा नेपाली पुरुष, नेपाली महिलाजस्ता शब्दको साटो नेपाली नागरिकजस्ता लैंगिक तटस्थ शब्द राख्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’

यसैबीच राजधानीमा मंगलवार आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले नागरिकतामा समान अधिकार सुनिश्चित गर्नु केवल कानुनी विषयमात्र नभई मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकोमा जोड दिएका छन् ।

सो अवसरमा नागरिकतासम्बन्धी विभेदकारी कानुनहरूको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गर्ने एक डिजिटल प्लेटफर्मको औपचारिक विमोचनसमेत गरिएको थियो । उक्त प्लेटफर्मले नीति निर्माणका लागि तथ्यमा आधारित सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको आयोजक नेहा गुरुङले बताउनुभयो । ‘व्यवहारमा देखिएका यस्ता समस्याहरूलाई सबै पक्षसँग छलफल गर्दै समाधानका लागि रचनात्मक दबाब दिँदै जानुपर्ने खाँचो छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।