–३ सय नीतिगत निर्णय गराएको, एक सयभन्दा बढी कर्मचारीहरू आफ्नो सेटिङमा राखेर वर्षौंदेखि राज्यकोषमा लुटपाट मच्चाएर अर्बौं रुपियाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको दाबी
काठमाडौं ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा रहनुभएका व्यवसायी दीपक भट्टको राहदानी रोक्का गरिएको छ । अध्यागमन विभागले मंगलवार भट्टको राहदानी रोक्का गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भट्ट तथा सुलभ अग्रवाल समूहले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको भनिएको खर्ब बढी सम्पत्तिका बारेमा संयुक्त अनुुसन्धान टोली बनाएर छानबिन गर्दै आइरहेको छ । विभागका अनुसार सो अनुसन्धान करिबकरिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भट्ट केही दिनभित्रै पक्राउ पर्ने स्रोतले जानकारी दियो ।
भट्ट समूहले धेरै किसिमका अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको हुनसक्ने देखिएकाले विभागको नेतृत्वमा संयुक्त अनुसन्धान हुँदै आएको थियो । विभागमा भट्ट समूहविरुद्ध एक वर्षअघि नै उजुरी परेको थियो तर तत्कालीन सरकारका उच्च अधिकारीहरूको दबाबमा विभागले कुनै प्रकारको छानबिन गर्न सकेको थिएन ।
जेन–जी आन्दोलनपछि भट्ट समूहका विरुद्ध जेन–जी एलाइन्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायतका निकायमा उजुरी दिएपछि विभागले संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गरी उच्च प्राथमिकताका साथ सो समूहको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको थियो तर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि सो अनुसन्धान रोक्न दबाब दिएपछि विभागको अनुसन्धान अघि बढेको थिएन । अहिले नयाँ सरकार बनेसँगै विभागको अनुुसन्धान तीव्र बनेको हो ।
विभागका अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार भट्ट समूहले धेरै प्रकारका अपराध गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेको हुन सक्ने देखिएकाले विभागले राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, राष्ट्र बैंक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सरकारका अन्य विभिन्न नियमनकारी निकायसँग समन्वय गरी संयुक्त अनुसन्धान गर्दै आइरहेको हो ।
जेन–जी एलाइन्सले हालेको उजुरी तथा अन्य विभिन्न सूचनाका आधारमा भट्टको अमेरिका, दुबई र सिंगापुरमा घर र विभिन्न व्यवसाय रहेको हुनसक्ने आशंका विभागका अधिकारीहरूले पनि गरेका छन् । त्यसै भएर विभागले यस प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।
विभाग स्रोतका अनुसार भट्टको ललितपुर सानेपामा २६ रोपनी जग्गामा विशाल दरबार रहेको सूचनाहरू पनि आएकाले त्यस सम्बन्धमा पनि छानबिन भइरहेको छ । यसै गरी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा १६ सयभन्दा बढी रोपनी जग्गासमेत रहेका तथ्यहरू बाहिरिएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
भट्ट, अग्रवाललगायतको समूहले राज्यको सबै संरचना र निकायमा सेटिङमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर कैयौं अर्ब आर्जन गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । नेपालको सुरक्षा निकायको बन्दोबस्तीका सामग्री तथा हतियार आपूर्ति सेटिङमा, जलस्रोत क्षेत्र, बिमा क्षेत्र तथा वित्तीय क्षेत्रमा सेटिङ, नेपाल प्रहरी र सार्वजनिक प्रशासन सबै क्षेत्रमा सेटिङ गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार जेन–जी विद्रोह अघि शासन सञ्चालन गर्दै आएका हरेक पार्टीका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, प्रमुख नेता तथा अधिकांश मन्त्रीहरू भट्ट समूहको सहयोगीका रूपमा रहेका थिए । जेन–जी एलाइन्सले हालेको उजुरीमा भट्ट समूहले विभिन्न समयमा गरी ३ सय नीतिगत निर्णय गराएको, एक सयभन्दा बढी कर्मचारीहरू आफ्नो सेटिङमा राखेर वर्षौंदेखि राज्यकोषमा लुटपाट मच्चाएर १० खर्ब रुपियाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको दाबी गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार भट्ट समूहकै सेटिङमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, तत्कालीन नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललगायतका दर्जनौं नियुक्ति उहाँले नै दिलाउनुभएको थियो । सिलवाल भने अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएपछि निलम्वनमा परेका थिए ।
भट्ट समूहले सेटिङ गरी सरकारी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडलाई असफल र ध्वस्त पारेर हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनीमार्फत सम्पूर्ण रिइस्योरेन्सको अर्ब बराबरको व्यापार हत्याउने योजनामा रहेको र जेन–जी विद्रोहपछि उहाँको सो योजना विफल बनेको स्रोतको दाबी छ ।
नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेड एकमात्रै नेपालको सरकारी इन्सुरेन्स कम्पनी हो । यसको अध्यक्षमा रहेका सुरेन्द्र पौडेल र प्रमुख कार्यकारी सुरेन्द्र थापा दुवै जना भटट्को सहयोगी र विश्वासपात्रको रूपमा रहेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया