१०० दिने कार्यसूचीमा छुट्यो १८ अर्ब असुल्ने एजेन्डा

छली भएको राजस्व उठाउने योजना खै ?
राजस्व छलीमा संलग्नलाई कारबाही कहिले ?

काठमाडौं ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सयदिने कार्ययोजनामा राजस्व सुधारका सामान्य कार्यक्रम समेटिए पनि राज्यलाई छली गरेर गुमाइएको १८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम उठाउने विषय भने प्राथमिकतामै नपरेको खुलेको छ । विगत केही वर्षदेखि नक्कली बिजक, न्यून मूल्यांकन, भन्सार छली, मिलेमतोमा कर परीक्षण र अनौपचारिक कारोबारमार्फत राज्यकोषबाट अर्बौं रुपियाँ बाहिरिइरहेका बेला नयाँ सरकारले पनि त्यसलाई फिर्ता ल्याउने स्पष्ट योजना नबनाएको पाइएको हो ।

सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने वाचा गर्दै बनेको वर्तमान सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यक्रममार्फत कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र करदातालाई सहज सेवा दिने योजना अघि सारेको छ । तर, यसअघि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन गरी पहिचान गरिसकेको १८ अर्बभन्दा बढी राजस्व छली उठाउने, दोषीलाई कारबाही गर्ने र मिलेमतो गर्ने केही कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्ने विषय भने कार्यक्रमबाटै हराएको छ ।

राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार, यदि सरकारले अहिले नै विशेष अभियान चलाउने हो भने कम्तीमा १८ अर्ब रुपियाँ तत्काल राज्यकोषमा फर्काउन सकिने अवस्था छ । त्यो रकम उठाउन सरकारले छुटेका फाइल खोलेर अनुसन्धान तीव्र बनाउन, कर छली गर्ने फर्मको सम्पत्ति रोक्का गर्न, राजस्व न्यायाधीकरणमा रोकिएका मुद्दा छिटो टुंग्याउन र दोषी कर्मचारीमाथि पनि समानान्तर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अख्तियारको चेतावनी बेवास्ता
राज्यका विभिन्न निकायले गरेको अनुसन्धानपछि एक वर्षकै अवधिमा १८ अर्बभन्दा बढी राजस्व छली भएको देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

अख्तियारले भन्सार विन्दु, सीमा नाका र आन्तरिक बजारबाट भइरहेको राजस्व चुहावट रोक्न स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन, जिम्मेवारी तोक्न र समयसीमा निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ती निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । उल्टै, राजस्व उठाउने जिम्मेवारीमा रहेका निकाय र कर्मचारीकै मिलेमतोमा छली भइरहेको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

राजस्व प्रशासनका एक पूर्व उच्च अधिकारीका अनुसार राजस्व छली गर्ने व्यापारीभन्दा उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने कर्मचारी बढी खतरनाक बनेका छन् । जबसम्म कर परीक्षण गर्ने कर्मचारी र व्यापारीबीचको सेटिङ तोडिँदैन, तबसम्म राज्यले राजस्व गुमाइरहन्छ ।

भन्सारमै चुहावट, बजारसम्म पुग्दा सबै कागज मिलिसक्छ
अख्तियारको अध्ययनले सबैभन्दा धेरै राजस्व चुहावट भन्सार विन्दुमा हुने देखाएको छ । सामान भित्रिने बेलामै न्यून मूल्यांकन गर्ने, फरक प्रकृतिको सामान घोषणा गर्ने, भन्सार जाँचपासपछि वस्तुको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट नगर्ने र पछि बजारमा फरक बिल बनाएर बिक्री गर्ने प्रवृत्तिका कारण राज्यले ठूलो रकम गुमाइरहेको छ ।

विशेषगरी भन्सार विभागको ‘अटोमेटेड सिस्टम्स फर कस्टम्स डाटा’, नेपाल नेसनल सिंगल विन्डो सिस्टम, राजस्व अनुसन्धान विभागको ‘भीसीटीएस’ र आन्तरिक राजस्व विभागको ‘आईटीएस’ प्रणाली एकआपसमा जोडिएको छैन । त्यसैले भन्सारमा घोषणा भएको सामान र बजारमा बिक्री भएको वस्तुबीचको तथ्यांक मिलान हुन सकेको छैन । यही कमजोरीलाई प्रयोग गरेर व्यापारीले अर्बौं रुपियाँ कर छलिरहेका छन् ।

अख्तियारले भन्सार जाँचपास भएका सबै सामान तत्काल ‘भीसीटीएस’ प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न, तीनवटै प्रणालीलाई एकीकृत गर्न र बजारमा बिक्री भएको वस्तुसँग डिजिटल मिलान गर्न पटक–पटक निर्देशन दिएको छ । तर, ती निर्देशन अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

कर परीक्षणमा मिलेमतो, राज्य ठग्ने गिरोह सक्रिय
अहिलेको कर परीक्षण प्रणाली पनि राजस्व छलीको मुख्य माध्यम बनेको पाइएको छ । कर अधिकृत र व्यापारीबीच मिलेमतो हुँदा वास्तविक कारोबार लुकाइन्छ, नक्कली बिजकलाई वैध बनाइन्छ र अन्ततः कर निर्धारण नै कम गरिन्छ ।

अख्तियारले कर परीक्षणलाई पूर्ण रूपमा सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउन, जोखिमका आधारमा फर्म छनोट गर्ने प्रणाली लागू गर्न, एउटै कर्मचारीलाई बारम्बार एउटै फर्म परीक्षण गर्न नदिने व्यवस्था गर्न र कर परीक्षण प्रक्रियालाई डिजिटल निगरानीमा राख्न निर्देशन दिएको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले त्यसतर्फ गम्भीर पहल गर्न सकेको छैन ।

राजस्व क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार, कर छली गर्ने व्यापारी, कर परीक्षण गर्ने कर्मचारी र राजनीतिक संरक्षण दिने समूहबीचको त्रिकोणीय गठबन्धन नटुटेसम्म राजस्व छली नियन्त्रण हुन सक्दैन ।

जेन–जी आन्दोलनपछि अनुसन्धान सुस्त
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशभरका १८ भन्दा बढी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा क्षति पुगेपछि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया सुस्त बनेको थियो । धेरै फाइल नष्ट भए, डिजिटल प्रणाली अवरुद्ध भयो र अनुसन्धान रोकियो । तर, अहिले परिस्थिति सामान्य भइसकेकाले नयाँ सरकारले तत्काल विशेष अभियान सुरु गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।

यदि, सरकारले अहिले नै विशेष ‘राजस्व रिकभरी टास्क फोर्स’ गठन गर्ने, १८ अर्ब रुपियाँ छली भएका फाइललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने, विदेश भागेका व्यक्ति फिर्ता ल्याउने र दोषी कर्मचारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गर्छ भने छोटो समयमै ठूलो रकम उठाउन सकिने अधिकारीहरूको दाबी छ ।

१९८६ फर्मबाट ११ अर्बभन्दा बढी असुल्ने निर्णय, तर कार्यान्वयन भएन
आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा झुट्टा तथा नक्कली बिजक प्रयोग गरी ११ अर्ब ३ करोड रुपियाँभन्दा बढी राजस्व छली भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । विभागले १ हजार ९ सय ८६ वटा व्यापारिक फर्मबाट उक्त रकम असुल्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर, ती फर्ममध्ये धेरैबाट अहिलेसम्म रकम उठ्न सकेको छैन । कतिपय फर्म बन्द गरिएका छन्,

केहीले अदालतमा मुद्दा हालेका छन् भने केही राजनीतिक पहुँचका आधारमा कारबाहीबाट जोगिएका छन् ।
यसै गरी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पनि २ हजार ३ सयभन्दा बढी करदातामाथि अर्बौं रुपियाँ राजस्व छली गरेको आशंकामा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो । ती अनुसन्धानको नतिजा सार्वजनिक नहुँदै सरकार फेरियो, कर्मचारी फेरिए र अनुसन्धान फाइलहरू थन्किए । अहिले ती फाइल कहाँ पुगे, कसले रोक्यो र किन अघि बढेनन् भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालय स्वयं मौन देखिएको छ ।

सरकारले अब के गर्नुपर्छ ?
–१८ अर्ब रुपियाँ उठाउन अर्थ मन्त्रालयले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने
–११ अर्ब ३ करोड छली गर्ने १,९८६ फर्मको सूची सार्वजनिक गरी असुली प्रक्रिया थाल्ने
–अनुसन्धानमा रहेका २,३०० करदाताको फाइल ३० दिनभित्र टुंग्याउने

–भन्सार, राजस्व अनुसन्धान र आन्तरिक राजस्व विभागका डिजिटल प्रणाली एकीकृत गर्ने
–कर परीक्षण गर्ने कर्मचारी र व्यापारीबीचको मिलेमतो रोक्न स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने
–राजस्व छलीमा संलग्न कर्मचारीमाथि पनि अख्तियार र सीआईबीमार्फत कारबाही गर्ने
–अनौपचारिक आर्थिक कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने